गोविन्द केसीको अनसनः काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी जुम्ला तिर

–नीराजन शर्मा (उमेश दुलाल)

डा.गोबिन्द के.सी. नेपालीको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन, नेपालीलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने उद्धेश्य भन्दै विगत देखि अनसन बस्दै आँउनु भएकोछ। यो पटक अर्थात १५ औं आन्दोलनको लागी दुर्गम भनेर चिनिएको जुम्लालाई रोज्नु भएको छ भने सरकारले जथाभावी आन्दोलन गरेर जनताको दैनिक क्रियाकलापलाइ असर गर्न नपाइने भन्दै डा.के.सी.ले चाहेको अस्पतालमा अनसन गर्ने अनुमति दिएको छैन।यस आलेखमा के डा.के.सी.का माग प्रचारमा आए जस्तै नेपाली जनताको गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने तिर लक्षित छन ? भनेर केलाउने प्रयत्न गरेको छु।

नारा सुन्दर तर निष्प्रभावी
डा.केसी र उन्का समर्थक गगन थापा, रबिन्द्र मिश्र लगायत सम्पुर्ण युवाहरुको एउटै भनाइ रहेको छ, नेपाली स्वास्थ्य सेवामा विसंगती आउनुको मुख्य कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहान फोहोर भएकोले हो अर्थात निजी शिक्षण अस्पताल जथाभावी खुलेकोले गुणस्तरमा कमी भएका कारणले गर्दा हो। त्यसैले यी शिक्षण अस्पताल खोल्नमा रोक लगाए स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर आफै सुधार भएर जानेछ।

तर यहाँ डा. केसी र उन्का समर्थकलाइ प्रश्न गर्न जरुरी छ, नयाँ निजी शिक्षण अस्पताल खोल्नमा रोक लगाए पुराना शिक्षण अस्पताल सुध्रिन्छन भन्ने तर्क मनासिव छ? कुनै पनि क्षेत्रको सुधार गर्न दुइ कुरा अत्यावस्यक हुन्छ। एक लगातार अनुगमन, अर्को स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा। नेपाल सरकारले सन १९९० देखि नेपाली अर्थ व्यवस्थालाइ उदारिकरण गर्दै निजी क्षेत्रमा खुल्ला गर्यो तर सरकारले अनुगमनलाइ चुस्त बनाउन नसक्दा र अनुगमन गर्ने निकायमा चरम भ्रष्टाचारले गर्दा विभिन्न समितिका नाममा सम्पुर्ण क्षेत्रमा सिन्डिेकेट प्रश्रय पायो।

नतिजा- स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाले बढावा पाएन। खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो सेवा वा वस्तुको गुणस्तर र मुल्यले अरुको सेवा वा वस्तु माथी प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरु आफै बजारबाट बाहिरिने छन भने बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने संस्था हरुले बजारमा आगमन गर्नेछन। तर डा.केसी एकातिर चिकित्सा अध्ययानमा गुणस्तरको कमी भएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विसंगती भयो भन्छन भने अर्का तिर गुणस्तरिय शिक्षण संस्था लिएर आउँछु भन्नेलाई रोक लगाउने कानुनको वकालात गर्दैछन।

डा.केसीका समर्थकहरु भन्ने गर्दछन नयाँ निजी शिक्षण अस्पताल खोल्न रोक लगाएको हैन केबल उपत्यका १० बर्ष सम्म शिक्षण अस्पताल खोल्न रोक लगाउन खोजेको हो। तर यो तर्कमा कुनै दम छैन। सामान्य रुपले हेर्दा उपत्यका बाहिर अस्पताल खोल्न रोक नलगाएको देखिए पनि डा. केसीका मागको समग्रमा अध्यायन गर्दा डा.केसीका मागले उपत्यका मात्र हैन उपत्यका बाहिर समेत अस्पताल खोल्न व्यवधान पुर्याउने छ। डा.केसीका माग मध्ये एक माग हो कुनै एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण अस्पताललाई सवन्मय दिनबाट रोक लगाउने र विश्वविद्यालय जस्को आंगिक शिक्षण अस्पताल संचालनको ३ बर्षको अनुभव छैन त्यस्तो विश्वविद्यालयलाइ शिक्षण अस्पताल चलाउने सवन्मय दिनबाट रोक लगाउनु पनि हो।

