बाटो बिराएको गोविन्द केसीको अनसन

–विनोद न्याैपाने 
नेपालमा आधुनिक शिक्षाको बहस सुरु हुन लागेको करिब एक सताब्दी हुन लागिसकेको छ । यस बिचमा धेरै प्रकारका शिक्षा सम्बन्धि नीति- नियमहरु बनेर कार्वान्वयन भएका छन् भने केहि प्रक्रियागत चरणमा रहेका छन् । हाल नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाइ आधारभूत शिक्षाको रुपमा ग्रहण गरेको छ । साथै कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाइ राज्यले निशुल्क: प्रदान गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर अहिले व्यक्तिलाइ संबिधानबाट प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्नुको साटो एक खालका बिद्यार्थी र अविभावक निजि बिद्यालयमा पैसा बोकेर गुणस्तर खोज्ने र अर्कातर्फ घन्टौ टाढासम्मका बिधालय पनि समय र पैसाका अभावमा पढ्न जान नपाउने बाध्यता रहेको छ ।

उच्च पहाडी भेग र हिमाली भेगका साधारण परिवारका बालबालिकाहरुले अहिले पनि सहज ढंगले शिक्षा पाउन सकेको छैनन् । त्यस्तो विभेदकारी असमान प्रकारको शिक्षा संरचनाको कारक यहाँका बिद्यार्थी, अविभावक, सरोकारवाला निकाय र राज्यको नियमनकारी निकाय दोषी रहेको कुरा छर्लंग छ । यधपी यसमा सरकारको उचित हस्तक्षेप हुने हो भने र नियमनकारी निकाय र शिक्षासंग सरोकार राख्ने विभिन्न निकायले इमान्दारिता देखाउने हो भने आम- बिद्यार्थीले एकैखाले शिक्षा पाउने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा आधारभूत तह भन्दा माथिको शिक्षामा राज्यको संगै निजिक्षेत्र पनि उत्तिकै लगानी रहेको छ जसकारण उच्च शिक्षामा पनि चरम विभेद रहेको छ । यस्ता विभेद अन्त्य गर्दै शिक्षा स्वास्थ्यमा व्यापक सुधार ल्याउन भनेर सरकार अग्रसर हुदै गएको देखिन्छ तर परिबर्तनशिल सरकारका कारण अस्तव्यस्तझैँ देखिदै आएको छ । यसै गरि अहिले नेपालको शिक्षा र स्वास्थ क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै चर्चाको नाम हो डा. गोबिन्द केसी । उहाँ बिगत केहि वर्ष देखि विभिन्न माग राख्दै अनसनरत हुनुहुन्छ ।

हाल डा. केसीको १५ औं अनसन अहिले जुम्लामा चलिरहेको छ । सर्बप्रथम डा. केसीले जनतासंग सरोकार राख्ने स्वास्थ शिक्षा केन्द्रित बिषय उठान गरेकोमा ब्यतिगत तवरले धन्यवाद । मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न भनेर बस्ने गरिएको अनसन कहिले प्रधानन्यायाधिसको राजिनामा त कहिले लोकमान कार्कीको बर्खास्तमा गएर टुंगिएको देखिन्छ । डा. केसीको अहिले स्वास्थ्य शिक्षा भित्रको एक भाग मानिने एमबिबिएसको लागि सरकारले ७५% छात्रवृत्ति दिनुपर्ने माग लगायत निजि मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य शिक्षासंग सम्बन्धि बिधेयकको विरुद्धमा आमरण अनसनमा बस्नुभएको छ । बिस्वमा हेर्ने हो भने सरकारको आफ्नै मेडिकल कलेज र त्यंहा माथि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने दुवै प्रकारको सुबिधा प्रदान गर्न कुनै बिकसित राज्य पनि अग्रसर भएको पाइदैन ।

अझ नेपालको परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने एउटा बिसयमा मात्र राज्यले सम्पूर्ण लगानी गर्ने स्थिति रहेको छैन र रहदाँ पनि एउटा बिसयालाई मात्र राज्यले प्राथमिकतामा राख्दा अन्य सबै बिषय ओझेलमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । डा.केसीको पटक पटकको अनसन र आन्दोलन एमबिबिएसमा मात्र केन्द्रित हुने र यी बाहेकका स्वास्थ्य शिक्षा भित्रकै ल्याव, फार्मेसी, पब्लिक हेल्थ, नर्सिङ ,आयुर्बेद जस्ता स्वास्थ्य संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषयहरुमा कहिँ कतै बाट आवाज नसुनिनु आफैमा दुखद्: बिषय हो । बिशेष गरि अहिले हुने गरेका र भइरहेको स्वास्थ्य सगं सम्बन्धित आन्दोलन एउटा मात्र मुद्धामा केन्द्रित भइरहंदा भोलिका दिनमा अन्य शैक्षिक बिषय के हुने भन्ने कसैले सोचेको पाइदैन । बिशेषत: कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा एउटा ब्यबसायिक (एमबिबिएस) डाक्टर भन्दा नर्स र पब्लिक हेल्थसंग सम्बन्धित जनसक्तिको आबस्यकता पर्छ ।

