सहकारीलाई बजारसँग जोड्दै गरिबी न्यूनिकरण गर्दैछाैँः मन्त्री अर्याल

५ पुस, काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारीलाई बजारसँग जोड्दै गरिबी न्यूनिकरण गर्ने सरकारको मुल लक्ष्य रहेको बताएकी छिन । बिहीबार नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय, सहकारी लिको साधारण सभामा मन्त्री अर्यालले गरिबी न्यूनिकरणका लागि सहकारीलाई बजारसँग जोडेर अघि बढाउन खोजिएको बताइन ।

मन्त्री अर्यालले सहकारी किसानसँग जोडिदैं उत्पादित सामानलाई बजारिकरण गर्ने कार्य पनि सहकारीले गरेको खण्डमा किसान र उपभोक्त्ता दुवैले राहात पाउने अवस्था सिर्जना हुने बताइन् । उनले  उपत्यका वरपरका ६ जिल्लामामा उत्पादित सामानको बजारिकरण गर्ने कार्य नमूनाको रुपमा मन्त्रालयले सुरू गरिसकेको जानकारी समेत दिइन ।

मन्त्री अर्यालले सुखी नपाली समृद्ध नेपाल को सपना बोकेको सरकारले तिन खम्बे अर्थ नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सहकारीहरुलाई उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गरिहेको भन्दै बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले संकलन गरेको पुँजि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको, ब्याज महंगा भएको भन्ने गुनासोलाई बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन । उनले बचत तथा ऋण सहकारीलाई पनि मर्जरमा लैजानुपर्ने बताइन । मन्त्री अर्यालले मर्जरका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको समेत बताइन ।

देशको समृद्धिका लागि सहकारीको संस्थागत विकास र यसमा मुलप्रवाहिकरण अनिवार्य भइसकेको भन्दै देशका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा बचत प्रवर्धन र परिचालनको माध्यमबाट समुदायका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर परिवर्तनमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन । मन्त्री अर्यालले सहकारीमा भएको संख्यात्मक बृद्धिलाई गोष्ठीले गुणात्मक परिवर्तन तिर उन्मुख गराउँदै विशेषगरी उत्पादनका क्षेत्रहरुमा ध्यानदिने र अझ कृषि, उद्यमशिलता विकास र स्वरोजगार सृजनाको क्षेत्रका नेपाल सरकारले आगामी पाँच वर्ष भित्र उपलब्धी हासिल गर्ने गरी तय गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरु कृषि उत्पादन, संरचना निर्माण, रोजगारीको सृजना, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि लगायत विभिन्न क्षेत्रहरु सहकारीको पनि उपलब्धीको क्षेत्र बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन ।

उनले संघीयताको कार्यान्वयनको लागि प्रादेशिक सहकारी ऐन निर्माणको कार्य समेत सँगसँगै अगाडि बढिरहेको जानकारी दिँदै केही स्थानीय तहका ऐनहरु संघीय ऐनसँग बाझिएको भन्ने सुनिएको भन्दै त्यस्ता विषयमा पनि सरकारको ध्यान गएको बताइन । मन्त्री अर्यालले ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप सहकारी प्रबद्र्धन कोष सञ्चालन र कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढेको जानकारी दिइन ।