योजना आयोगको ध्यान राष्ट्रको मूल विकासमा केन्द्रीतः उपाध्यक्ष प्रा डा पुष्पराज कँडेल (अन्तर्वार्ता)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३० वर्षभन्दा बढी अर्थशास्त्रको प्राध्यापकका काम गर्नुका प्रा डा पुष्पराज कँडेल हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष छन । तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय लेखा आयोगको अध्यक्षका रुपमा दुर्इ कार्यकाल काम गरेका उनी राजनीतिमा उत्तिकै सक्रिय छन ।  राजनीति र पेशागत जिम्मेवारीसँगै अगाडि बढाउँदै अाएका कँडेलले छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको आयोगको नेतृत्व गरिरहेका छन । आयोगमा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी लिएपछि उनले पार्टीको सिद्धान्त र घोषणापत्रअनुसार सरकारले चालेका कदममा सहयोगी भूमिका खेल्दै अाएका छन । पछिल्लो अवस्थामा मुलुकमा विकासको अवस्था, राष्ट्रिय योजना आयोगको गतिविधिलगायतका विषयमा गंगा बरालले गरेको कुराकानी :

संघीयता कार्यान्वयनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगे के गर्दैछ ?
–राष्ट्रिय योजना आयोगले अहिले १४औं योजनाको समीक्षा गर्दै १५औंं योजनाको तयारी गरिरहेको छं । अहिले हामी हामीलाई आवश्यकपर्ने तथ्यांक देशभरबाट संकलन गरिरहेका छौं । कहाँको अवस्था के छ, जनजीवन कस्तो छ र त्यसलाई विकासको गतिमा लैजान के गर्नुपर्छ भन्ने योजनाको गृहकार्यमा लागेका छाैं । आयोगले गरिबी घटाउने र दिगो विकासको अभियानमा सक्रियताका साथ लागेको छ । पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ । सरकारले हामीलाई जुन विश्वास गरे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई पूरा गर्न हामी लागिपरेका छौंं ।

आयोगलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेक्रममा आइपरेको खास समस्या चाहिँ के छ त ?
–मुख्य कुरा कर्मचारी अभाव नै हो, आयोगको अहिलेसम्म आफ्नो भवन पनि छैन । हाम्रो आउनुभन्दा अघि रहेका एक तिहाई कर्मचारी अहिले कटौती गरिएको छ । सेवा विस्तार गर्नका लागि धेरै जनशक्ति चाहिने बेलामा गरिएको कर्मचारी कटौतीले आयोगको कार्य सम्पादनमा असर परेको छ । हिजो सरकार स्थिर नभएकाले केही काम भएन भनेर गुनासो गथ्र्याै एउटा सरकारले बनाउथ्यो अर्कोले भत्काउथ्यो । गर्ने र गराउनेबीच तालमेल नहुँदा आईपरेका समस्याले पनि हिजोका दिनमा पिरोलेको थियो । तर, अब यस्तो नहोला भन्ने आशा गराैँ । आयोगले राष्ट्रको मूल विकास र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कुरामा बढी ध्यान पुर्याएको छ ।

अहिले जसले जे गर्दा पनि छुट हुने भएको छ । यसो हुँदा एउटा सधैं इमान्दार भएर गरिरहन्छ अर्कोले सकभर काम ठग्न खोज्छ । काममा एकरुपता ल्याएर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विश्वमा भएका नयाँ अध्ययन, अनुसन्धान र सोचलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । जबसम्म अनुगमन र मँल्यांकन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सकिँदैन तबसम्म अन्य योजना सार्थक हुन सक्दैनन् । आयोगले खासगरी विकास निर्माणका योजनामा समन्वयमात्र गर्ने हो । एक मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयबीचको आपसी सम्बन्ध व्यवस्थित गरेर समझादारी कायम गर्न सकेमात्र पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । तर, मुख्य समस्या के छ भने जसले जे जस्तो राम्रो काम गरे पनि त्यो चाहिँ गलत नै भन्ने प्रवृत्तिले विकास र अन्य योजना पछि धकेलिने गरेका छन् ।

