प्रचण्डका घरबेटीको ठेक्का रद्द नगर्न माग गर्दै नुवाकोट कांग्रेसका नेताहरू बालुवाटारमा

१५ चैत, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतको नेतृत्वको नुवाकोट जिल्लाको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको छ । पासाङ ल्हामु राजमार्ग कालोपत्रे दबाब अभियानका तर्फबाट गएका प्रतिनिधिमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू समेत मिसिएर प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।

देउवालाइ अभियानका संयोजक आदित्य श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको एउटा ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ । समग्र वस्तुस्थितिको बारेमा भने डा महतले बताएका थिए । सो अवसरमा सांसद बहादुरसिंह लामा र कांग्रेस नुवाकोटका सभापति रमेशकुमार महत लगायत पनि सहभागी रहेका थिए ।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘बोलपत्रलाई रद्ध नगरी बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनका लागि कुनै ढिलासुस्ती नगरी यस विषयको गम्भीरता र संवेदनशिलतालाई दृष्टिगत गराई सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण सहित यो ज्ञापनपत्र पेश गर्न चाहन्छौं।’

बालाजु देखि रानीपौवा खण्ड (१७ कि. मि.)  नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटीको शैलुङ कन्ट्रक्सन र रानीपौवा देखि त्रिशुली (पिपलटार) खण्ड (३४ कि.मि.) नेपाली कांग्रेसका नेताको कोशी एण्ड न्यौपाने कन्ट्रक्सन २०७४ जेठ २ गते ३ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी बोलपत्र स्वीकार गरेको भए पनि ८ वर्ष पूरा हुँदा पनि काम गरेका छैनन् । उक्त सडक जीर्णहुँदा हजाराैँ जनताले दैनिक दुःख पाइरहेका छन ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट डा महतले ककनी हुँदै नुवाकोट जाने बाटो ठेक्का लगाएको १० वर्षसम्म निर्माण पूरा नभई अलपत्र परेकाले जनजीवन कष्टकर भएको विषय राखेका थिए । उनले उक्त बाटोको निर्माण तत्काल पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले नै सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई निर्देशन गर्न आवश्यक भएको बताएका थिए ।

ज्ञापनपत्रमा नुवाकोटको बञ्चरे डाँडाको डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन गर्दा स्थानीयवासीको सरोकारलाई ध्यान दिन पनि अनुरोध गरिएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका डा महत ककनीमा नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको गाउँगाउँ जाऔँ, नेपाली कांग्रेस जिताऔँ अभियानअन्तर्गतको प्रशिक्षणमा सहभागी भएर फर्कंदा स्थानीयवासीले फोहरमैला व्यवस्थापनको समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याइदिन अनुरोध गरेका थिए ।

नुवाकोटको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका मागहरु तत्काल पूरा गर्न सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर तुरुन्त कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।