व्यवसायी, चन्दा र पार्टी राजनीति: पारदर्शिता, चुनौती र अवसर

-प्रा. डा. तारा प्रसाद भुसाल

अहिले नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी चन्दाको माध्यमबाट व्यवसायीहरूको सहभागिता प्रमुख बहसको विषय बनेको छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटका संस्थापक मिनबहादुर गुरुङले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)लाई करिब ११ रोपनी जग्गा र त्यसमा आधुनिक पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने गरी चन्दा दिएको घोषणा गरेका छन्। यो कदमले व्यवसाय र राजनीति बीचको सम्बन्ध, चन्दाको पारदर्शिता र नैतिकता सम्बन्धी बहसलाई नेपाली समाजमा पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ।

व्यवसायीहरूले दिएको चन्दाको सही प्रयोगले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भने, यसको दुरुपयोगले भ्रष्टाचार, नीतिगत पक्षपात तथा स्वार्थको द्वन्द (Conflict of Interest) को खतरा निम्त्याउँछ। यस लेखमा चन्दाको विश्वव्यापी अभ्यास, नेपालमा यसको प्रचलन र चुनौतीहरूको समीक्षा गर्दै पारदर्शिता र जिम्मेवारीको मापदण्डको बारेमा चर्चा गरिएको छ।

चन्दाको इतिहास: विश्वदेखि नेपालसम्म

चन्दाको परम्परा धार्मिक, सामाजिक र परोपकारी उद्देश्यहरूसँग जोडिएको देखिन्छ। प्राचीन समयमा धनी वर्गले मठमन्दिर, धर्मशाला र विद्यालय निर्माणमा योगदान गर्थे। उदाहरणका लागि, यूनान र रोममा मन्दिर र सार्वजनिक भवनहरूको निर्माणका लागि निजी व्यक्ति र व्यापारीहरूले चन्दा दिने चलन थियो। यसले धार्मिक र सांस्कृतिक जीवनलाई मजबुत बनाउन भूमिका खेलेको थियो। यसरी नै इस्लामिक परम्परामा “जकात” अनिवार्य चन्दाको रूपमा गरिबलाई सहयोग पुर्‍याउन निर्देश गरिएको छ। यो धार्मिक अभ्यासले दान गर्ने संस्कृतिलाई स्थायित्व प्रदान गरेको थियो। युरोपमा मध्ययुगको अवधिमा चर्चहरूले धनी परिवारबाट संकलित चन्दालाई धर्मशाला र गरिबका लागि आश्रय गृहहरू सञ्चालनमा खर्च गर्थे। यसप्रकार समाजमा सम्पन्न वर्गले दिएको चन्दाले समुदायलाई नैतिक र आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने चलन प्राचीन सभ्यतामा गहिरो रुपमा व्याप्त थियो।

आधुनिक समयमा, संसारभरका ठूला व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा सामाजिक परोपकारमा खर्च गर्दै आएका छन्। जस्तै, बिल गेट्स र वारेन बफेटजस्ता उद्यमीहरूले आफ्नो सम्पत्तिको ठुलो अंश गिभिङ प्लेज (Giving Pledge) अभियानअन्तर्गत स्वास्थ्य र शिक्षा सुधारमा खर्च गरेका छन्। यी ठूला आर्थिक व्यक्तिहरूको योगदानले विश्वमा स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।

नेपालमा पनि चन्दाको अभ्यासको लामो इतिहास छ। लिच्छवी र मल्लकालका राजाहरूले मन्दिर, पोखरी, र धार्मिक संरचनाहरू निर्माणका लागि चन्दा दिने प्रचलन चलाए। यस्ता गतिविधिहरूले धार्मिक र सामाजिक संरचनाको विकासमा योगदान गरे। हालसम्म धार्मिक तथा सामुदायिक कार्यमा चन्दा दिने प्रचलन कायम छ। विशेष गरी धार्मिक कार्यक्रमहरू र सामाजिक कार्यहरूमा नेपालीहरूलाई दान दिने प्रवृत्ति व्यापक देखिन्छ।