प्रादेशिक संरचनामा गएपछि आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न कति सहज भएको छ ?
–प्रादेशिक संरचनामा गएपछि हाम्रा केही जिम्मेवारी बढेका छन् भने केही अधिकार कटौती पनि भएका छन् । हामी छलफलका लागि भर्खरै २ र ३ नम्बर प्रदेशमा गयौं। त्यहाँका समस्या र गुनासा सुन्यौं । प्रत्येक प्रदेशमा नै आयोग स्थापना हुने भएपछि केही सहज हुने अपेक्षा छ । तर, प्रदेशमा के नाम राखेर काम गर्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन । आयोगले गरेको छलफलमा संघ र अन्य निकायले गर्ने दायित्व र जिम्मेवारीको विषयमा पनि विचार आदानप्रदान भयो । योजना आयोग र प्रदेशको आयोगबीच समन्वय हुने गरी योजना बनाउने दिशामा गएका छौं ।

संघ र प्रदेशका योजनामा विवाद भएको र जसले गर्दा योजना अलपत्र परेको भन्ने गुनासो पनि सुनिएको छ, के त्यस्तो हो त ?
–त्यसरी विवाद नहुने गरी काम गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार अलग–अलग भएकाले विवाद नै गर्नु पर्दैन । तर, कहिले काहिँ मतभेद हुनु भनेको सामान्य कुरा हो । जिम्मेवारीबाट पन्छिने गलत प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । आयोगले योजनालाई समन्वय गर्ने हो, कतै गलत भएछ भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने अधिकार छ । सरकारले गरेका काममा जागरुक बनाउने काम गर्छौं ।

आयोगले केही काम गर्न सकेन राजनीतिक भर्ती केन्द्र भयो भन्ने आरोप छ, तपाई पनि त्यही बाटोबाट आउनुभयो, हामी के आशा गर्न सक्छौं ?
–यहाँ मलाई नियुक्ति गरेको कुरालाई लिएर नै राजनीति भर्ती हो भन्ने हो भने अन्य ठाउँ पनि चोखा छैनन् । संरचना नै त्यस्तै बनाएपछि कसैले केही भन्न मिल्दैन । हिजो म जहाँ थिँए त्यो पद आज यहाँसम्म आउनका निम्ति एउटा आधार हो । नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठानप्रति मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन । धेरै संस्था भएर धेरै काम भयो भने कसैले गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन । नाम मात्रको संस्था भयो र त्यसले कुनै काम गरेन, कसैको जागिर खाने थलो मात्र बन्यो भने आलोचना गर्नुपर्छ ।

अब त्यस्तो विचार र साँघुरो मानसिकताले काम गर्दिन र त्यस्तो भावना पाल्ने गरेको पनि छैन । मभन्दा अघि आएका पनि त्यही प्रक्रियाबाट आए र पछिका पनि त्यसरी नै आउँछन् । मुख्य कुरा कसले कति काम ग¥यो भन्ने हो । म आएपछि देखिने गरी केही काम गर्न खोजिरहेको छु । एकैछिनमा सबै भइहाल्छ भन्ने हुँदैन तर योजना कार्यान्वयनको गतिमा कमी हुन दिएको छैन । सरकारको सहयोगी संस्था हो आयोग, सरकारका योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लागिपरेका छौं । काम गर्ने सिलसिलामा कहिले काहिँ सामान्य टीकाटिप्पणी र आलोचना हुने गरेको छ, त्यसलाई पनि सुनेका छौं । जसले राम्रो सल्लाह दिए पनि मानेका छौंं तर अरुको हावादारी र नचाहिँदा कुराको पछि लाग्दैनौं ।

अहिले डाटा प्रोफाइलको काम हुँदैछ, तथ्यांक ऐन पुरानो छ, समयसापेक्ष बनाउन खोजेका छौं । स्थानीय तहलाई तथ्यांकको बलियो आधार बनाउने योजना हो । १४औंं योजनामा गरिएका काम कारबाहीको समीक्षा गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागलाई जिम्मेवारी दिएका छौं, यसअघि यो अभ्यास थिएन ।

