अपराध संहिता संशोधनको मागगर्दै सिडिअो मार्फत प्रधामन्त्रीलार्इ ज्ञापन

२० भदाै, नुवाकोट ।  नुवाकोटका पत्रकारहरुले प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ कानून संसोधनको माग गर्दै बुधवार ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फन् नेपाल पत्रकार महासंघले कानून संसोधनको लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । भदौं १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरु संसोधनलाई पत्रकारले जोड दिएका हुन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई गम्भीर असर पार्ने देखिएकाले ती बुँदाहरु तत्काल संशोधन गरी पूर्ण प्रेसमैत्री बनाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल पत्रकरा महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनालले बताएका छन् ।

मुलुकी फौजदारी(संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुलाई हेर्दा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीकै आधारमा संचारकर्मीमाथि गम्भीर अभियोग लाग्न सक्ने अवस्था रहेको ज्ञापन पत्र बुझाउन सहभागि भएका पत्रकारहरुले बताएका छन् । ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरुलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै तस्विर खिच्न र प्रकाशन/प्रसारण गर्न बाधा हुनसक्ने अध्यक्ष खनालले बताएका छन् ।

सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सरकारवादी मुद्दा बनाएर फौजदारी कसुर लगाउने कानून अहिले आएको छ । लेखेर हुने गल्तीलाई देवानी कसुरमा राख्नुपर्ने माग नुवाकोटका पत्रकारहरुको रहेको छ । मुलुकी फौजदारी ९संहिता० ऐन, २०७४ का केही प्रावधानहरु जटिल र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी भएको ती प्रावधानहरुमा तत्काल संशोधन गरी संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई ग्यारेण्टी गर्न महासंघ नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।

पत्रकारहरुको ज्ञापन पत्र बुझ्दै नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धबबहादुर थापाले ति मागहरु प्रधानमन्त्री समक्ष तत्कालै पु¥याइने बताएका छन् । उनले पत्रकारहरुलाई स्वतन्त्रतापूवर्क लेख्नका लागि आफु र प्रहरी प्रमुखले रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारालाई अभियोग नलगाउने र प्रेसमैत्री वातावरणको लागि आफुहरु सचेत रहने प्रतिवद्धता प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाको रहेको छ ।

कानून संसोधनको माग सहितको ज्ञापन पत्र लिएर नुवाकोटका पत्रकार महासंघका पदाधिकारी, विधिन्न सञ्चारमाध्याममा कार्यरत पत्रकारहरु पुगेका थिए । उनीहरुले कानूनको साथमा ब्यवहारिक पक्षलाई पनि हेर्न र भदौ १ गते भन्दा अघिको जस्तै अवस्था र वातावराण्मा काम गर्न पाउने गर्ने माग गरेका छन् ।