निजामति कर्मचारीको अराजकताका अघि सरकार झुक्यो, अध्यादेशको असन्तुष्टि सम्बोधन हुने

१५ पुस, काठमाडाैँ । निजामति कर्मचारीहरूको अराजकताका अघि सरकार झुकेको छ । अध्यादेश’मा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीले भनेअनुसार गर्न सरकार तयार भएको हो  । नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीए)का प्रतिनिधिबीच आइतबार भएको वार्तामा सहमति जुटेको युनियनका अध्यक्ष पुण्ड ढकालले दैनकीलाइ जानकारी दिए ।

ढकालले दैनिकीलाइ दिएको जानकारी अनुसार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नसकेको माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गराउने सहमति भएको छ । उनका अनुसार कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र वृत्ति विकाससम्बन्धी माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेको छ ।

सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले आइतबार नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरी आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको हो । ढकालले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु बढुवा भएर संघका आउन सक्ने व्यवस्था पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्ने सहमति भएको बताए ।