सरकारको व्यवहारमा जिम्मेवारीता शून्य

-देवराज अर्याल

यतिबेला नेपालको राजनीतिमा एक प्रकारको संशय उत्पन्न भएको छ । जनतामा शंका र अविश्वासको कालो बादल मडारिएको छ । केही महिना अगाडिमात्रै पास गरिएको अमेरिकासंगको समझदारी एमसीसीले जनमानसमा जुन प्रकारको आशंका सिर्जना गरेको थियो, त्यो आशंका मेटिन बाँकी रहेकै अवस्थामा भरखरैमात्र चर्चामा आएको एसपीपीको प्रसंगले थप सशंकीत बनाएको छ ।

आधारभूत रुपमा सरकारको गतिविधि, व्यवहार र जिम्मेवारीबोधमा देखिएको विचलनले जनमानसमा रहेको आशंकालाई मलजलमात्र गरेको छैन निरीह समेत बनाएको छ । त्यसमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष दल समेत जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन नसक्दा वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको समग्र अवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न होकी भन्ने चिन्ता व्याप्त भैरहेको छ ।

राजनीतिमा आफ्नो शक्तिलाई हावी बनाइराख्न दलहरुले फरक शैलीका रणनीतिक विधि र औजारहरु प्रयोग गर्न सक्दछन । त्यस्तै प्रकारका तिकडम र जालझेल प्रसंगहरु पनि आउँछन । नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरुमा यस प्रकारका अनपेक्षित हरकतहरु बेलाबेलामा देखिने गरेकै हुन । तर, पनि राष्ट्र र जनतालाई गुमहारमा राखी धोका दिने हरकत किमार्थ सहय हुन सक्ने सवाल भने होइन ।

नेपालको सरकार, यहाँका राजनीतिक दल र जिम्मेवार निकायहरुको पछिल्ला गतिविधिहरुलाई विश्लेषण गर्दा देश र जनताप्रति नै धोका हुने कामहरु भित्रभित्र हुने गरेको अनुभूति हुनथालेको छ । पारदर्शीताको सिद्धान्त विपरित भैरहेको यस प्रकारका सन्धि, समझदारी र साझेदारीका प्रसंगहरुले आम नागरिकलाई सशंकीत हुने परिस्थिति निर्माण गरेको छ । जसले गर्दा जनमानस हरपल जागरत हिसावमा सचेत र होसियार हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र सुरक्षासंग जोडिने प्रत्येक मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग सम्झौता गर्नु परेको खण्डमा त्यसले पार्न सक्ने असर र प्रभावहरुको बारेमा गहिरो ढंगले अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ । सहयोग भन्दैमा सबै प्रकारका सहयोगहरु देश र जनताका लागि हितकर हुन्छन भन्ने हुँदैन ।

कतिपय सहयोगहरु अल्पकालीन समयका लागि प्रिय लागे पनि दीर्घकालमा त्यसले नकारात्मक असर र प्रभाव पार्ने हुन्छ । त्यसको लेखाजोखा गर्न जनताले पाउनु पर्दछ । तर, अहिले चर्चाप्रसंगमा रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विषयलाई त्यतिबेला किन सार्वजनिक बहसमा समीक्षा गर्न पाउने तरिकाले वातावरण बनाइएन ? यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो ।

अहिले एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने कोशिस भैरहेको छ । सत्तापक्ष दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले एकले अर्कोलाई दोष लगाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने कोशिस गरिरहेको छन । तर, उनीहरुले त्यतिबेला यस विषयमा कोही पनि बोलेनन । जबकी यो घटना आजको होइन ।

सन २०१७ मा नै बकाइदा एसपीपी शीर्षकमा सहयोग लिन खोजिएको विषय हो । त्यतिबेला यसको असर र प्रभावको बारेमा कुनै विमर्श नगर्ने अहिले आएर परिस्थिति प्रतिकूल हुने भएपछि मात्रै मुद्दालाई उछिनपाछिन गर्दैै उराल्ने शैलीले नेपालका राजनीतिक दलहरु कतिहदसम्म अपरिपक्वपनको स्तरमा रहेछन भन्ने बोध गराएको छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपी सन्दर्भमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने भनेर संचार माध्यममार्फत स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ । प्रतिनिधि सभामा रहेको संसदीय समितिले पनि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा नेपाललाई अहित हुने गरी एसपीपी मात्रै होइन अरु कुनै पनि सम्झौताहरु नगर्न निर्देशन दिएको छ । तथापि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गएर यस विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छैन ।

संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले साँसदहरुबाट माग भएपछि कुनै पनि विषयमा संसदमा गएर जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ । संसदमा गएर जवाफ दिने प्रक्रियालाई जनताप्रतिको जिम्मेवारीको रुपमा मान्ने गरिन्छ । तर, यस मामिलामा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीलाई हेर्दा जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाmदेहीताको सवामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा कमीको हो भनेर शंका गर्न सकिने प्रस्तत आधार देखिएको छ । यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारले सरकार पनि जनताप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने बोध गराएको छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको केन्द्रविन्दुमा जनता रहेका हुन्छ । जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उनीहरुको भलाईका लागि काम गर्नु लोकतान्त्रि व्यवस्थाको आधारभूत मर्म हो । प्रख्यात दार्शनिक अब्राहम लिङकन लगायत धेरैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासन गर्दा जनताको हितलाई सर्वोपरी स्थानमा राखी शासक हुनुको जिम्मेवारी बोध दिलाउनु पर्छ भनेका छन ।

