गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजना ल्याइँदै

६ बैशाख, काठमाडौँ  । गृहमन्त्रालयले शान्ति, सुरक्षा र सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन नयाँ ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’ ल्याउने तयारी थालेको छ । विगतमा सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनालाई थप परिस्कृति गर्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसमेतलाई समेट्ने गरी कार्ययोजना ल्याउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतमा ल्याइएर पूरा नभएका राम्रा योजनालाई समावेश गर्दै थप योजना अघि बढाइने गरी कार्ययोजना सार्वजनिक हुने जनाइएको छ । यसका लागि भने केही समय लाग्ने छ । शुसासन र सेवालाई मुख्य कार्यभार मानेर मन्त्रालयले नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागेको उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए छ ।

उनका अनुसार यसपटकको कार्ययोजनामा सुरक्षाको सुदृढिकरण, राष्ट्रिय एकता, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधानको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका कार्यभार पूरा गरी मुलुकलाई रुपान्तरणसहितको आर्थिक विकासमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित कार्ययोजना ल्याइनेछ ।
अहिले कार्ययोजना निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव सङ्कलनको काम जारी रहेको र मातहतका निकायबाट सूचना लिने काम भइरहेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले राससलाई जानकारी दिए।

उनले विसं २०७८ मा जारी भएको कार्ययोजनालाई थप परिस्कृति र परिमार्जन गर्दै नयाँ विषयसमेत समेटेर कार्ययोजना ल्याइने बताए। त्यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा उहाँले सोमबार पत्रकारहरुसँग आवश्यक सुझाव माग्नुभएको थियो । क्रमसँग अन्य निकायबाट पनि सुझाव लिएर कार्ययोजना बनाइने जनाइएको छ । नेपाल सरकारको (कार्य विभाजन) नियमावली २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रमा आन्तरिक सुरक्षा, तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन हातहतियार खरखजाना प्रयोगसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन, नियन्त्रण विदेशी नागरिकको नियमन तथा नियन्त्रण रहेको छ ।

मुख्यतः शान्ति सुरक्षा, नागरिकतासम्बन्धी नीति कानुन, कार्यान्वयन र नियमन, विपद् व्यवस्थापन, अध्यागमन राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन, लागूऔषध नियन्त्रण, सीमा प्रशासन अपराध अनुसन्धान, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण, मानवअधिकार संरक्षण तथा अन्य मन्त्रालयको कार्यविभाजनमा नपरेका विषयगत कार्यहरु पनि गृहमन्त्रालयको कार्यभित्र पर्छ ।

यस्तै मन्त्रालय मातहत सरकारी कार्यालय तथा अन्य संस्थासमेत आठ सय ७४ निकायबाट कार्यसम्पादन गरी सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । ती कार्यलाई थप प्रभावकारी गराउने गरी कार्ययोजना ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विसं २०७४ सालदेखिनै सुधार योजना तयार पारी त्यही अनुसार योजनाबद्ध रुपमा काम हुँदै आएको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलबाट सुरु भएको सुधार योजना अहिलेसम्म निरन्तर रुपमा अघि बढरिहेको छ ।

विसं २०७१ मा भने गृहप्रशासन सुधार एवं सुदृढीकरण कार्ययोजना, बनेको थियो । त्यसपछि गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ मा ल्याइएको थियो । त्यसबेला ८२ बुँदे गृह प्रसासन सुधार कार्ययोजना सार्जजनिक भएको थियो । यसपछि २०७८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले २०६ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना ल्याएकाे  थियो । अहिले पनि त्यही कार्ययोजना कार्यान्वयनमै रहेको गृह प्रवक्ता जीतेन्द्र बस्नेत बताउछन ।

अब बन्ने गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजना सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, आएका सुझाव, वर्तमान आवश्यकतालगायतका आधारमा गृह प्रशासनलाई चुस्त बनाउने गरी नै ल्याइने बस्नेतले बताए । मन्त्रालयका अनुसार यसपालिको कार्ययोजनामा गृह प्रशासनमाथिको पहुँचमा परिवर्तन ल्याउँदै पहुँच नपुगेकालाई पहुँचमा ल्याइने छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गर्न नदिने, सहज र सरल ढङ्गले जनताले सेवा दिने, लैङ्गिक हिंसाका घटनाको प्रभावकारी नियन्त्रण, दलित उत्पीडितप्रतिको भेद्भावमा रोक, अपराध तथा लागुपदार्थको दुव्र्यसन नियन्त्र, जेलको सुधार, अध्यागमनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवा प्रभावकारी बनाउने विषय कार्ययोजनामा समेटिने जनाइएको छ ।

कार्ययोजनामा राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता प्राप्तिलाई सहज र छिटोछरितो, सुरक्षा निकायलाई शक्तिकेन्द्र र राजनीतिको दबाबबाटमुक्त राख्ने, मिटरब्याज पीडितहरुको न्याय प्राथमिकतामापर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए छ ।

यसअघि २०७८ सालमा सार्वजनिक भएको १० विषय क्षेत्र र २०६ क्रियाकलाप समेटिएको कार्ययोजनामा समेटिएका केही ऐन कानुन परिमार्जन हुनसकेको थिएन । यस्तै रेल्वे सुरषा गण, आतङ्कवादी नियन्त्रण सेल, सीमा नाकाका सबै भन्सार विन्दुमा लागुऔषध जाँच उपकरण राख्ने योजना समेत सफल हुनसकेको छैन ।

यस्तै दुई वर्षभित्रमा विपद्को जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा समूहको प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने एकीकृत मापदण्ड तयार पार्ने भनिए पनि त्यो तयार हुन नसकेको महालेखाले समेत औँल्याएको छ । महालेखाले सार्वजनिक सुरक्षा, क्षतिपूर्तिलगायतका ऐन तर्जुमा भएको नदेखिएको जनाउँदै कार्ययोजनालाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।