रूप फेर्दै रूपाताल, पाँच वर्षमा दुई गुणा आकार बढ्ने

नजिकै भएको बेगनास तालमा पर्यटकको भीड लाग्छ । बेगनास पुगेका कतिपय पर्यटकलाई नजिकै रहेको रूपातालबारे ज्ञान छैन । सरकारले रूपाताललाई आय आर्जनसँग जोड्ने गरी परियोजना अघि बढाएको हो । आउँदो पाँच वर्षमा अहिले भइरहेको तालभन्दा पौने दुई गुणा आकार बढ्छ भने पानी पनि साढे तीन गुणा थपिन्छ । त्यसका लागि छ मिटर अग्लो र ६०० मिटर लामो बाँध बनाइनेछ । ‘बाँध बेगनासतालको जस्तै हो । त्यहाँ बाँध मात्र बन्यो, यता अरू फिचर पनि हुन्छ’, आयोजना प्रमुख तुलसी भट्टराईले भने, ‘पुलहरू बन्छन् । फुट ट्र्याकलगायत धेरै छन्, जसले पर्यटकलाई भुलाउन मद्धत पुग्छ ।’

आयोजना निर्माणका लागि अधिकांश टेण्डर भइसकेको छ । ‘ड्यामको ठेक्का बन्दोबस्त भइसक्यो । एक्सेस रोडको ठेक्का लाग्दै छ । फुट ट्र्याक र साइकल ट्र्याकको काम पनि सुरु हुन्छ’, उनले भने, ‘भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत कटिसक्यो । तोकिएकै म्यादमा तोकिएका सबै काम सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

२०८२/०८३ भित्र काम सक्ने गरी आयोजना सुरु गरिएको हो । ‘समग्रमा चार अर्बको आयोजना हो । सवा अर्ब मुआब्जामा मात्र खर्च हुन्छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले केही कामहरू बढ्न सक्छन् । सरकारले चाह्यो भने नयाँ फिचरहरू थप्न सक्छ ।’ मुख्यतः तालको क्षेत्रफल बढाउने उद्देश्यले नै यो आयोजना सुरु गरिएको हो ।

आयोजनाका लागि झण्डै एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना निकालिएको छ । २०७४ सालमा अधिग्रहणका लागि एक हजार ४७२ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये ९९५ रोपनी नौ आना जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय भएको छ । हालसम्म ७६ करोड ७९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ भने २०७६/०७७ मा २५ करोड ३१ लाख तथा त्यसपछि हालसम्म ४१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ मुआब्जा दिइएको छ । १५ कात्तिकसम्म ६४८ रोपनी १५ आना जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

केही जग्गाधनीले भने मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै मुआब्जा बुझ्नै मानेका छैनन् । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा निकै कम मुआब्जा दिइएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘त्यहाँ रोपनीको मुआब्जा लिँदा नजिकै कतै एउटा सानो टुक्रा घडेरी पनि आउँदैन । यस्तो हिसाबले त हाम्रो उठिबास लाग्छ’, जग्गाधनी होमबहादुर गुरुङले भने, ‘चलनचल्तीमा दिन्छ भने लिन्छौँ नत्र जग्गा दिइन्नँ । विकास हुनुपर्छ, हामी मान्छौँ तर हाम्रो मर्का सरकारले किन बुझ्दैन ?’

तालमा मिसिने खोलाबेसीपारि रुपा गाँउपालिका र वारि पोखरा महानगरपालिका पर्छन् । आयोजनाले भने आफूहरूले मुआब्जा निर्धारण नगर्ने भएकाले सरकारले तोकेअनुसार नै वितरण गरिरहेको छ । ‘पहिले नै निर्णय भएको हो । त्यसकै आधारमा बाँडिरहेका छौँ’, आयोजनाका अर्का अधिकृत हीरा चौधरीले भने, ‘अब डेढ सय रोपनीजति थप्नुपर्ने हुन्छ । अरू हामीले रोक्का राखेको जमिन फुकुवा हुन्छ ।’

तालको मापदण्ड भने महानगरले टुंगो लगाउनुपर्छ । ताललाई समृद्धिसँग जोड्ने आयोजनाका रूपमा रूपाको आयोजनालाई हेरिएको छ । ‘पोखराका लागि राम्रो र ठूलो आयोजना हो । जलवायु परिवर्तनको कुरा छ । हाम्रो प्रयासले तालको आकार बढ्छ भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यमा पनि सहयोग पुग्छ नि !’, चौधरी भन्छन्, ‘अहिले कसैले अवरोध गर्नुभएको छैन । आयोजनाका लागि सबैको साथ र सहयोग छ ।’

रूपातालमा अहिले स्थानीयहरू मिलेर मत्स्य सहकारी चलाएका छन् । यहाँबाट बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको माछा बिक्री हुँदै आएको छ ।