बीआरआई नेपाल हित अनुकूल हुने सरोकारवालको भनाइ
१६ मंसिर, काठमाडाैँ । २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामाना गरी उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धी गर्दै भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई भू-जडित बनाएर मुलुकको राष्ट्रियता जोगाउने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विधान र चीन सरकारको विदेश नीतिमा दस्तावेजीकरण गरिएको बीआरआईलाई लिएर नेपाली राजनीति तातेको छ ।
सत्तारूढ दुई ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले यो बिषयमा अन्तत: आफ्नो साझा धारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ । सन् २०१७ मा नै बीआरआई सम्बन्धी सम्झदारीपत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेतापनि कुनै परियोजना शुरू भएको छैन र परियोजनाहरूलाई संचालन गर्न चीनले केही बर्षदेखी कार्यान्वयन योजनामा सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ ।सोमबारदेखी हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआईको सहकार्य फ्रेमवर्कमा नेपालले हस्ताक्षर गरे बीआरआईका परियोजनाहरू संचालन गर्ने ढोका खुल्ने छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल-चीन हिमालयन फ्रेन्डसीपले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बीआरआईको महत्व र नेपालले लिन सक्ने फाईदाहरूको बारेमा उक्त संस्थाको पूर्व-अध्यक्ष एवम् हालका संरक्षक नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य आनन्दप्रसाद पोखरेलले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उहाँको अनुसार नेपालले दुई छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य मुलुकहरू हेर्ने एकद्धार विदेश नीति हुनुपर्नेमा सत्ता टिकाउनको लागि गरिने व्यक्ति विशेष टिप्पणी र दलगत नीतिको कारण नेपालको सन्दर्भमा बीआरआई गिजोलिएको बताउनु भएको छ ।
विगतमा चिनियाँ जनवादी क्रान्तिसँग नजिकको नाता जोड्ने माओवादीका नेता प्रचन्डले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई लिएर एक भारतीय संचार माध्यममा दिएको अन्तरवार्तामा भारत विरूद्ध केपी ओलीले चाईना कार्ड प्रयोग गर्न थाल्यो भन्दै दिएको गैर-जिम्मेवारी अभिव्यक्तिको कारण पनि बीआरआईलाई थप विवादित बनाउन मद्दत मिलेको छ । यसरी एक जिम्मेवार नेताको गैर-जिम्मेवारी अभिव्यक्तिले बर्षौदेखीको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने काम गर्नु हुँदैन् । पोखरेल थप्नु हुन्छ,’अहिले विश्वको कुनैपनि मुलुक विकासको निम्ति ऋण बेगर अनुदानको भरमा मात्र चल्न सक्दैन् ।
अमेरिका लगायत अन्य विकसित मुलुकहरूले लिने ऋणको मात्रालाई पनि मध्य नजर गर्न सुझाउनु भएको छ । चीन जस्तो समाजवादी मुलुकले आफ्नो समृद्धिको योजनाहरू अन्य मुलुकहरूसँग बीआरआईको माध्यमबाट साट्टासाट्ट गर्न चाहन्छ भने यसले विश्वको एक कुनामा भएको विकासले सिंगो विश्वलाई नै समृद्धितर्फ लानेछ र अहिले देखिएको विश्व साम्राज्यवादको एकाधिकार नीतिलाई परास्त गर्दै विश्व समाजवादको निम्ति एक उदाहरणीय कदम हुनेछ किनकी विश्वको एक कुनामा भएको विकासको उपलब्धि सिंगो विश्वका मुलुकहरूले लिन सक्दैन भने गरिबी, पछौटे, भोकमारी लगायत अन्य मानवीय विपत्तिहरूले विश्वलाई अशान्त बनाउनेछ ।’
अन्तत: प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा आएर दुई ठूला सत्तासीन राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी भै बीआरआईका लागि टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स परियोजना अघि सार्न लागेकोमा नेपाल-चीन हिमालयन फ्रेन्डसीपका पूर्व अध्यक्ष एवम् वर्तमान संरक्षक आनन्दप्रसाद पोखरेलले खुसी व्यक्त गर्नु भयो । उहाँको अनुसार बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू पूर्वाधार निर्माणसँग मात्र सम्बन्धित नभएर सहरी विकास र कनेक्टिभिटीसँग पनि सम्बन्धित छ भनि बुझ्न पर्दछ । साथै, बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू हाम्रो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले नै छनौट गर्नुपर्दछ । यो हुनसकेको खण्डमा मात्र चीनको समृद्धिलाई हामीले आत्मसाथ गर्न सक्छौं र हामी पनि विश्वसँगै हिड्न सक्छौं ।
बीआरआईबाट अनुदान मात्र लिनुपर्छ, ऋण होइन् भन्नेहरूलाई नेपाल-चीन हिमालयन फ्रेन्डसीपका पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक आनन्दप्रसाद पोखरेलले के पनि प्रतिप्रश्न गर्नु भएको छ भने ‘विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायत अन्तरराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूबाट ऋण लिदाँ आपत्ति नहुने तर बीआरआईबाट लिदाँ किन आपत्ति ? वास्तवमा राज्यको बजेटभित्र नपर्ने तर आफ्नो स्वार्थको निम्ति यहाँका नेताहरूलाई रिझाउन नेपाल स्थित भारतीय राजदूतले नेताको परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने, यूसएडले पनि आफू खुसी खर्च गर्ने प्रवृत्तिको कारण नेपालको विदेशनीतिमा फरक-फरक धारणा सार्वजनिक हुनु चिन्ताको बिषय हो । तर, उहाँको अनुसार चीनको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू भने राज्यको बजेटनीति भित्र पर्दछ ।
प्रकाशित मिति : १६ मंसिर २०८१, आईतवार १८:२१