चिकित्सकको मुख हेर्न सहर नै प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराैँः प्रधानमन्त्री ओली

२८ जेठ, काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा आवश्यक जनशक्तिको लेखाजोखा गरेर सोही अनुरूप शैक्षिक नीति नियम बनाउन सम्बद्ध निकायहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । चिकित्सा सेवा आयोगको साताैँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आयोगको अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई मुटुको विशेषज्ञ जनशक्ति कति चाहिएको हो ? कति मध्यम स्तरको जनशक्ति कति सामान्य प्राविधिक जनशक्ति ? यसको हिसाब हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले फोक्सो, कलेजो, मृगौला, क्यान्सर जस्ता रोगहरुमा समेत हामीलाई कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुराको चित्रण प्रष्ट रुपमा गरिनु पर्ने धारणा प्रधानमन्त्रीको थियो । आवश्यकता आँकलन नगरी जनशक्ति उत्पादन गर्दा कही नपुग्ने त कही उत्पादन बढी भएर बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थासम्म आउने भनाई प्रधानमन्त्रीको थियो। ‘आवश्यकता पहिचान नगरी जनशक्ति उत्पादन गर्दा पढेको मानिस बरोजगार हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ, जबकी उ आँफै रोजगारदाता हुनु पर्ने हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

अस्पतालहरुमा जाँदा आफूले पनि नर्सको अभाव देखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कतिपय अस्पतालमा आवश्यकता अनुसारको दरबन्दी सृजना नभएको समेत बताउनुभयो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा चलेका चिकित्सा स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रमहरु तर्फ औंल्याउँदै प्रंधानमन्त्रीले यसका कार्यक्रम आवश्यक हुन् भने चलाउन र छैनन् भने तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बिचार समेत राख्नुभयो ।

‘गाउँमा अहिले महिला स्वास्थ्य स्वंसेविका नै त्यहाँका ठूला चिकित्क हुन् । शहर आएपछि मात्र त्यहाँका जनताले डाक्टर देख्न पाउँछन् । त्यर्सैले ठाउँमा नर्स तहको चिकित्साकर्मी पठाउन सके मा मात्र पनि ठूलै उपलब्धी हुन्छ ’, प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको दुई वर्ष व्यस्त रहेपनि उपलब्धिका हिसाबले सन्तुष्ट हुने स्थिति नरहेको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । ‘नकारात्मक सोचका साथ नियम बनाउने र व्याख्यामा थप नकारात्मक ढ्रंगले जाने कामले उल्झन मात्र सृजना गर्छ,’ उहाँले बताउनुृभयो ।

कुन विश्वविद्यालयले कति वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने भन्ने कुरा त्यो कलेजको सामथ्र्यमा भर पर्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभये। विश्वविद्यालयले कति वटा सम्म क्याम्पसको अनुगमन र परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने कुरा मुल्यांकन गरी सोही अनुसार सम्बन्धन दिन पाउने गरी कोटा तोकिनुपर्ने भनाई प्रधानमन्त्रीको थियो । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्षमता अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा बढी हुन सक्छ । भर्खरै खुलेको विश्वविद्यालयले एउटा कलेजमा मात्रै सम्बन्धन दिने अवस्था हुनसक्छ ’, उहाँले थप्नुभयो ।