न्यायाधीश माथि अंकुशः मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना स्वदेश र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध
१३ चैत, काठमाडौँ । न्यायाधीशमा आइएनजीको प्रभावपरेपछि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना बिदेश जान रोक लगाएको छ । योसँगै अब प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिमा मात्र विदेश भ्रमणमा जान पाउने भएका छन् ।
न्यायाधीशहरू आईएनजीओको प्रभावमा परेको भन्दै जनस्तरबाट आएका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले स्पष्ट विधि र मापदण्ड तयार गरेको छ । न्यायाधीशहरू तालिम, गोष्ठी, अध्ययन, अनुसन्धान एवं अनुगमन भ्रमणमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तय भैरहेको छ ।
स्वदेशभित्रै पनि दातृ निकाय, एनजीओ र आईएनजीओले अदालतलाई सहयोग, न्यायाधीशलाई तालिम, कार्यक्रम वा भ्रमण गराउनुपरेमा सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने गरी विधि निर्माणको तयारी भैरहेको छ ।
कानुन तथा न्याय मन्त्रालयले विदेशी निकाय र आईएनजीओबाट न्यायाधीशलाई विदेश घुम्न लैजाँदा वा स्वदेशमा कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डको खाका तय गरी क्याबिनेटमा पेस गर्ने भएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको नेपालगन्जमा आइतबार सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्द सत्रमा समेत न्यायालय आईएनजीओको दबाब र प्रभावमा फस्न थालेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता जोगाउनेतर्फ ठोस कदम चालिनुपर्ने आवाज उठेको थियो ।
प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०७४, मंगलवार ०८:१७
