अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा जस्ताको त्यस्तै ल्याउन सकिदैनः मन्त्री पोखरेल

२६ असार,काठमाडौँ  । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी विषय डा केसीको मात्र मुद्दाको रुपमा नभई सबैको चिन्ता र चासोको विषय भएको बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत गरियोस् भनी राष्ट्रियसभामा राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले चिकित्सा शिक्षाको विषय नकारात्मक परिस्थितिको पराकाष्ट भएको बेलामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “यथार्थवादी हौँ, सही ढंगले अघि बढौँ, आयोग बनाएर समस्या समाधान गरौँ भन्ने विषयलाई हामी सबैले विश्वास गरौँ, यति बेलामा अनशनमा बस्ने बेला होइन, अहिले परिस्थिति फरक भएको छ, डा केसीजस्ता व्यक्ति अनशन होइन, आयोगमा बसेर काम गर्न आवश्यक छ, हठका आधारमा होइन विधि र विवेक प्रयोग गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।”

नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ सेवा सुधार एवं विकासको लागि माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव कोशेढुंगाका रुपमा रहने बताउँदै मन्त्री पोखरेलले तर अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा जस्ताको त्यस्तै भने ल्याउन नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

“भिडन्तको रुपमा होइन, सहमतिका आधारमा अघि बढौँ, डा केसीले भनेको कुरामा मात्रै जाने हो भने संसदको सार्वभौमसत्ता के हुन्छ, सुधारको प्रक्रियामा जानुपर्दछ, संसद्को सर्वाेच्चता, अधिकारको विषयलाई ख्याल गरेर जोरजुलम गर्ने होइन, सहमतिका आधारमा टुङग्याउनुपर्दछ, साझा ढंगले मिलाएर सहमति गरौँ होइन भने विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढनुपर्छ”–उहाँले भन्नुभयो ।

माथेमा कार्यदलको मूल मर्मलाई हेरिनुपर्छ भन्दै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्ष कलेज खोल्न दिने कि नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेज खोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्न आयोगलाई जिम्मा दिइनुपर्दछ ।”

संघीयताका आधारमा र काठमाडाँैमा मात्र कलेज थोपर्नु हुन्न भन्ने अवधारणाका आधारमा डा केसीको अवधारणा आएको बताउँदै उहाँले मेडिकल कलेजको सञ्चालन गर्न मापदण्ड पूरा नगरी मेडिकल कलेज चलाउन पाइन्न कुरा ठीक भए पनि समस्या समाधानका लागि डा केसी र उहाँको टोलीले नै पहल गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

“डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छैन, सरकारले पठाएको उपचार टोलीबाट उपचार लिन्न भनेर बस्दा समस्या कसरी हल हुन्छ”– मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो ।

यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद रामनारायण बिँडारीले सदनमा प्रवेश नै नभएको विधेयकबारेमा छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै सार्वभौम संसद्लाई होच्याउने र धम्काउने काम कसैबाट हुनुहुन्न भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “डा अनशन तोडेर राजनीतिक दलसँग वार्ता गर्नुस्, राष्ट्रसेवकले आफ्नो मर्यादामा बसेर काम गर्नुपर्छ, कलेज कस्तो खोल्ने कहाँ खोल्ने सरकारको कुरा हो, कानून कस्तो बनाउने भन्ने काम संसद्को हो । विधेयकको बारेमा सडकबाट दबाब दिएर सझौता गर्ने काम नगर्नुस् ।”

सांसद धनकुमारी रावलले जनताको मतबाट निर्वाचित संसद्ले सबै किसिमको छिनोफानो गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सरकारी कर्मचारीले पटकपटक सरकारका विरुद्ध आन्दोलन र अनशन गर्न मिल्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार दम्भले होइन, आफना नीति र कार्यक्रममार्फत नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा जुटेको छ ।”

सांसद बिमला राई पौडेलले डा केसीको मनसाय राम्रो भए पनि बालहठ जस्तो अनशन गरेर, घुर्की देखाएर माग पूरा हुँदैन भन्ने कुरालाई बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

सांसद खिमलाल भट्टराईले औचित्यपूर्ण विषयमा एक जनाले मात्र ‘प्ले कार्ड’ लिएर उठाएको विषयलाई सुन्न र सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकार तयार रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रलाई सही र उन्नत ढंगले अघि बढाएमा मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संस्थागत बनाउन सक्दछौँ । सदनमा छलफल गरी सकेपछि डा केसीले अनसन बस्नुको औचित्य रहन्न ।”

बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय सुनुवाई समिति गठन र त्यसमा रहनुभएको सदस्यको नाम वाचन गरेर सुनाउनुभएको थियो ।