कार्कीका दुई मिसनः हत्या मुद्दामा सापकोटालाई सफाइ र ओली सरकारको संवैधानिक नियुक्ति खारेज

२ फागुन, काठमाडौँ । वर्तमान पाँच दलीय गठबन्धनका लागि कम्फर्टेवल हुने गरी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका दीपककुमार कार्कीले पहिलो कामका रूपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै सैवाधिनक नियुक्ति खारेज गर्ने भएका छन ।

सोमबार कामु भएर पहिलो पटक सर्वोच्च छिरेका कार्कीले अन्य न्यायाधीशहरूसँगको अनौपचारिक छलफलमा संवैधानिक इजलाश गठन गरेर सभामुख जोडिएको मुद्दा र ओली सरकारको समयमा भएका सबै संवैधानिक नियुक्तिको मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर फैसला गर्ने बताएका छन ।

कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जवरालाई महाअभियो लगाउनुअघि सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने तयारी गरेका हुन । पछिल्लो समय सर्वोच्चका न्यायाधीशले विचौलिया वकिल र सीधै पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग प्रधानन्यायाधीशका विरूद्धमा योजनाहरू बनाउने गरेका थिए ।

जुन कुरा कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले पटक पटक भन्दै आएका छन । पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा स्थानीय चुनाव रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश अन्तर्गतको स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दिएको निवेदन सर्वोच्चले दरपिठ गरिदिएको थियो ।

त्यसको ४८ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सत्तारूढ दलका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर जबराविरूद्ध संसदमा महाअभियो दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका छन । जबरा निलम्बनमा परेसँगै ओली सरकार अपदस्त गर्ने संविधान विपरितको परमादेशका एक जना डिजाइनर माध्येका एक कार्कीले सर्वोच्चको बागडोर सम्हालेका छन ।

अब सर्वोच्चले सरकारको इन्छाअनुसारका आदेश दिने गर्नेछ । त्यो केही समयको पर्खाइमा व्यवहारमै देखिनेछ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं सत्ता सञ्चालन संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले सोमबार नै एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारले भनेको नमानेका कारण महाअभियोग लगाएको बताएका थिए ।

कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा संवैधानिक इजलाशको नेतृत्व गर्न नमिल्ने भएपछि त्यसका लागि शुक्रबार सर्वोच्चको पूर्ण बैठक बोलाएका छन । कामु प्रधानन्यायाधीशको हैषियतमा संबैधानिक इजलास गठन गर्न सक्ने प्रावधान छैन । तर कार्कीले यसअघि तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीशको हैषियतमा दीपकराज जोशीले अध्यक्षता गरेको नजिर देखाउँदै संबैधानिक इजलास गठन गरेर मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरेका छन ।

त्यसका लागि सभामुख अग्नि सापकोटा जोडिएका मुद्दा र ओली सरकारले संबैधानिक निकायमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्ने मुद्दा प्राथमिकतामा राख्ने बताइसकेका छन । कार्कीको यो रणनीति जानकारी पाएको खण्डमा एमाले के गर्छ भन्ने केही निर्क्यौल नभए पनि उनले संवैधानिक इजलाश राखेर अर्जुन लामको हत्या मुद्दामा सभामुख अग्नि सापकोटालाइ सफाइ दिने र संवैधानिक आयोगका नियुक्ति बदरको मुद्दा हेर्न सुरू गर्नुअघि नै कर्कीसहित संविधानविपरितको परमादेशमा सहभागी न्यायाधीशहरूको विरूद्धमा महाअभियोग ल्याउने निश्चित छ ।