म्यानपावर कम्पनीको धराैटी ३ र ६ करोड, दुई भन्दा बढी कम्पनी मर्ज हुन पाउने

९ पुस, काठमाडाैँ । वैदेशिक रोजगार व्यावसाय (म्यानपावर) कम्पनी सञ्चालनका लागि राख्नुपर्ने धरौटी रकम ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्तावसहितको विधेक अाइतबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेकमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गरी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।

यसअघि नै दर्ता भएका कम्पनीहरूले समेत यो ऐन कार्यान्वयन आएको ६ महिनाभित्र बढेको धरौटीबापतको रकम र बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । ६ महिनासम्ममा पनि इजाजत नलिने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत रद्द गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यही विधेक मार्फत सरकारले दुई भन्दा बढि म्यानपावर कम्पनीलाई गाभिन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरेको छ ।

विधेयकमा वर्षमा वार्षिक पाँच हजार जनासम्मलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले एक करोड रुपैयाँ नगद र दुई करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने उल्लेख छ । यस्तै वर्षमा ५ हजार जना भन्दा धेरै कामदार पठाउने उद्देश्यसहित इजाजत माग्ने म्यानपावरले भने नगद र जिन्सीसहित ६ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भएको छ । दुई करोड नगद र ४ करोड बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने नयाँ प्रावधानमा उल्लेख छ । यसअघि इजाजतपत्र दस्तुर र धरौटीबापत ३० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपथ्र्यो । यसमा ७ लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी थियो ।