तर पछिल्लो समय, व्यवसायीहरूद्वारा राजनीतिक चन्दा दिनु र यसको दुरुपयोगको सम्भावनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विशेष गरी, पार्टी राजनीतिमा व्यवसायीहरूको आर्थिक योगदान र त्यसको पारदर्शिता भन्ने विषयमा धेरै असन्तोषका आवाजहरू उठिरहेका छन्। व्यवसाय र राजनीतिबीचको सम्बन्धले कहिलेकाहीँ नीतिगत पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बनाएको देखिन्छ।

नेपालमा राजनीतिक चन्दा र यसको प्रभाव

नेपालमा चुनावी अभियान र दलहरूको गतिविधि सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरूबाट चन्दा उठाउने चलन सामान्य बनिसकेको छ। चुनावी अभियानको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूले व्यवसायीहरूबाट ठूलो मात्रामा चन्दा संकलन गर्छन्। मिनबहादुर गुरुङले एमालेलाई पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र भवन चन्दा दिएको उदाहरणले व्यवसाय र राजनीतिबीचको सम्बन्धलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।

व्यवसायीहरूद्वारा दिएको चन्दाले राजनीतिक दलहरूलाई आर्थिक स्थायित्व दिन सक्छ। यस्ता चन्दाले दलहरूको संस्थागत निर्माण, संगठनको विस्तार, र जनतासँगको सम्पर्क मजबुत बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर, अनियमित र गोप्य चन्दाले दलहरूको नीति निर्माणमा अनुचित प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ।

उदाहरणका लागि, भारतमा अति ठूला व्यवसायीहरू, जस्तै अम्बानी र अदानी समूहमाथि राजनीतिक दलहरूसँग नीतिगत लाभको लागि चन्दा दिने आरोप लाग्दै आएको छ। यी ठूला व्यवसायिक घरानाहरूले राजनीतिमा नीतिगत स्वार्थमा प्रभाव पार्न चन्दा दिने गरेको आरोप व्यापक छ। त्यस्तै, पाकिस्तानमा पनि ठूला उद्यमी र राजनीतिज्ञबीच नजिकको सम्बन्धले नीतिगत स्वार्थको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको संस्कृति बढाएको छ।

नेपालमा पनि ठूला निर्माण कम्पनी, बैंक, र आयातकर्ताहरूले राजनीतिक स्वार्थमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले ठूला चन्दा दिने गरेको सुनिदै आएको छ। यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खतरा बढेको देखिन्छ। चन्दा दिने र लिने प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा राजनीतिक स्वार्थ र व्यवसायिक स्वार्थ एकअर्कामा मिसिएर नीति निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता बढाउन सक्छ। यसले गर्दा जनतामा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनसक्छ।

पारदर्शी चन्दा र गोप्य चन्दा

चन्दा पारदर्शी र सार्वजनिक रूपमा गरिनु आवश्यक छ किनभने यसले जनतामा दल र व्यवसायीहरू प्रति विश्वासको भावना सुदृढ बनाउँछ। मिनबहादुर गुरुङको उदाहरणले यस प्रकारको पारदर्शी चन्दाको उत्कृष्ट अभ्यास प्रस्तुत गरेको छ। उनले चन्दा दिनु मात्र नभई यो प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा घोषणा पनि गरे, जसले राजनीतिमा व्यवसायीहरूको योगदानलाई नैतिक र स्पष्ट ढंगले प्रस्तुत गर्न मद्दत पुर्‍यायो। गुरुङको यस कदमले राजनीतिमा व्यवसायिक सहभागिता कसरी सकारात्मक हुन सक्छ भन्ने राम्रो सन्देश दिन्छ।

यस्तो पारदर्शी र खुला चन्दाले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक स्रोतमा स्पष्टता ल्याउँछ, जसले जनताको भरोसा बढाउँछ। तर, गोप्य चन्दा र राजनीतिक स्वार्थमा आधारित लेनदेनले भ्रष्टाचारको वातावरण सिर्जना गर्छ। राजनीतिक चन्दा गोप्य रूपमा दिनु र सो को उपयोग स्वार्थमा गरिनु अनुचित प्रभावलाई निम्त्याउँछ। नेपालजस्ता देशहरूमा चुनावी चन्दा व्यवस्थामा अझै पनि धेरै समस्या छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, चन्दा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन कानुनी उपायहरू अपनाइएका छन् । उदाहरणका लागि, अमेरिकामा सबै चुनावी चन्दालाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, जसले चन्दादाताको पहिचान र कोषको प्रयोगको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दछ। युरोपमा पनि फाउन्डेसन र परोपकारी संस्थाहरूले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी अनिवार्यता छ। तर, नेपालमा भने चुनावी चन्दा पारदर्शी बनाउने कानुनी व्यवस्था अझै कमजोर छ। चुनावी चन्दामा पारदर्शिता नभएपछि दलहरूको वित्तीय स्रोतबारे जनतामा अविश्वास उत्पन्न भएको छ। यसले दलहरूमा आन्तरिक अनुशासन र आर्थिक जवाफदेहिता कमजोर हुने खतरा उत्पन्न गरेको छ।

