१३ मंसिर २०८१, बिहीबार | Fri Nov 29 2024

मन्त्रीबाट बर्खास्त सोडारीको सांसद पद पनि जाने, यस्ताे छ कानुनी व्यवस्था

२८ कात्तिक, काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रीबाट बर्खास्त भएका प्रदेश सांसद दीर्घ सोडारीको सांसद पद पनि जाने भएको छ । पद अनुकूलको आचरण नगरेको र पटक–पटक पार्टीको सुझाव अटेर गरेको भन्दै बर्खास्तीमा परेका सोडारीको सांसद पद पनि पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासनमा परेसँगै धरापमा परेको हो ।

तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सोडारीलाई एकीकरणपछिको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो । पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनमा परेसँगै उनको पद के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ का अनुसार कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएका सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न नसक्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ३४ मा भने सांसदले दलत्याग गरेको वा उनलाई कारबाही गरेको जानकारी सम्बन्धित संसदीय दलले संम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

कुनै पनि सांसदलाई पार्टीले निष्कासन गरेको लिखित जानकारी प्राप्त भएपछि त्यो ठाउँ रिक्त गराउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले बताए । प्रदेश सांसदको हकमा सम्बन्धित प्रदेशमा पार्टीले निष्कासन गरेको पत्र पुगेपछि स्थान रिक्तता र निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनि बताउँछन् ।

ऐनको दफा ३५ मा निष्कासनको सूचना प्राप्त भए पछि सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले त्यस्तो सूचना दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र त्यस्तो सूचनाको जानकारी सम्बन्धित सदन वा सभामा गराउनु पर्ने उल्लेख छ । तर सम्बन्धित सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा भने त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्ने र सम्बन्धित सभाको अधिवेशन बसेपछि त्यस्तो व्यहोरा सम्बन्धित सदन वा सभालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ भनिएको छ ।

ऐनको दफा ३६ ले भने निष्कासनको सूचना सम्बन्धित सदन वा सभाको सभामुख वा अध्यक्षले सम्बन्धित सदन वा सभालाई दिएपछि वा सम्बन्धित सचिवालयको सूचना पार्टीमा टाँस भएपछि त्यस्तो सदस्यको स्थान रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ । सदस्यको स्थान रिक्त भएको बारेमा सम्बन्धित सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पन्ध्र दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

त्यसैले अब पार्टीले सोडारीलाई निष्कासन गरेको भन्नेबारेको जानकारी सदनलाई दिनुपर्ने र त्यसपछि सोडारीको सांसद पद रिक्त हुने प्रकृया सुरु हुने छ । तर कारबाही गरेको जानकारी सम्बन्धित सचिवालयलाई औपचारिक जानकारी नदिएसम्म उनि पदमै रहिरहने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । सोडारी गएको वर्ष मंसिरमा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्वर ४ ‘क’ बाट १६ हजार १११ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।

तर नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले सोडारीलाई पार्टीले संसद पदबाट निष्कासन गरेको नभई पार्टीको सदस्यबाट मात्रै निष्कासन गरेकाले उनकाे सांसद पद यथावत रहने बताए । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई काठमाडौं बोलाएरै सोडारीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०७५, बुधबार २०:०७