नेपालमा भएका विश्वविद्यालय मध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय बाहेक अन्य विश्वविद्यालयका आंगिक शिक्षण अस्पताल संचालनमा छैनन्। (स्रोत- सेतोपाटीमा प्रकाशित शोभा शर्माको रिपोर्टिंग)। त्रिभुवन र काठमाडौं वि.वि.ले ५ भन्दा बढी शिक्षण अस्पताललाइ सवन्मय दिइ सकेको अवस्थामा अब यी वि.वि.ले कुनै पनि शिक्षण अस्पताललाई सवन्मय दिन सक्ने छैनन्। अर्थात नयाँ खुल्ने शिक्षण अस्पतालले अन्य वि.वि.को मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छ। तर विणम्वना ति वि.वि.ले हाल सम्म कुनै आंगिक शिक्षण अस्पताल संचालन नगरेकोले उपत्यका बाहिर गएर नयाँ शिक्षण अस्पताल खोल्छु भन्दा पनि कम्तीमा ७ बर्ष पर्खनु पर्ने हुन्छ। (यो बर्षको भर्ना तालिका बन्द भएकोले नयाँ भर्नाको लागी कम्तीमा १ बर्ष कुर्नु पर्ने, कम्तीमा ३ बर्ष वि.वि.ले आंगिक शिक्षण अस्पताल चलाएपछि मात्र सवन्मयको लागि योग्य हुने, निजी शिक्षण अस्पताल कम्तीमा ३ बर्ष संचालनमा आउनु पर्ने कारणले छिटो भएमा पनि कम्तीमा ७ बर्ष सम्म कुनै शिक्षण अस्पताल खोल्नु पाउने छैनन्) त्यसैले १० बर्ष सम्म उपत्यकामा शिक्षण अस्पताल खोल्न रोक लगाए अहिले चलिरहेको अस्पताललाइ बाहेक अरु कसैलाई फाइदा गर्दैन।

काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी जुम्ला तिर
मुहान सफा राख्दैमा नदीको पानी स्वच्छ हुने भए सायद बागमती नदी यति धेरै प्रदुषित हुने थिएन किनकी बागमतीको मुहान जति पवित्र अरु के होला र? नदीको पानी स्वच्छ राख्न मुहानका साथ साथै यसका किनारा, नदीमा मिश्रीत हुने पानी पनि स्वच्छ राख्न जरुरी छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विसंगतिका लागी दोषी अन्य दुइ कारक हुन, डाक्टरको लापरवाही र निजी अस्पतालको मनोमानी।

नेपालमा डाक्टरले उपचारमा चरम लापरबाही गरेता पनि उनीहरु माथी कारबाही गर्ने कुनै कानुन छैन (हुनत डाक्टरहरु उपभोक्ता कानुन देखाउछन तर मेडिकल नेग्लिजेन्स जस्तो जटिल मुद्दाको छिनोफानो उपभोक्ता कानुन जस्तो General Law ले गर्न सक्दैन त्यसैले यसका लागी Specific Law बनाउनु पर्छ)। जब सरकारले डाक्टरको लापरवाहीमा कारबाही गर्ने कानुन निर्माण गर्ने निर्देशन दियो, सम्पुर्ण डाक्टरहरु हडतालमा उत्रिए। डा. केसीले यो हडतालको बारेमा मौन ब्रत धारण गरे। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्छु भन्दै १४ पटक अनसन बस्ने डा.केसीको यो Criminal Silence लाइ नेपाली जनताले कसरी हेर्ने ?

अर्को तर्फ नेपालका निजी क्षेत्रका अस्पतालले विरामीलाइ “मुर्गा” को रुपमा हेर्छन। निजी अस्पतालले आफ्नो आम्दानी बढाउने उद्धेश्यले विरामीलाई आवस्यक भन्दा बढी टेस्ट गर्ने, नचाहिँदा औषधी किनाएर विरामीको सम्पती माथी लुट मचाइ रहेकाछन भने यो ब्रमलुट डाक्टरको सहमति बेगर हुनै सक्दैन। यदी डाक्टरको लापरबाही माथी कारबाही गर्ने कानुनको निर्माण भएमा यसरी अवस्यकता भन्दा बढी टेष्ट गराउने, नचाहिँदा औषधी लेख्ने डाक्टर माथी यो कानुनमा टेकेर कारबाही गर्न सजिले हुने थियो। जस्ले गर्दा यो परिपाटिमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ। तर डा.केसीको आन्दोलनले जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यी कुराको कुनै रुपले सम्बोधन गर्दैन।

त्यसैले यदी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्ने हो भने शिक्षण अस्पतालको अनुगमनमा कडाइ, डाक्टरले लापरबाही गरेमा डाक्टर माथी कारबाही र निजी क्षेत्रका अस्पतालमा उपचारका नाममा विरामी माथीको खुला लुटलाई नियन्त्रण नगरे सम्म डा.केसीको आन्दोलन काठमाडौै उपत्यका भित्र बग्ने बागमतीको पानी जस्तै हुन्छ- भन्नमा त एकदमै पवित्र तर स्वास्थ्यका हिसाबले छुन सम्म अयोग्य ।

उमेश दुलालको ब्लग https://umeshdulal.wordpress.com बाट साभार ।