स्मार्टसेलको लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुनविपरित (प्रमाणसहित)

१ जेठ, काठमाडौँ । स्मार्टसेलको ३५ अर्ब रुपैयाँ  घोटलामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकसँग साझेदारी गरेको एनसेल कानुन विपरितको लिलामीको प्रक्रियाबाट बाहिरिन खोजेको तथ्य दैनिकीले प्राप्त गरेको छ । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पत्र लेखेर लिलामी गैरकानुनी भएकाले आफूहरूको पैसा फिर्ता दिन पत्र लेखेको पाइएको हो ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा (२५) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा सेटिङमा लिलामी गरी बेइमानीपूर्वक सरकारको हक मेटाउने उद्देश्यले काम गरेको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले धमाधम पक्राउ गरेर अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन थालेपछि एनसेलले पत्र लेखेर ४ अर्ब ५० करोड पैसा फिर्ता मागेको हो ।

एनसेलले पत्र लेखेर पैस फिर्ता मागेको पत्रमा लिलामी गैरकानुनी भएको स्वीकार गरेको छ । एनसेसलले २०८३ वैशाख २ मा लिलामी गैरकानुनी भएको जानकारीसहितको पत्र बैंकलाई दिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०८३ चैत ९ मा लिलामको काम गैरकानुनी भएको भन्दै एनसेलमा पत्र पठाएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको छ ।

एनसेलको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त सम्बन्धमा तपाईँ बैंक र पूर्व प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड समेतको सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तर्गत धितो सुरक्षणमा रहेको स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. अन्तर्गत ललितपुरसँग सम्बन्धित विभिन्न दूरसञ्चार उपकरणहरू लगायतका सामग्रीहरू लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धी मिति २०८२।०६।०३ गते हिमालयन टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित १५ दिने सार्वजनिक सूचना बमोजिम यस कम्पनीले सूचनाको समय भित्र लिलाम सकार गरेको लागि रु. ४ अर्ब ५० करोड बराबरको बोलपत्र पेश गरेकोमा तद् बैंकको मिति २०८२।०६।१० गतेको पत्रबाट यस कम्पनीले उक्त बोलपत्र बमोजिम सकार गरेको जानकारी प्राप्त भएको एवं यस कम्पनीका नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट उक्त उपकरणहरूमा स्वामित्व ग्रहण गर्न र यस कम्पनीको नेटवर्कमा समावेश गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग गरेकोमा मिति २०८२।१२।०७ मा लिलामको तथ्य सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुन सम्मत नभएको भन्ने पत्र प्राप्त भएको ब्यहोरा मिति २०८३।०१।०२ को पत्र मार्फत तपाईँलाई अवगत गराइएको थियो ।’

एनसेलले पत्रमा अघि भनेको छ, ‘नियमनकारी निकायको उक्त पत्रले गर्दा तपाईँ बैंकद्वारा उल्लिखित लिलाम बिक्रीको काम कारवाहीमा कानुनी प्रश्न खडा हुँदै लिलाम मार्फत सकार गरिएका उक्त दूरसञ्चार उपकरणहरूमा कानुन बमोजिम यस कम्पनीले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्था छ । तसर्थ, लिलाम मार्फत सकार गरिएका उपकरणहरूमा कानुन बमोजिम यस कम्पनीको नाममा यथाशीघ्र स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिन हुन अनुरोध छ । कानुन बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसक्ने अवस्थामा उक्त उपकरणहरू लिलाम सकार गर्ने क्रममा तहाँ बैंकलाई भुक्तानी गरेको रु. ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ यस कम्पनीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड रहेको निम्न लिखित खातामा फिर्ता भुक्तानी गरी सोको लिखित जानकारी दिन हुन अनुरोध छ ।’

सीआइबीले स्मार्टसेलका तत्कालिन अध्यक्ष सर्वेश जोसी, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेका नरेन्द्र उलक र पालिना श्रेष्ठ तथा लिलामी गरि राज्यको सम्पत्ति हिनामिनामा वित्तिय अपराध गरेको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदै जाँदा एनसेलले चलाखीपूर्ण तरिकाले घोटला प्रकरणमा बाहिरिन खोजेको देखिन्छ । एनसेलले अनुसन्धान पक्रियापछि हुने कानुनी कारबाहीबाट बच्न यस्तो उपाएको खोजी गरेको देखिएको छ । प्रहरीले अहिलेसम्म एनसेलमा छापा मारेर केही महत्वपूर्ण कागजातमात्र नियन्त्रणमा लिएको छ । सम्भवतः कानुनविपरित लिलामी खरिद गर्ने पक्रियामा सहभागी एनसेलका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढउनेछ ।

यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्टसेल लिलामी र राज्यलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ घाटा पुर्याउने वित्तिय अपराधमा नेपाल राष्ट्र बैंककै नेतृत्वको संलग्नता भेटिएको थियो । राष्ट्रबैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित गोप्य अनुरोध लत्याउँदै लिलामीमा सहयोग गरेको प्रमाण दैनिकीले यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.” ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।

लिलामीमा एनसेलको सहभागिता नै कानुन विपरित 

स्मार्ट सेलको सेटिङमा भएको लिलामी प्रक्रियामा सहभागीता नै जनाउन नमिल्ने एनसेलले लिलाम खरिद गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । अनुमतिपत्र बाहल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ (पहिलो संशोधन २०८० सहित) मा नियम २४ मा लिलाम बढाबढको माध्यबाट बिक्री गर्दा अनुमतिपत्र नविकरण नगर्ने, मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायक र त्यसका लगानीकर्ताले भाग लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर बैंकले सेटिङ गरेको लिलामी पक्रियामा एनसेललाई सहभागी गराएर उसैलाई लिलामी सकार्न लगाइएको छ । कानुन अनुसार लिलाम सकार्न अयोग्य रहेको एनसेलले नै लिलामी सकार्ने निर्णय गर्नुले यो पक्रिया पूर्ण रूपमा सेटिङमा गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

२०८२ चैत ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजिआटालाई पत्र काट्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ (संशोधन सहित) को नियम ३४ (क) अनुसार स्मार्टसेलको लाइसेन्स स्वतः रद्द भइसकेको र सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण भइसकेकाले २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आएको थियो । दुरसञ्चार प्राधिकरणले लिलाम बिक्री भैसकेपछि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको भन्दै रोक लगाएको देखिन्छ ।

प्राधिकरणले २०८२ चैत २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पत्र लेख्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकलाई स्मार्टसेलको सम्पत्ति तथा संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेको जानकारी गराउँदै स्मार्ट टेलिकमको खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा समेत विवरण दिन अस्वीकार गरेको पत्र समेत दैनिकीले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

३५ अर्ब घोटलाको सेटिङमा पूर्व गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि, एमालेको नेतृत्व पनि जोडिँदै