प्रधानमन्त्री यही शैलीमा अघि बढे लोकतन्त्र खतरामा पर्नसक्छः प्रा डा पुष्पराज कँडेल

नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुन । कँडेल २०४९ सालमा पहिलोपटक एमालेको आन्तरिक लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न बनेको केन्द्रीय लेखा आयोगमा सदस्य भए यता निरन्तर पार्टीको केन्द्रीय तहमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका नेता हुन् । लेखा आयोगमा दुई कार्यकाल सदस्य एक कार्यकाल सचिव र पार्टीको आठौं, नवौं र दशौँ  महाधिवेशनबाट तीन कार्यकाल निर्वाचित अध्यक्ष र स्थायी समितिका आमन्त्रित सदस्य हुन ।

एमालेको ८ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन (बुटवल महाधिवेशन) मा संघीयताको विपक्षमा फरक मत दर्ज गरेर चर्चामा आएका कँडेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टीमका थिंकट्यांक हुन् । पार्टीमा नरम स्वभाव र सतहमा देखिनेगरी गुटबन्दीमा नलाग्ने कँडेलले त्रिविमा व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक थिए । उनले ३२ वर्ष प्राध्यापन सेवा गरे । कर प्रशासनमा विद्यावारिधी गरेका कँडेलसँग दैनिकीका प्रधानसम्पादक माधवप्रसाद तिवारीले केही प्रश्न गरेका छन । उक्त प्रश्नोउत्तरको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

पछिल्लो दिनमा केहि आर्थिक सूचकहरु सकरात्मक देखिए पनि त्यसको अनुभुति हुन सकेको छैन किन होला ?

सकरात्मक भन्दा पनि एउटा विन्दुबाट हेर्दा अलि स्थिर देखिन्छ । यो एक, दुई महिनाको अवधिमा नयाँ नीतिहरु अपनाइएका कारण भएको हो । विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि त्यसलाई अलिकति गम्भिर तरिकाले लिएर केही नीतिगत परिवर्तन गरेका कारण त्यसको प्रभाव सकारात्मक रुपमा देखिएका हुन । गलत नियत भएन भने बुझेको मान्छेले काम गर्दा नराम्रो हुँदैन । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा व्यक्तिगत सुभलाभतिर लाग्नुभयो । उहाँले धेरैथरीका फन्डाहरु गर्नुभयो । त्यतिबेला यो गर्न हुने यो गर्न नहुने भन्ने नै रहेन । त्यसकारण उहाँ आफैँ फस्नुभयो । उहाँले युवराज खतिवडाविरुद्ध स्वेतपत्र जारी गरेर अभयिान नै चलाउनुभयो, त्यसको मार देशले खेप्यो । त्यसछि शर्मा आफैँ फस्दैफस्दै जानुभयो । पछि तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट पनि स्वेतपत्र निकाल्ने कुरा भएको थियो तर हामीले यस्तो काम गरेर देशको बदनाम गर्नुहुँदैन भनेर दिएनौँ । हामीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भयो उहाँले काममात्र गर्नुभयो जसको परिणाम अहिले सकारात्मक रुपमा देखिएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिएको गलत नीतिका कारण अहिलेको खराब आर्थिक स्थिति सिर्जना भएको हो ?

त्यो पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । तर त्यो मात्र होइन । कोभिड पनि थियो । र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय संकट पनि हो । यस्तो बेलामा हामी सचेत भएर चल्नु पर्ने उहाँको कदमहरु हचुवा र हावादारी भयो । आउने बितिकै उहाँलाई राजस्व बढाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो । निर्देशन दिनुभयो प्रत्येक महिना पूँजीगत खर्च १०/१० प्रतिशत बढाउन निर्देशन नै दिनुभयो ।  त्यो पूँजिगत खर्च नहुनको कारण के हो भनेर उहाँले पहिचान गर्नुभएन । त्यहाँ त संरचनात्मक समस्या छ । त्यहाँ हिट गर्ने ठाउँहरू छन । त्यो हिट गर्ने ठाउँमा समातेर मुभ गर्यो भने बढ्ने घटने हुन्छ । गति बढाउन सकिन्छ । त्यसपछि राजस्वको कुरा हामीले छर्लङ्गै देखि हाल्यौं । त्यसको बयान गरेर साध्य भएन । मेरो बुझाइमा अर्थतन्त्र भनेको मनोविज्ञान हो । राम्रो मान्छे आयो भने अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ । नीतिगत स्थिरता पनि चाहियो । नेतृत्वको स्थिरता पनि चाहियो । व्यक्तिको छ भन्ने कुराले पनि असर गर्ने नै भयो ।

