कुमारीसहित ८ वाणिज्य बैंक कारबाहीमा, सिईओहरूकाे लापरवाही बढेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष

१० वैशाख, काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न १० वाणिज्य बैंक (प्राप्तिमा गैसकेको सेञ्चुरी र एनसीसीसहित) लाई कारबाही गरेको छ। राष्ट्र बैंकले २०७९/०८०को तेस्रो त्रैमासिकमा कर्जा र निक्षेप अनुपात कायम नगरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको तथा अन्य शीर्षकमा १० वाणिज्य बैंकलाई कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा परेका बैंकहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ)को लापरवाहीका कारण जरिवाना र कारबाहीमा परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कारबाहीमा पर्ने बैंकहरुमा तत्कालीन एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंक छन्।

सीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक(हाल प्रभु बैंक), नेपाल बैंक, नबिल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, कृषि विकास बैंक र हिमालयन बैंकलाई नगद जरिवाना गरेको छ।

तत्कालीन एसीसी बैंकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को २६ (क)विपरीत एकै समूहलाई एकभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेको, कतिपय कर्जाहरुमा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरेको र कतिपय कर्जाहरुमा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत हुने गरी कर्जाको प्रिमियम दरमा परिवर्तन गरेको हुँदा राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको उल्लंघन गरेको देखिएकोले तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८को दफा १०० को उपदफा (२)(क)बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसैगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकोले तत्कालीन एनसीसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८को दफा १०० को उपदफा (२)को खण्ड (ग) बमोजिम रु. ५ लाख जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।  हिमालयन बैंकले २०७९ भदौमा सीडी रेसियो कायम गर्न नसक्दा ७१ लाख ७२ हजार जरिवाना गरेको छ। त्यसैगरी कृषि विकास बैंकलाई ६९ लाख ५८ हजार, ग्लोबल आईएमई बैंकलाई ४ करोड ४२ लाख, नबिल बैंकलाई ६ करोड ४६ लाख, नेपाल बैंकलाई १८ लाख ५९ हजार र प्रभु बैंकलाई २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

तत्कालीन कुमारी (हाल कुमारी) बैंकलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह औचित्य पुष्टि नहुने गरी कर्जा प्रवाह गरेकाले सचेत गराएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।