चन्दा र अनियमितता: चुनौती र अवसरहरू

गोप्य रूपमा चन्दा लिने र राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँछ। नेपालमा ठूला व्यवसायीहरूले पार्टीहरूलाई सहयोग गरेर नीति निर्माणमा प्रभाव जमाउने प्रयास गरेको उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। राजनीतिक स्वार्थका लागि व्यवसायिक चन्दाको दुरुपयोग गर्दा जनताको हितलाई पछि पार्ने सम्भावना रहन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि देखाएको छ कि पारदर्शी चन्दा व्यवस्था अभाव हुँदा अनियमितता बढ्छ। उदाहरणका लागि, भारतमा निर्वाचन आयोगले चुनावी चन्दालाई पारदर्शी बनाउन सुधारहरू गरे तापनि गोप्य चन्दा र कर्पोरेट स्वार्थले चुनावी निष्पक्षता कमजोर पारेको छ। बंगलादेशमा पनि ठूला व्यवसायी र राजनीतिक दलहरूबीचको अस्वस्थ सम्बन्धले नीति र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द (Conflict of Interest) बढाएको पाइन्छ।

नेपालमा पनि चुनावी चन्दाको प्रभावलाई नियन्त्रण नगरेमा यसले राजनीतिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। यसले नीति निर्माणमा जनताको आवाजलाई पन्छाएर व्यवसायिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनसक्छ। यस्तो प्रवृत्तिले सुदृढ लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

पारदर्शी र जिम्मेवार चन्दाका उपायहरू

चन्दा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि नेपालमा केही महत्त्वपूर्ण सुधार आवश्यक छन्। सबैभन्दा पहिले, राजनीतिक दलहरूले पाएको चन्दाको विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले जनतामा दलहरूको आर्थिक स्रोतप्रति स्पष्टता ल्याउँछ र आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ।

त्यसैगरी, व्यवसायिक चन्दामा निश्चित सीमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता छ। ठूला व्यवसायिक घरानाले दिएको चन्दामा सीमा लगाएर अनियमितताको सम्भावना घटाउन सकिन्छ। चुनावी चन्दामा सीमा तोक्नु र पारदर्शिता बढाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र जनताको हितमा महत्वपूर्ण छ।

नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक चन्दा व्यवस्थापनमा सुधार गर्नका लागि एक स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्न सकिन्छ, जसले सबै राजनीतिक दलहरूको चन्दाको नियमित अनुगमन गर्छ। यसले चन्दाको स्रोत र उपयोगबारे जवाफदेहिता कायम गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

निष्कर्ष

नेपालमा व्यवसायीहरूले दिएको राजनीतिक चन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन महत्वपूर्ण छ। तर, यसको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारहरु गर्नु आवश्यक छ। व्यवसाय र राजनीतिबीचको सम्बन्धले नीतिगत पारदर्शिता र जिम्मेवारीलाई कमजोर बनाउने खतरा उत्पन्न हुनसक्छ । यसैले, व्यवसायिक चन्दालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि नीतिगत सुधार अपरिहार्य छ। व्यवसायिक चन्दा सही रुपमा प्रयोग गर्दा समाजको हितमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने, यसको दुरुपयोगले अनियमितता र भ्रष्टाचारको संस्कृति बलियो हुन सक्छ।

तसर्थ, राजनीतिक चन्दाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न व्यवसायी, राजनीतिक दल, र नागरिक समाज सबैले मिलेर काम गर्नुपर्नेछ। यसो गरेमात्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरुलाई मजबुत बनाइ जनताको हितलाई प्राथमिकताक साथ् अघि बढाउन सहयोग पुग्ने छ ।

(अर्थशास्त्री डा तारा प्रसाद भुसाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ।)