अपहरणकारीदेखि बलात्कारीसम्मलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशहरू

-निराजन आत्रेय

५ वैशाख, काठमाडाैँ । न्यायपरिषद्ले अपहरणकारीलाई उन्मुक्तिदेखि बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीशलाई छानविन शुरु गरेको छ । १३ चैत २०७८ अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनराज जोशीले बलात्कार पीडित युवतीलाई तीन वर्ष जेल र ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना गरेपछि उनी छानविनको घेरमा परेका छन् । न्यायपरिषद्ले आइतबार मात्रै न्यायाधीश जोशीलाई काजमा न्यायपरिषद् भिकाएको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले जोशीले गरेको फैसला विवादमा परेकाले प्रारम्भिक छानबिनका लागि काठमाडौं झिकाएका हुन् । न्यायाधीश जोशीलाई जर्बजस्ती करणी मुद्दामा न्यायिक विचलनमा परेर फैसला गरेको र कार्यक्षमताको अभावको कारण देखाउँदै काजमा झिकाइएको न्यायपरिषद् स्रोतले जानकारी दियो ।

पीडित भनिएकी युवतीले पहिला जर्बजस्ती करणी गरेको भनेर उजुरी दिएको र पछि अदालतमा बयान दिदाँ आफूहरुबीच सहमतिमा यौनसम्पर्क भएको भनेपछि न्यायाधीश जोशीको इजलासले निष्कृय रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशलाई आधार बनाएर पीडितलाई तीन वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएका थिए । सो फैसलाका कारण न्यायाधीश विवादमा मुछिएपछि न्याय परिषद्ले जोशीको कार्य सम्पादन कमजोर भएको र निष्कृय भएको कानुनलाई टेकेर फैसला गरेकोले काजमा तानिएको न्याय परिषद् स्रोतले जानकारी दियो ।

त्यस्तै न्यायपरिषदले जिल्ला अदालत काठमाडौंका दुई न्यायाधीशको कार्यसम्पादन र आचरण जोडिएका विषयमा विस्तृत छानबिन शुरु गरेको छ । विभिन्न मुद्दाको फैसलामा गम्भीर त्रुटी देखिएको र बदनियत राखेर फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश सूूर्यप्रसाद अधिकारी र अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई न्याय परिषद्ले विस्तृत छानविन थालेको छ । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार अबको एक हप्ताभित्रमा दुुई न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्नको विषयमा विस्तृत छानविन पुरा हुनेछ ।

न्याय परिषद स्रोतका अनुसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दुर्गाबहादुर नाम गरेका व्यक्तिलाई सफाइ दिएको मुद्दामा न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला अनुसन्धानको दायरामा छन् । फैसला गरेसँगै छानविन हुने डर भएपछि उनले फैसलाको पूर्णपाठ लेख्न समेत डराएका थिए । पछि फैसलाको पूर्ण पाठ लेखेपनि उनले सो फैसला गुपचुप बनाएर राखेका छन् । उनले पर्याप्त आधार र प्रमाण भेटिदाँ समेत जानाजान सफाइ दिएको देखिएपछि न्याय परिषद्ले छानविनको दायरमा ल्याएको हो ।

न्यायाधीश निरौलाले हेर्ने गरी केही समय अघि कालाबजारी गर्ने व्यापारी सुलभ अग्रवालको मुद्दा सेटिङमा फैसला गर्न खोजेपछि सरकारी वकिलले स्थगित गरेका थिए । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रहदाँ दर्जनौ मुद्दा सेटिङमा हेर्ने र फैसला गर्ने कार्य थाहा पाएपछि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले पछिल्लो समय उनको बेञ्चमा परेको मुद्दा स्थगित गर्दै आएका थिए । ‘न्यायाधीश निरौलामाथि न्याय परिषद्मा अन्य मुद्दामा पनि पीडितले उजुरी दिएका छन्, न्याय परिषद् स्रोतले भन्यो, हामीले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छौ ।