समस्या चाहिँ खरिद ऐन नै हो कि अरू केही छन ?

समस्या खरिद ऐन पनि एउटा हो । तर श्रङखलाबद्ध कुराहरु त्यस भित्र धेरै छन । आयोजनाहरू पहिचान गर्न पनि समस्या छ । सांसद, मन्त्रीहरुले आफ्नो नजिकको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरू हाल्ने हो । सिस्टम नै त्यस्तै भएर आएको छ । नेता र मन्त्रीका लागि  अध्ययन नभएका आयोजनाहरु पनि रातो किताबमा राख्यो भने त्यही ठूलो उपलब्धि हुन्छ । एक त बजेट कम छुटाईन्छ । अध्ययन भएको हुँदैन । रातो किताबमा राख्यो पछि अध्ययन सुरु हुन्छ । अब बजेट पार्ने कुरा हुन्छ । त्यस पछि टेन्डरका कुरा भए । मानौं टेन्डरमा पर्यो । त्यो टेन्डर त ठेकेदारले पारेको हो । ठेकेदारलाई अनुगमन गर्ने मान्छे चाहियो । ठेकेदारलाई पैसा समयमा हुँदैन । उसले त्यहाँ काम गर्दैन । ठेकेदारले पेटी ठेकेदारलाई दिएको हुन्छ । त्यो ठेकेदारले अर्को ठेकेदारलाई दिएको हुन्छ । यसरी त को हो ? जिम्मेवार भन्ने नै नहुने स्थिति छ । त्यसकारले यो समस्यामा हिट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समस्याका बारेमा जानकारी पाएर पनि सुधार गर्न किन सकिएको छैन ?

नसकिने होइन सकिन्छ । योजना आयोगमा हामीले आयोजना बैंक प्रणाली भनेर सुरुवात गयौं । पहिचन भईसकेका राम्रा आयोजनाहरु मात्रै पाईप लाइनमा हाल्ने । त्यो भन्दा अघि छुट्टै राख्ने भनेको थियौं । त्यो सुरुवात पनि भएको थियो । सुरुमा हामी आउने बित्तिकै पन्ध्राैँ योजना निर्माण गर्नतिर लाग्यौँ । पन्ध्राैँ योजना तयार गरेर सकिदा काेभिड सुरु भयो । डेढ वर्ष जति कोभिडले असर पार्यो । मुल समस्या सशर्त अनुदानमा छ । हामीले संसदहरुलाई विकासे कार्यकर्ता बनाएका छौँ । निर्वाचनमा यो यो काम गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएर आउनुपर्छ । उहाँहरु त ऐन बनाउने मान्छे हो । त्यस कारण उहाँहरुको चाहना आफ्नो बेलामा केहि न केहि गरौं भन्ने हुन्छ । चुनावमा सहयोग गर्ने हरुलाई  सहयोग गराैँ भन्ने हुन्छ । सरकारको यो अस्थिरता भित्र एउटा मन्त्री आयो केही हाल्यो । अर्को मन्त्री आयो केही हाल्यो गर्दा गर्दौ त्यो रातो किताब ठूलोठूलो हुनथाल्यो । परियोजना एउटा भए पो बजेट धेरै राख्दा काम राम्रो हुन्छ । परियोजना धेरै हुँदा त यो सम्भव देखिदैन । अहिले संघीय सरकारसँग पचास हजार भन्दा धेरै परियोजनाहरु छन । अनि थोरै थोरै पैसा हामीले बाँडेका हुन्छौं । त्यसको अवस्था पनि थाहा छैन । त्यो सेवाग्राहीलाई हुन्छ कि हुदैन भन्ने पनि थाहा छैन । यस्ता अनेक थरीका कुराहरु त्यहाँ चलिरहेको हुन्छ ।

अर्थतन्त्र सहजबाटोमा कहिलेबाट हिड्ला ?

