भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय, सबै जिल्लाका समिति खारेज

२३ असोज, काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, बैठकले चार जना डीआईजीको बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।