राज्यले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्नुपर्छः अध्यक्ष दाहाल

१८ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले श्रमिक वर्गका लागि राज्यले सामाजिक सुरक्षा, बीमालगायत लोककल्याणकारी सेवाको नीतिगत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा आज देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी दिदीबहिनी दाजुभाइहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं प्रगतिका साथै सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै सो आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा श्रमिक वर्गलाई रोजगारी, सुरक्षा र सम्मानजस्ता आधारभूत पक्षमा राज्यले कुनै कमी हुन नदिन राज्यले सामाजिक सुरक्षा, बीमालगायतका लोककल्याणकारी सेवाको नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “विभिन्न कालखण्डमा भएका सशक्त र सशस्त्र सङ्घर्षमा नेपाली श्रमिक, मजदुरहरूले बलिदानका अनेकौँ कीर्तिमान कायम गरेका छन्, किसान, मजदुरसहित सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायका जनताको सङ्घर्ष र बलिदानको कीर्तिमानकै कारण देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ, अब यसको सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने छ ।” अध्यक्ष दाहालले श्रमिक दिवसले राज्य र रोजगारदाताहरूलाई मजदुरहरूको पक्षमा काम गर्न र श्रमिक वर्गलाई एकताबद्ध भई अघि बढ्न प्रेरणा दिने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नेपाली जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा २०७२ सालमा जारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले श्रमलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसअनुरूप श्रम ऐन, २०७४, रोजगारको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जस्ता कानुनहरूले श्रमिकहरूको हकहित, सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरेका छन् । तर अझै पनि असङ्गठित क्षेत्र, वैदेशिक रोजगारी तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित श्रम क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि थप सुधार आवश्यक रहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “श्रमिकका पक्षमा बनेका कानुन र संविधानप्रदत्त हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको महत्त्वपूर्ण विषय हो, राज्य र सरोकारवाला निकायले श्रमिकका पक्षमा बनेका कानुन कार्यान्वयन गरेमात्रै यो दिवस मनाउनुको सार्थकता हुनेछ, यसतर्फ सङ्घीय संसद्ले समयानुकूल कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्दै श्रमिकमैत्री वातावरण सुदृढ गर्न निरन्तर खबरदारी र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।”