एउटा त स्थिर सरकार चाहिन्छ । अर्को त्यो काम गरौं भन्ने सरकार पनि चाहियो । के गर्न पर्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने प्रधानमन्त्री आयो भने त्यहाँ के हुन्छ ? त्यो ठाउँमा चार वटा काम गर्ने मेकानिजम भयो भने काम अगाडी बढ्छ । एउटा प्रधानमन्त्री कार्यलय चाहियो त्यहाँ अनुगमन निकाय त्यहाँ राखेका छन । त्यहाँ अनुगमनका लागि सजिलो पनि हुन्छ । किनकी कतै नबिकेका सचिवहरू त्यहाँ थ्रुपो लगाउने गरिन्छ । दोस्रो अर्थमन्त्रालय चाहियो । अर्थमन्त्रालयलाई आवश्यकता अनुसार पैसा दिनुपर्यो, खर्च गर्दियो भने यतातिर आफुलाई राजस्व खोज्नु पर्छ । त्यस्तो मानसिकता राखेर हुँदैन । तेस्रो सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्री लाग्नु पर्यो । सचिवले अकाउन्ट हेनुपर्यो । सचिवले पनि आफ्नो दायित्व हो भनेर गर्नुपर्यो । मन्त्रीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो । अर्को राष्ट्रिय योजना आयोग हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान को बैठक बस्छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरु सबै बस्छन । काम नभएको खण्डमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । मन्त्रालास्तरीय विकास समस्या समाधान समिति भनेर तीन तीन महिनामा बैठक बस्छ । योजना आयोगको क्षेत्रको मान्छेहरु पनि त्यहा आउछन । उनिहरुले पैसा उठाउन पाउँछन । त्यस कारण यस्ता निकाय अलिकति बलियो बनाएर समन्यको कुरा लाई अलिकति ध्यान दिनु पर्यो । हाम्रो समस्या कस्तो छ भने समन्वय छैन । प्रधानमन्त्री कार्यलय, अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय मा पनि छैन । अनि एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयको बिचमा पनि छैन । संघ प्रदेश र स्थानीय तहका बिचमा पनि छैन । एउटै काम सबैले गरे छिटो हुन्छ । एउटाले गर्ने अर्कोले समस्या सिर्जना गर्ने हो भने हुदैन । कसैलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने भाव पनि नहुदो रहेछ । मैले सरकारी नुन खाएको छु । महिले जनताको लागि केहि गर्नु पर्छ भन्ने पनि नहुदो रहेछ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्वको कार्यशैली हेर्दा कतिपय अवस्थामा संघीयता माथि नै प्रश्न उठाइन्छ किन ? कि यो व्यवस्था नै अघि जान सक्दैन ?

जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो यो स्थानीय तहका निर्वाचित अधिकारिक ब्यक्तिहरू कति जिम्मेवार हुन्छन भन्ने कुरामा भरपर्छ । उनीहरुले म सेवक हो भन्ने बिर्सेर शासक जस्तो व्यवाहार देखाउँछन । अघिल्लो कार्यकालमा यो कुरा धेरै देखियो अब यो कार्यकालमा कति देखिन्छ त्यो मूल्याङकन हुन बाँकी छ । यो तहमा अलि पहिलाको जति अराजकता होला जस्तो मलाई लाग्दैन । किन भने त्यति बेला जसले प्रतिनिधि पठाएको हो त्यो पार्टी पनि अस्तव्यस्त भएको बेला पर्यो । खास गरि धेरै जितेको एमालेले नै थियो । एमाले पार्टी नै अस्तव्यस्त भएको बेला भएको हुनाले उसले निर्देशित गर्न पनि सकेन । आफ्नो-आफ्नो हिसाबले कसैले राम्रो गरे कसैले नराम्रो गरे । त्यस कारण बढी अराजकता आएकै हो । धानिने र नधानिने भन्ने कुरा स्थानीय तह र प्रदेश तहको गतिविधिले हो । अहिले हामीले एकदम खत्तम भयो भँन्ने ठाउँ पनि छैन । मेरो भनाइ चाहिँ अब दश वर्ष हेर्नुपर्छ भन्ने हो । दश वर्षमा त्यो प्रभावकारी हुन्छ कि हुदैँन । कहिलेकाही स्थानीय तहको नाममा क्षमता भन्दा बढी अधिकारी दिएछ जस्तो पनि लाग्छ । ऐन कानून समेत बनाउन दिँदा ऐन, कानूनको संख्या धेरै भयो । स्थानीए तहमा निर्वाचन भयो २०७४ मा एक पटक हाहाकार भयो । राजस्व बढाएर खत्तमै पारे भन्ने भयो । बढायो कि बढाएन थाहा छैन । समाचार हेर्दा कतै बढाएकै पनि थियो । पछि फेरी त्यसलाई हटाउने, घटाउनेतिर गयो । आफ्नो क्षमता के छ ? के गर्न सकिन्छ ? भनेर हेर्ने भन्दा पनि फलानाले यसो गर्यो त्यस कारण यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्यता पनि विकास भयो । गलत कुराबाट केही सिकेर केहि नयाँ गर्नतिर जाने काम पनि कमै भयो । अब अहिले सुध्रिएलान भनेर आशा गरौं ।

सिंहदरबार किन कृतघ्न भएर बसेको छ ?

सिंहदरबारमा पनि समन्वयको समस्या छ । संघ र स्थानीय तहमा पनि समन्वयको समस्या छ । संघ र प्रदेशमा पनि समन्वयको समस्या छ । कुन निकायले समन्वय गर्ने भन्ने पनि छैन । कसैले पनि समन्वय गर्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तरगत प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा प्रदेश सभा भन्ने बैठक हुन्छ । त्यसको बैठक कति वर्षमा एक पटक बस्छ । जिल्ला समन्वय समिति भूमिका अलिकति हुने हो । त्यो जिल्ला समिति समन्वयन भूमिका पनि केही नचल्ने अवस्थामा छ । संघ प्रदेश र स्थनीय तहको बिचको समन्वय गरेर विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई बोलाएर एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्याै भने केही समाधान निस्कन्छ होला । त्यो गर्ने निकाय पनि छैन । स्थानीय, मन्त्रीमन्डल सबै बसेर प्रधानमन्त्री कार्यलयमा बस्दा राम्रो हुन्थ्यो । प्रधानमनत्रीलाई यस्तो साना तिना कुरामा ध्यान छैन ।

अबको दश वर्षमा हाम्रा सहरहरू अपराधिको स्वर्ग बन्छ भन्ने प्रक्षेपणहरू पनि छ तपाईंलाई के लाग्छ ?

मैले अघि पनि भनेको थिए । अर्थतन्त्र भनेको मनोविज्ञान हो । सामाजिक मनोविज्ञानबाट हेर्दा भोलि हाम्रो शहरहरू अपराधिक शहर हुने खतरा छ । मलाई अर्को डर लागिरहेको छ । यहि हिसाबले प्रधानमन्त्री चल्दै जानुभयो भने उहाँ त दश प्रतिशत भोट कभर गर्ने मान्छे हो । नब्बे प्रतिशत उहाँको भन्दा बाहिरको छ । कांग्रेसले पनि थामेको छ । नेपाली कांग्रेस भित्र पनि एक किसिमको तनाब होला । यहि बिचमा ठूला ठूला आन्दोलन हुने र प्रचण्ड त हिड्ने हिड्ने भएको लोकतन्त्र पनि हिड्ने स्थिति आउँछ कि भन्ने डर लागिरहेको छ ।