यो वर्ष ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू गर्छौंः मन्त्री गुरुङ

२७ साउन, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो वर्ष दोस्रो चरणको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२’ लागू हुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आज आयोजित बैठकमा मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ (डिएनएफ–२) को मस्यौदा तयारी भइसकेको र मन्त्रालयले चाँडै कार्यान्वयनको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने जानकारी दिनुभएको हो ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले ‘डिजिटल गभर्नेन्स’ अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट भएका कामकारबाही बारेमा छलफल गर्न समितिको बैठक आयोजना गरेको हो ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले २०७६ मा पहिलो चरणको डिजिटल ‘फ्रेमवर्क’ (डिएनफ १.०¬) ले ८ मुख्य ‘डोमेन’ र ८० वटा ‘इनिसिएटिभ्स’को फ्रेमवर्क तयार पारेको थियो । दोस्रो चरणको डिजिटल फ्रेमवर्क समयसापेक्ष रहेको फ्रेमवर्कमा आठ ‘डोमेन’ कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र डिजिटल ‘फाउन्डेसन’ समेटिएका छन् ।

देशको आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण अवधारणाका रुपमा अधि सारिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि रु एक खर्ब सात अर्ब ५० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले डिजिटल फ्रेमवर्कको लक्ष्य पूरा हालसम्म बाह्य सहायता प्राप्त नभएकाले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले आफ्नै प्रयासमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ लागू गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ का विषयगत क्षेत्रलाई लागू गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयगत समन्वयका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन हुने जानकारी दिनुभयो ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को नीतिगत मस्यौदा चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिने उहाँले सुनाउनुभयो ।

हुलाक सेवा विभागलाई ‘डिजिटाइजेसन’, ‘डेटा सेन्टर’ निर्माणलगायत कार्यमा आफ्नो मन्त्रालय सक्रिय रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले ‘फोरजी नेटवर्क’ घरघरमा पुर्याउनाका साथै यो वर्ष ‘फाइभ जी नेटवर्क’लाई काठमाडौँ र पोखराबाट थालिने बताउनुभयो ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नीतिगत र कानुन निर्माणमा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको, डेटा सेन्टर तथा ‘क्लाउड’ सेवा निर्देशिका (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), २०८१ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको, सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका कार्यान्वयन गरिएको बताउनुभयो ।