नर्स र त्यहाँ आवस्यक अन्य जनशक्तिको अभाब पुरा गर्न र गुणस्तर कायम राख्न यस्ता जनशक्ति उत्पादनको लागि किन कतै बाट आवाज सुनिदैन ?? केहि वर्ग र व्यक्तिको निजि स्वार्थका कारण राज्य र सरकारको अधिकारलाइ समेत कब्जामा लिन उद्दत केहि व्यक्तिहरुले शिक्षा क्षेत्रलाइ तहस-नहस बनाउन लागेको कुरालाई बिगत र वर्तमानका केहि अबयब हरुले छर्लंग पारेको छ । नेपालमा खास गरि कक्षा बाह्रको परिक्षापछि एमबिबिएस तयारी कक्षा सुरु हुन थाल्छन र सो समयबाट केहि व्यक्तिहरु जो बिदेशी मेडिकल कलेजसंग विभिन्न प्रकारका संबन्धमा रहेका हुन्छन र उनीहरु सरकार बिरुद्ध आगो ओकल्न सुरु गर्छन फलस्वरूप यहाका बिद्यार्थीहरु बिदेशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा मोटो रकम बुझाउन बाध्य हुन्छन ।

एकातिर राज्यले तत्काल सबै ठाउमा आफ्नै मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतिर निजि मेडिकल कलेजको लापरबाहीले शिक्षाको निम्ति राज्यको ठुलो धनरासी बाहरिएको अबस्था छ यस्तो अबस्थाम्मा आवस्यकताको आधारमा समानुपातिक हिसाबले राज्य र केहि समय निजि क्षेत्र समेतको साथ लीएर समस्याको निराकरण गर्नु सम्बन्धित सबैको दायित्व हुन आउछ । त्यसकारण अन्य सैदान्तिक र प्राबिधिक शिक्षामा समेत यस्ता आन्दोलन र अनसन राख्न सके शिक्षाका सबै बिसयमा दीर्घकालीन समाधानको निम्ति सरकारलाइ दवाब पर्नुका साथै मार्गप्रसस्त हुन सहज बन्न सक्थ्यो तर एउटा पेसामा रहेको व्यक्तीले आफ्नो मूर्खता देखाउदा र एउटा मात्र व्यवस्था ठिक, त्यो व्यक्ति मात्र ठिक अरु सबै बेठिक भन्दै गर्दा कसरि सम्भब छ शिक्षा सुधार ? त्यसकारण डा. केसीले अब एमबिबिएस मात्र नभई सबै खाले शिक्षाको लागि आफ्नो आन्दोलन अगाडी बढाउनु सबैका निम्ति न्यायोचित देखिन्छ अन्यथा संकीर्ण सोचाइले देशी बिदेशी माफियालाई थप सेवा पुने कुरामा कुनै प्रश्न रहदैन । राज्यले पनि एमबिबिएस मात्र नभएर कानून, भेटेरेनरी, इन्जीनियरिंङ , कृषि,आयुर्वेद ,रासायनिक , परमाणु लगायतका विधाहरुमा आमुल परिबर्तन गर्न कुनै व्यक्ति बिशेसको भ्रममा नपरी स्वतन्त्र ढंगले सबै बर्गको पहुच पुग्ने हिसाबले सोच्न अपरिहार्य छ ।

समग्र शिक्षामा दीर्घकालीन सुधारको लागि सरकारको ध्यान तान्न व्यक्ति बिशेष व्यक्ति वा संस्थाले केहि पहल गरेको देखिदैन छ त केवल आफु अनुकुल बिसयमा मात्र । हालको अबस्थामा डा. केसीको प्राथमिकता रहेको एमबिबिएस शिक्षा मात्र यो देशको आबस्यकताको बिषय हो ? अन्य बिषय सबै गौण हुन् ? एम.डी एम.एस लगायत अन्यलाई राज्यले हेर्नु पर्दैन ? १५औं पटक अनसन बस्दापनि किन अन्य शिक्षाका बिषयको बारेमा मुख बन्द ? यो जवाफ कसले दिन सक्छ ? हो डा. केसीले गरेको आन्दोलन् सताहिगत रुपमा सकारात्मक छ तर एमबिबिएस बाहेकका बिसयालाई बेवास्ता गर्दा कसरि शिक्षा क्षेत्र सुधार हुन्छ ? अन्य क्षेत्रको निजीकरण हुदाँ चुप बस्दै गर्दा मेडिकलको मात्र किन सतहमा आउछ यी र यस्ता बिषय सबैले बुझ्न आवस्यक छ जसले दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन भूमिका खेल्न सक्छ ।