न्यायाधीश निरौलाको इजलासले आठ महिनादेखि थुनामा रहेका सोले कुमार भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति भन्दै २०७८ असोजमा सफाइ दिएको हो । आफ्नो राय विवादमा परेपछि उनले छ महिनादेखि फैसलाको पूर्णपाठ पनि लेखेका थिएनन् । उनको फैसला विवादमा परेपछि अहिले न्याय परिषद्ले फैसलाको पूर्णपाठ झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।

काठमाडौंको भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक हरिबहादुर रावलका छोरा बाबुराजा रावललाई अपहरण गरी फिरौती लिने समूहका मुख्य अभियुक्त दुर्गा बहादुर बुढाथोकीविरुद्ध अभियोगको दाबी नपुग्ने भन्दै गत असोज ५ गते न्यायाधीश निरौलाको इजलासले नै सफाइ पाउने फैसला सुनाएको थियो । अपहरणको घटनापछि भारतमा बस्दै आएका अभियुक्तलाई प्रहरीले भारतबाटै पक्राउ गरेर ल्याएको थियो । तर, न्यायाधीश निरौलाले नाम नै फरक परेको आधार देखाएर सफाइ दिएका थिए ।

चर्चित अपहरणकारी अमर टण्डनको समूहले १ पुस २०६५ मा बालाजुस्थित भ्यालीकोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावललाई अपहरण गरी महाराजगञ्जस्थित एउटा घरमा राखेको थियो । मारुती गाडीमा हालेर ४/५ जनाको समूहले मुखमा पट्टी बाँधेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ फिरौती असुलेको थियो ।

फिरौती बुझाएर छुटेपछि मात्रै प्रहरी उनलाई राखिएको महाराजगञ्जस्थित घरमा पुगेको थियो । बाबुराजालाई बन्धक बनाउँदा बुढाथोकी घर कुरुवा बसेका थिए । फिरौती रकम बुझेपछि प्रहरी आइपुग्नुअघि नै उनी भागेका थिए । घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरी अपराध महाशाखाले २०६६ पुसमा अपहरणमा संलग्न टण्डन समूहका प्रह्लाद महत, विष्णु जिसी, टासी गुरुङ र विकास कार्कीसहित ५ जनालाई मुद्दा चलाएको थियो ।

मुद्दा चलाएका मध्ये बुढाथोकीको नाम नखुलेपछि शुरुमा उनको नाम उल्लेख भएन । पछि बयानमा उनको नाम खुलेको थियो । अदालतको आदेशमा पाँच जना दोषी ठहर भएर जेल गए भने बुढाथोकी भारतमा आफ्नो पहिचाननै बदलेर बसे । पछि प्रहरीले भारतबाट दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा बुझायो । तर, उनले आफू दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नभइ प्रकाश क्षेत्री भएको बताए । उनले आफ्नो बाबु शिवा र आमा तारा क्षेत्री भएको जिकिर गरे । बयानमा पनि उनले आफ्नो बास्तविक नाम भनेन् । सोही आधारलाई देखाउँदै न्यायाधीश निरौलाले बुढाथोकीलाई सफाइ दिए ।

आदेशमा के छ ?

न्यायाधीश निरौलाले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट बुढाथोकी कसुरदार होइनन् भन्ने नदेखिएको र पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी थुनुवा पुर्जी दिई सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू ।’ तिनै न्यायाधीश निरौलाले ५ असोज २०७८ बुढाथोकीलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिए । निर्दोष ठहर गर्दा दुई आधार लिएको देखिन्छ । एक, दुर्गाबहादुर नेपालको कुन स्थानमा बस्ने हो भन्ने प्रमाण पेश नभएको । अर्को, थुनामा रहेका दुर्गाबहादुर नेपालको नागरिक हो भन्ने प्रमाण पेश नभएका भन्ने आधार लिएका छन् । आदेशमा लेखेका छन्, ‘अभियोगपत्रमा उल्लेखित तीन पुस्तेसहितको वतन मेरो होइन भनी कसुरमा इन्कार रही व्यहोरा लेखाएको देखिन्छ ।’

