सरकारले बजेटमार्फत आश हैन, त्रास फैलाउने काम गर्याेः तिलक कोइराला

१७ जेठ, काठमाडाैं । सेयर बजारका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले बजेटमा पूँजी बजारसम्बन्धी केही सकारात्मक घोषणा भए पनि व्यवहारिक पक्षमा लगानीकर्तामाथि थप भार थपेकाे बताएका छन् ।

आफूले विगतमा घण्टी चुनाव चिन्हलाई समर्थन गर्दै नयाँ सरकारले पूँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरेको स्मरण गर्दै कोइरालाले त्यसबारे आत्मालोचना समेत गरेका छन्। बजेट भाषणमा पूँजी बजारलाई महत्व दिइएको देखिए पनि आर्थिक विधेयकमा गरिएको करसम्बन्धी संशोधनले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको उनले बताएका छन् ।

सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट पारिएको व्यवस्थालाई स्वागतयोग्य बताए पनि यो नयाँ व्यवस्था नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। विगतदेखि नै लाभकर अन्तिम करकै रूपमा लागू हुँदै आएको र लगानीकर्ताले त्यसअनुसार करचुक्ता प्रमाणपत्र लिँदै आएको दाबी उनको छ  ।

कोइरालाले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने विषय पनि बजेट भाषणमै सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्। वर्षौंदेखि हरेक सरकारले यस्तो घोषणा दोहोर्याए पनि लगानी प्रक्रिया, करको स्पष्टता र नाफा फिर्तासम्बन्धी कानुनी ढाँचा अझै तय हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी विशाल बजार कम्पनी र नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने सरकारी योजनाले दोस्रो बजारका लगानीकर्तामा थप अन्योल र त्रास सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘बजारमा अधिक पूँजीकरण रहेका र ती कम्पनीको सेयरको मूल्य तलमाथि हुँदा नेप्से सुचकमै असर पर्ने बिशाल बजार कम्पनी र नेपाल टेलिकमको सेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरिएको छ । पूँजी बढाउँदै लगिएको तर आम्दानी खुम्चिदै गएका यी दुई कम्पनीको थप सेयर सर्बसाधारणमा बिक्री गर्दा ती दुई कम्पनीका सेयर अहिले दोस्रो बजारबाट किनिरहेकाहरुको हालत के होला ? दोस्रो बजारका लगानीकर्ता डुबाउने यस्तो घोषणा सरकारले नगरेर यी कम्पनीका संस्थापक सेयर संस्थागत लगानकिर्ताहरुलाई बिक्री गरिनेछ भनी उल्लेख गरेको भए बिशाल बजार र नेपाल टेलिकमको सेयर बिक्री गर्ने सरकारको घोषणाबाट हामी अत्तालिनु पर्ने थिएन । बजार माग र आपुर्तिको नियमले चल्छ, जब आपुर्ति बढ्छ, माग बढ्न सकेन भने के हुन्छ ? नेपाल टेलिकममा सरकारको ९२ प्रतिशत र बिशाल बजारमा ९९ प्रतिशत भन्दा बढी सरकारको स्वामित्व छ । नेपाल टेलिकमको अरु २६ प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणमा बिक्रीमा आउने हो भने अहिले नेपाल टेलिकमको सेयर किनेर बस्नेहरुको हालत के होला ? अनि प्रतिकित्ता रु. ४६०० माथिको दरमा बीबीसी किनेर बस्ने हाम्रो हालत ? सरकारले बजेटमार्फत आश हैन, त्रास फैलाउने काम गरेको देखिन्छ, जुन दुभाग्यपूर्ण हो । ’

बजेटमा इण्ट्रा डे कारोबार, सर्ट सेलिङ र अन्य नयाँ उपकरणको चरणबद्ध सुरुआतको घोषणा गरिए पनि त्यससम्बन्धी कर व्यवस्था स्पष्ट नगरिएकाले कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्ने कोइरालाको भनाइ छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुनःसंरचनाको विषय पनि वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको घोषणा मात्रै बन्न नहुने उनले बताएका छन्।

यद्यपि बजेटमा सबै पक्ष नकारात्मक नरहेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सक्षम र स्वच्छ नेतृत्व नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आउन सके तथा पूँजी बजार सुधारका कदम प्रभावकारी रूपमा अघि बढे अहिलेको न्यून ब्याजदर र उच्च तरलताको अवस्थामा बजारमा अझै सम्भावना रहेको उनले बताएका छन् ।