नुवाकोटमा अदालतभन्दा न्यायिक समितिमा नागरिकको चाप

–जमुना गजुरेल
११ कात्तिक, नुवाकोट ।  विदुर नगरपालिकाका उपप्रमुख गीता दाहाललाई अहिले भ्याइनभ्याई छ । न्यायिक समितिका संयोजक उहाँ अहिले नगरपालिकाको काम र समितिमा आउने मुद्दा मिलाउँदैमा ब्यस्त हुनुहुन्छ । स्थानीय तह नहुँदा गाउँघरमा हुने ससाना झगडामा पनि सदरमुकाममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले भने हरेक मुद्दा आफनो स्थानीय तहमै मिलाउन पाउँदा नगरवासी खुशी छन् । कति मुद्दा प्रहरीमा गएर उजुरी दिँदा कुरा नमिलेपछि दर्ता हुने र अदालत जानुपर्ने झण्झट धेरै विषयमा थियो ।

प्रहरी, प्रशासन, अदालतको तारेख, बहसलगायतले मानिसको व्यस्त जीवनलाई समेत हानि पुगेको थियो । जब स्थानीय तह आयो, तब नागरिकका समस्या, अप्ठ्यारा, बाध्यता र गुनासालाई अब आफ्नै स्थानीय तहमा मिलाउन पाउँदा कतिपयमा सन्तुष्टि मिलेको उपप्रमुख दाहालले बताउनुभयो । अब आफ्ना मुद्दा हेर्ने छुट्टै समिति नै बन्दा धेरै विवाद एकापसमा मिलिजुली जान पाउँदा नागरिकलाई धेरै फाइदा भएको दाहाल बताउनुहुन्छ । “आफ्नो जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न म सधैँ तत्पर छु, न्यायिक समितिमा आउने हरेक मुद्दालाई कानूनअनुसार सबैलाई बराबरी न्याय दिइरहेको नै छु ”, उहाँले बताउनुभयो ।

गत वर्ष सो समितिमा ३७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये दुई मुद्दालाई जिल्ला अदालत पठाइएको र तीन सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा आफैँले मिलाएर घर भाँडिनबाट जोगाउन सफल रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “भविष्य नबुझी क्षणिक आवेगमा आएर छुट्टिने निर्णय लिने दम्पतीलाई सकभर मिलाएरै पठाउने गरेकी छु”, उहाँले भन्नुभयो, “ यदि यी सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा न्यायिक समितिमा नआई प्रहरी या अदालत गएको भए सम्बन्धबिच्छेद नै भएर छाड्थो ।”

आफ्नो कार्यकक्षमा आएका सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दालाई सकभर आफूले मिलाएर पठाउने गरेको उहाँले बताउनुभया । हाल अहिले २१ मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ । एउटा सम्बन्धबिच्छेदको मुद्दा जिल्ला अदालत पठाई बाँकी मेलमिलाप गरी पठाइएको उहाँले बताउनुभयो । गत वर्ष ३७ र अहिले २१ गरी जम्मा ५९ मुद्दा सो कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये पाँच सम्बन्धबिच्छेद र बाँकी घर झगडा, साँधसँधियार, कुलो, पानीलगायत मुद्दा आएका छन् ।

तिनलाई पनि मिलाएरै पठाइएको दाहालले बताउनुभयो । नगरपालिकामा न्यायिक समिति रहे तापनि न्यायका विषयमा बहस गर्नुपर्दा छुट्टै इजलास नहुँदा समस्या धेरै पर्ने गरेको बताइएको छ । हरेक मुद्दाको छलफललाई आफ्नै कार्यकक्षयमा नै मिलाउनुपर्ने बाध्यता हुँदा आफू र अन्य सेवाग्राहीलाई समेत असर परेको उहाँले बताउनुभयो । रासस