यस सन्दर्भमा, नेपाल आफैमा लोकतान्त्रिक देश भएको र नेपालको संविधानले जनताप्रतिको जवादेहीताको सवाललाई सुनिश्चित गरेको पृष्ठभूमिमा यो पक्षलाई कुनै पनि बाहाना बाजीमा नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन । तर, व्यवहारमा हेर्दा सरकार, राजनीतिक दल र तिनका नेताले जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको पालना गरेको पाइदैन ।

जनताप्रतिको जवाफदेहीताको सवालमा उल्ल्ेखनीय पक्ष के छ भने, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग गरिने सम्बन्धको सवालमा होस, चाहे आन्तरिक सन्दर्भमा गर्ने विभिन्न गतिविधि र निर्णय प्रक्रियाको सवालमा होस–त्यसमा पारदर्शीता अपनाउने र जनताको भावनालाई सम्वोधन गर्ने सवालमा कञ्जुस्याँइ हुने गरेको छ । जसरी एमसीसी, एसपीपी र बीआरआईको सन्दर्भमा भयो । वास्तवमा जनता अहिले पनि उल्लेखित विषय–सन्दर्भहरुको असर एवं प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेमा अनविज्ञ नै छन । कम्तिमा राजनीतिक नेताहरुले यस्ता विषयहरुलाई जनताले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नु पर्ने थियो ।

पछिल्लो समयमा सत्तामा रहेको गठबन्धनकारी दलहरुले जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने, आफ्ना व्यवहार र कार्यशैली एवं निर्णयहरुलाई पारदर्शी बनाउने, सुशासन दिने, जवाफदेही हुने, न्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने र अधिकतम रुपमा जनताको हित हुनेगरी काम गर्ने सवालमा वेइमानी गरेका छन । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दल नेकपा एमालेले पनि जनताप्रति भैरहेको वेइमानीपूर्ण क्रियाकलापलाई खबरदारी गर्ने दायित्वबाट चुकिरहेको छ । सत्तामा रहेका पार्टीहरुले जनतालाई शोषण गर्ने, प्रतिपक्ष दल त्यसको खबरदारी र प्रतिवादमा नआउने अहिलेको परिपाटीले गर्दा यतिबेला सबैतिर वेथिति मौलाएको छ । दृष्टान्तको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको चर्को मूल्य बृद्धिलाई लिन सकिन्छ ।

यतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको छ । जनताको आयआर्जनको रकमले किन्नै नसक्ने गरी पेट्रोलको मूल्य रु २०० बनाइएको छ । त्यसैगरी दैनिक रुपमा खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर रु.१८०० बनाइएको छ । इन्धनमा गरिएको यो मूल्यबृद्धिसंगै यसको प्रभाव अन्य वस्तु तथा सेवाहरुमा चक्रीय रुपमा पर्नगएको छ । समग्रतामा भन्दा बजार भाउ सर्वसाधारण जनताले थेग्नै नसकिने गरी आकाशीएको छ ।

फेरि पनि भने सरकार मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गरी जनताप्रतिको जवाफदेहीतालाई बोध गर्ने सवालमा अलिकति पनि गम्भीर देखिएको छैन । यता प्रतिपक्ष पार्टीहरुले पनि मूल्यबद्धिको विरुद्धमा सरकारलाई खबरदारी गर्न हिचकिचाइ रहेका छन । जसले गर्दा एकातिर जनता आर्थिक रुपमा चर्को आर्थिक शोषणमा परेका छन भने बजार विचौलिया र कमिशन खोरहरुको नियन्त्रणमा पर्दै गएको छ । अन्ततः यसको परिणाम देश आर्थिक विफलताको मोडतिर जाने खतरा बढेको छ ।

हुन त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अर्को विकल्प हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प भनेको एक प्रकारको निर्दलीय व्यवस्था नै हो । त्यसअर्थ नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प छैन । तर, स्थानीय निर्वाचनको क्रममा जे जस्ता किसिममा गतिविधि र खासखास स्थानमा त्यस्तै प्रकारका नतिजाहरु आए त्यसले दलहरुका लागि गम्भीर हुन पर्ने संकेत दिलाएको छ ।

निश्चित रुपमा राजनीतिक दलहरुले आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली र जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई बोध नगर्ने हो भने त्यसको परिणाम राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुका लागि प्रतित्पादक त हुनेछ नै, त्यस अतिरिक्त वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा र निराशाको वातावरण खडा गर्नेछ । तसर्थ राजनीति दलहरु अहिलेको भूमिकाबाट सच्चिनु जरुरी छ । त्यसमा आत्मसमीक्षा गरी जनताको चाहाना अनुरुप काम गर्न नसकेकोमा गल्ती महशुस गर्नु पर्दछ ।
विशेषतः राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवारी वितरण, अवसरको बाँडफाँड, शक्तिको सन्तुलन, जनताप्रतिको जवाफदेहीता, पारदर्शिता र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने सवालमा आफूलाई सच्चाउनु पर्ने र शुद्धीकरणमा राख्नु जरुरी छ ।