कैलालीका किसानले अनुदान नपाएपछि उखुखेती घट्दै

२२ भदौ, कैलाली । नगदेबालीका रुपमा खेती हुँदै आएको उखुबारीको क्षेत्र विस्तार हुन सकेको छैन । उखुखेतीमा संलग्न किसानलाई बिउ, मललगायत आवश्यक सामग्रीमा अनुदानका कार्यक्रम नहुँदा उखुखेती विस्तार हुन नसकेको हो ।

उत्पादित उखुको बजार अभाव भएकाले किसानको आकर्षण घट्दै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले जिल्लामा उखुखेतीमा संलग्न किसानलाई हालसम्म कुनै अनुदानका कार्यक्रम उपलब्ध नगराएको किसान बताउँछन् ।

विगतमा उखुखेती गर्दै आएका किसानले विस्तारै अन्य खेती गर्न थालेका छन् । ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लामा २५ वर्षअघि सात सय हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको उखुखेतीको क्षेत्रफल घटेर दुई सय २५ हेक्टरमा पुगेको छ ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी श्याम जोशीले जिल्लामा आव २०७८र७९ मा दुई सय २४ हेक्टरमा उखुखेती गरिएकामा उत्पादन आठ हजार तीन सय सात मेट्रिक टन, आव २०७९र८० मा दुई सय २४ हेक्टर खेती भएकामा नौ हजार चार सय ५० मेट्रिक टन उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो ।

उखुखेती गर्ने किसानलाई कृषि औँजार, उपकरण, बिउलगायत अन्य अनुदानका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन सके किसानको आकर्षण बढ्ने सूचना अधिकारी जोशीले बताउनुभयो ।

उखुखेती प्रवर्द्धन गर्न किसानलाई अनुदान रकमसँगै खेती गर्ने तरिका, आवश्यक औँजार, उन्नत जातका बिउ र लगाउने विधिकाबारेमा ज्ञान र सीप उपलब्ध गराउनुपर्ने घोडाघोडी नगरपालिका–४ का उखु किसान गणेश शाहीले बताउनुभयो । उहाँले उखुखेतीमा बजारको अभाव भएकाले किसानले लागत अनुसार आम्दानी  लिन नसकेपछि किसानको सङ्ख्या घट्दै गएको बताउनुभयो ।

विसं २०५४ मा चुहामा वासुलिङ सुगर मिल सञ्चालनमा आएपछि जिल्लामा उखुखेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढेको थियो । सो मिल बन्द भएसँगै यहाँका किसानले क्रमशः उखुखेती गर्न छोड्दै गएका हुन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आव २०७९र८० को तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर छ हजार एक सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा उखुखेती गरिँदै आएकामा तीन लाख ५९ हजार तीन सय २१ मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कञ्चनपुरमा पाँच हजार छ सय २५ हेक्टरमा खेती गरिँदै आएकामा तीन लाख ४३ हजार एक सय २५ मेट्रिक टन उत्पादन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कञ्चनपुर र कैलालीपछि बैतडीमा दुई सय ६० हेक्टरमा चार हजार एक सय ९० मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । कञ्चनपुरमा उखुखेती विस्तारका लागि अनुदानका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।