डिजिटल भुक्तानीको भ्याटमा प्रधानमन्त्रीको पनि चासो, हटाउन छलफल गर्ने

३० भदौ, काठमाडौँ । डिजिटल भुक्तानीमा लिइने भ्याटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो लिनुभएको छ । यसअघि मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत चासो प्रकट गर्दै भ्याट हटाउने विषयमा सुझाव माग्नु भएको थियो ।

उहाँहरू दुबैको चासोको मुख्य कारण भनेको चाहिँ प्रयोगकर्ताको चासो भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अवैतानिक आइटी सल्लाहकार अस्गर अली हुन । अलि इसेवाका संस्थापक समेत रहेका सञ्चालक हुन । सरकारको बजेट मार्फत डिजिटल भुक्तानीमा समेत भ्याट लगाएपछि ईसेवाको व्यापारमा गिरावट आएको छ । यही कारण प्रधानमन्त्री र मुख्य सल्लाहकारमा डिजिटल भुक्तानीको बारेमा लागेको भ्याट कटौती गर्न अतिरिक्त मोह देखिएको छ ।

आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीको फेसबुक पेजमा यस्तो लेखिएको छ, ‘शुभ बिहानी ! हिजोआज फेसबुकको इन्बक्समा मोबाइल बैंकिङ ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने गरेको अतिरिक्त चार्जबारे फेसबुकका साथीहरुबाट सुझावहरु आइरहेका छन् । आजभोलि हामी धेरैजसो डिजिटल माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेका छौं । इन्टरनेटको सहजताले होला, सानोसानो कारोबारमा पनि हामी क्यासलेस गर्न अभ्यस्त छौं । जाजरकोटका अबिन बिके लेख्नुहुन्छ– ‘अहिले म दैनिक रुपमा सय/पचास रुपैयाँका कारोबार दिनमा ५/६ पटक गर्छु र त्यहाँ हरेक पटक लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्जले मेरो दैनिक रुपमा ६०/७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी महिनामा मेरो दुई हजार देखि २२ सय सम्म खर्च हुन्छ, यो कसरी हटाउने होला !’ साना डिजिटल कारोबार गर्दा निशुल्क गर्ने विषयमा म सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दै छु । तपाईंहरुका समस्या सरकारलाई यसरी नै जानकारी गराउनु होला । हामीलाई सधैं झकझकाउनुहोस् । सरकारले त्यसतर्फ काम गर्दै जाने छ ।’

मुख्य सल्लाहकरले भ्याट खारेज गर्न अघि नै मागे सुझाव

त्यसअघि भदाै २४ मा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालले डिजिटल पेमेन्टमा भ्याट लगाउने सरकारको निर्णयका बारेमा सुझाव माग्नु भएको थियो । उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भ्याटका सन्दर्भमा गुनासहरू धेरै आएको भन्दै ५ हजार भन्दा तलको कारोबारमा भ्याट नलगाउनु राम्रो हुने प्रस्ताव समेत गर्नुभएको थियो ।

उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘प्रधानमन्त्रीको मुख्य सल्लाहकारको रुपमा काम गर्न थालेको आज ५४ दिन भयो। यस बीचमा धेरै युवाहरुका कुरा सुन्ने अवसर मिल्यो। धेरैको गुनासो छ – अहिले सबैजसो ठाउँमा डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम छ । १० रुपैयाँको बिस्कुट किनेर डिजिटल पेमेन्ट गर्दा बैंकहरुले १० रुपैयाँ चार्ज लगाउँछ, त्यसमा १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन्छ। चिया खाएको, साग किनेको जस्ता साना कारोबारमा पनि ११ रुपैयाँ ३० पैसा काटिन्छ । १० रुपैयाँ तिर्दा २१ रुपैयाँ काटिने यस्तो त हुँदै भएन । मलाई यो गुनासो जायज लाग्यो । ५ हजार भन्दा थोरै कारोबारमा यस्तो शुल्क नलगाउनु राम्रो हुन्छ कि ? सबैको सुझाव चाहन्छु ।’

भएको के हो ?

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक २०८१ मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लगायतलाइ भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई भ्याट छुटको दायराबाट हटाउनुभयो । त्योसँगै डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लाग्नु थालेको हो ।

सरकारको घोषणासँगै भ्याट छुटको दायरमा बसेर काम गरिरहेका कम्पनीहरू भ्याटमा दर्ता भएर संकलनको काम  गरिरहेका छन । डिजिटल नेपाल बनाउने भनेर फ्रेमवर्क समेत बनाइसकेको सरकारले आफ्नै नीतिमा बिरोधाभास हुने गरी डिजिट भुक्तानीमा भ्याट लगाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार भने उपभोक्ताले खेपिरहेका छन ।

अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काममा प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त सक्रियता 

यो करसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अर्थ मन्त्रालय मार्फत यसको गतिबिधि हुनुपर्ने । अर्थात सुझाव लिने सल्लाह लिने काम पनि त्यतैबाट हुनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री र उहाँको मुख्य सल्लाहकार नै यसको पछि लागेर सामाजिक सञ्जलमै खुला रूपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । सरकारको कर नीतिका कारण व्यापारमा कमजोर बन्दै गएको कम्पनीका सञ्चालक प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार बन्नु र प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोही कार नीतिमा परिवर्तनका लागि अतिरिक्त सक्रियता देखाउनुले नीतिगत भ्रष्टाचारको संकेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री र उहाँको मुख्य सल्लाहकारलाई डिजिटल भुक्तानीमा लागेको भ्याट खारेज गर्न मन भए अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएर त्यसको कार्यान्वयन गराउन सक्नुहुन्छ तर अर्थ मन्त्रालयलाई गुमराहमा पारेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सुझाव माग्ने र परमार्श गर्ने प्रधानन्त्री र उहाँको मुख्य सल्लाहकारको कामले देशमा सुशासनको अवस्था थप कमजोर हुँदै गरेको संकेत गर्छ ।