‘प्रतिवादीकै स्पष्ट पहिचान विना निजको कसूरमा संलग्नता प्रमाणित हुनसक्ने कुराको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन’ फैसलामा भनिएको छ, ‘केही गरी निरपराध व्यक्ति अदालतबाट कसूरदार ठहर हुन गए निजलाई हुन सक्ने अपुरणीय क्षतिको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । अनुमानको भरमा शरीर बन्धक तथा अपहरण गर्नेजस्तो गम्भीर फौजदारी कसुरदार ठहर गर्न मिल्ने स्थिति देखिन आएन । प्रतिवादीले अभियोग दावीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

मदिरा सेवन गरेर सवारी चलाइ ‘हत्या’ गर्नेलाई कम सजाय

न्यायाधीश सूूर्यप्रसाद अधिकारीले मदिरा सेवन गरेर चलाएको सवारी चालकको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएको घटनाका आरोपितलाई ६ महिना कैद सुुनाएका थिए । सो फैसलासँगै न्यायाधीश अधिकारी विवादमा मुछिएपछि न्यायपरिषद्ले छानबिनका लागि तानेको हो ।

मादक पदार्थ सेवन गरी पृथ्वी मल्लले हाँकेको कारको ठक्करबाट २०७६ मंसिरमा बुढानिलकण्ठमा लिला देवकोटाको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला अदालतले आरोपितलाई १ हजार रुपैया जरिवाना गरेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मल्लमाथि १० वर्ष कैद र जरिवानाको मागदावी गरेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले मल्लमाथि ‘सवारी ज्यान’ मुद्दामा चारवटा अतिरिक्त प्रमाण पेश गर्दै उनीमाथि अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो । तर अधिकारीले सो दुर्घटनालाई यान्त्रिक गढबढी भएको भन्दै उन्मुक्ति दिए । पहिलो कारण सवारी चालक मल्लसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र थिएन । त्यस्तै उनले मदिरा सेवन गरेर कार हाँकेका थिए । तेस्रो गाडीको यान्त्रिक गढबढी भनिएपनि गाडी तिब्र गतिमा हाँकेर अनियन्त्रित हुदाँ महिलाको मृत्यु भएको थियो । यि कुरालाई न्यायाधीश अधिकारीले इन्कार गर्दै आफूखुसी व्याख्या गरेर कम सजाय दिएपछि उनलाई न्याय परिषद्ले छानविनमा तानेको हो ।

पृथ्वी मल्लको साथमा रहेकी करिश मास्केको बयान अनुसार, त्यो दिन रातभर उनीहरु ठमेल गएर बियर खाए, क्लब गए, रिसोर्टमा गई खाना अर्डर गरी प्याक गर्न लगाई घर फर्केका थिए । उनीहरु गएको रेष्टुरेन्टको सुरक्षा गार्डको बयान अनुसार त्यो रात अत्याधिक मदिरा सेवन गरेका थिए । प्रहरीले यथष्ट प्रतिवेदन तयार बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमा बुुझाएको थियो । सोही प्रमाणको आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा पनि न्यायाधीशले मल्लपक्षको मात्रै कुरा सुुनेर बदनियत राखेर फैसला गरेको देखिएपछि न्याय परिषद्ले छानविन गर्न लागेको हो ।

न्यायाधीश अधिकारीले मल्लले पेश गरेको सवारीचालक अनुमतिपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुमतिपत्र दावी गरेका छन् । जब कि त्यो अनुमतिपत्रमाथि नै प्रश्नको घेरामा रहेको छ । सो अनुमतिपत्र नक्कली भएको ग्यालेक्सि टेलिभिजनले रिपोर्ट समेत बजाइसकेको छ । सवारी अनुमतिपत्र सक्कली हो कि नक्कली हो भन्ने समेत निक्र्यौल नगरी न्यायाधीश अधिकारीले मल्लको पक्षमा फैसला दिए । साथै विदेशी सवारीचालक अनुमतिपत्र भएपनि नेपालबाट फेरि अनुमतिपत्र नलिई सवारी हाक्न पाइदैन । सो कुरालाई समेत न्यायाधीश अधिकारीले फैसला गर्दा विचार गरेको देखिदैन ।