चुनाव भाँड्न अरू दलको साथ नपाउँदा बाध्यताले सहभागी भयौँः केपी ओली

१६ जेठ, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनःस्थापनामा अरू दलको साथ नपाउँदा बाध्यताले चुनावमा सहभागी भएको बताएका छन । एमालेको नाममा अन्तर पार्टी निर्देशन २ सार्वजनिक गर्दै ओलीले चुनाव भाँड्ने अभियान सफल नहुँदा सहभागी हुने मन नहुँदा नहुँदै जानु परेको बताएका छन ।

ओलीले अपानीमा भने जस्तै निर्वाचन घोषणाको केही सातासम्म एमाले र एमालेका नेताहरूले निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्ने र त्यस्तै प्रकारका अभिव्यक्ति दिने काम गरेका थिए । उनीहरूले निर्वाचनको केही दिन अघिसम्म पनि संसद पुनस्थापना हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट गच्छे अनुसारको भ्रम बाँडेका थिए ।

उनले भनेका छन, ‘प्रतिगमनतर्फ अग्रसर भएको मुलुकलाई संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो विश्लेषणलाई नेपालका अन्य लोकतान्त्रिक दलहरुले साथ नदिएका कारणले हाम्रो पार्टीसमेत निर्वाचनमा जानुपरेको थियो ।’

ओलीले भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचन अघिपछिको जस्तो नभएको बताएका छन । उनले चुनावका बारेमा पार्टीले समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने पनि बताएका छन । ओलीले भनेका छन, ‘निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पार्टीका पक्षमा रहेन नै । नेपालको प्रमुख लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको पक्षमा समेत रहेन । यसमा कहाँ के कस्तो कमिकमजोरी रहे रु कस्को के कस्तो भूमिका रह्यो भन्ने कुरा समयक्रममा उजागर समेत हुँदै जाला । तर पनि यो निर्वाचन अघिपछिको निर्वाचन जस्तो रहेन । यसको परिणाम पनि स्वभाविक रहेन । यस सन्दर्भमा पार्टीले समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत आफ्नो दृष्टिकोण बाहिर ल्याउने नै छ ।’

ओलीले नेपालको संविधान संकटमा रहेको दाी गर्दै पार्टी र आन्दोलनसामू गम्भीर चुनौती खडा भएको र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य संकटमा परेको पनि बताएका छन । उनले संसदीय लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम भइरहेको भन्दै नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र जारी रहेको बताएका छन ।

ओलीले भनेका छन, ‘भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नेपालीको भूमिलाई दुरुपयोग गर्न चाहने स्वार्थी तत्वहरुको चलखेल बढेको छ । नवगठित सरकारका काम र क्रियाकलापहरुले नेपालीको भौगोलिक अखण्डता नै संकटमा पर्ने हो कि भन्ने गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी आन्दोलनको मात्र होइन,
लोकतान्त्रिक भविष्यको सुनिश्चिताका लागि संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारासमेत हाम्रासामू छ ।’