योजनाहरू राम्रो नभएको र अनावश्यक योजनामा बढी बजेट खर्च भएको गुनासो छ नि ?
–यो गुनासो नआएको होइन, मैले पनि सुन्ने गरेको छु । तर, वास्तविकता के हो भने अलिकति पहुँच बढी भएकाले आफ्नो जिल्लामा धेरै योजना पार्छन् यो बेला अर्काले विरोध गर्छ । सबैलाई समानुपातिक ढंगले विकासमा सहभागी गराउन नसक्नु हाम्रो पनि कमजोरी होला । तर, कसैलाई पनि विभेद गरेका छैनौैं । जहाँ पनि शक्तिको प्रभाव छ यसमा केही भन्ने कुरै भएन, अर्को कुरा जो बढी आउँछ र धाउँछ उसैले योजना बढी पार्न सम्भव हुन्छ । जति बजेट जहाँ खर्च भएको छ त्यसको प्रभावकारिता कति भयो भनेर प्रायःजसो खबरदारी गरिरहेका हुन्छौं । तर, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अरुको काममा हस्तक्षेप गर्दैनौं । अब योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर कुन योजना कहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने हो कि तत्काल नगर्दा पनि हुने हो त्यसको तथ्यांक राख्ने गर्छौं । काठमाडौंमा बसेर सबैतिरको अवस्था बुझ्न गाह्रो हुने भएकाले अरु कुनै नयाँ विधिमा जानुपर्ने हो कि भन्ने तर्फ पनि सोचेका छौं ।

सरकारले भखर्रै नीति, अनुसन्धान प्रतिष्ठान बनाएको छ, कतिपयले त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको विरुद्धमा ल्याइएको भनेर व्याख्या गरिरहेका छन् । के प्रतिष्ठानले आयोगलाई छायाँमा पार्न सक्छ त ?

यस विषयमा मलाई कुनै टिप्पणी गर्नु छैन । धेरै संस्था भएर धेरै काम भयो भने कसैले गुनासो गर्ने ठाउँ हुँदैन । नाम मात्रको संस्था भयो र त्यसले कुनै काम गरेन, कसैको जागिर खाने थलो मात्र बन्यो भने आलोचना गर्नुपर्छ । सरकारको पनि केही सोच होला त्यसैले उक्त संस्था स्थापना गर्यो होला । जहाँसम्म प्रतिष्ठानको गठन आयोगको भूमिकालाई कमजोर पार्नकै लागि यो बनाइएको हो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन ।

अहिले सडकलगायत धेरै योजना अलपत्र छन्, ती योजनालाई समयमै काम गर्न आयोगले निर्देशन दिन मिल्दैन ?
सबैका आफ्नै दायित्व हुन्छन् । झट्ट हेर्दा आयोगसँग सम्बन्धित भएजस्तो देखिए पनि त्यो बाहिरको विषय हुन्छ । योजना दिने काम मन्त्रालयको हो त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउँछ । समयमा र गुणस्तरीय काम नगर्नेलाई बजेट नदिने र गलत काम गरेवापत कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास हुने हो भने कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

अहिले जसले जे गर्दा पनि छुट हुने भएको छ । यसो हुँदा एउटा सधैं इमान्दार भएर गरिरहन्छ अर्कोले सकभर काम ठग्न खोज्छ । काममा एकरुपता ल्याएर पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ । असारे विकास पनि अर्को समस्या हो । किन काम गर्ने कम्पनीलाई भुक्तानी समयमा दिइँदैन असार अन्तिम नै पुर्याउनुपर्ने कारण के होे, मैले बुझ्न सकेको छैन । समयमै भुक्तानी पाउने भएपछि ठेकदारले पनि खुशी भएर काम गर्छ, सधैंभरी काम गर्नेलाई भुक्तानी नदिँदा उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । असारमा गरेको विकास दिगो रुपमा टिक्न पनि सक्दिैन, अब भने प्रणालीमा सुधार गरेर आलोचना नहुने गरी काम गर्नुपर्ने खाँचो छ । –नेपाल समाचारपत्रबाट