अब सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकबाट

१ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रलाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमार्फत सरकारले गैरबैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने नीति अघि सारेको हो । मिटरब्याजलाई फौजदारी अपराध सरहको ‘आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रतिबद्धतापत्रअनुसार अब सबै सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। यसबाट ऋणीको वास्तविक क्षमता पहिचान गरी सोही आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘सहकारी र लघुवित्तको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी गैर बैकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याइनेछ ।’

 सहकारीमा सर्वसाधारणले जम्मा गरेको बचत सुरक्षित गर्न सरकारले एउटा विशेष कोष बनाउने भएको छ। प्रतिवद्धतामा उल्लेख छ, ‘सहकारी बचतकर्ताको कमाई सुरक्षित गर्न एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ।’

त्यसैगरी, मिटरब्याज र अनुचित लेनदेनबाट पीडित भएकाहरूका लागि यो सरकार ‘काल’ बनेर उत्रिने संकेत देखिएको छ। दस्ताबेजमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, ‘मिटरब्याज र अनुचित लेनदेन आर्थिक अपराधका रुपमा परिभाषित गरिनुका साथै विगतका सबै तमसुक र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानविन गरिनेछ।’

त्यसैगरी, मिटरब्याज र लघुवित्तका कारण घरबारविहीन भई मानसिक र शारीरिक यातना भोगेका पीडितहरूलाई राहत दिन स्थानीय तहमै निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।