सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई आमन्त्रण गरेको काँग्रेसको ठहर

२१ असार, काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले बुधबार गरेको निर्णयले विधिलाई उल्लंघन गरेको मात्र हैन उक्त निर्णयमार्फत द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण पनि गरेको ठहर गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ १४ गतेपछि (निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि) वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्, बोर्ड र संगठित संस्थामा गरिएका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्न काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको आरोप लगाउनुभयो ।

अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णय संसद्बाट निर्वा्चित सरकारकै निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर तथा प्रक्रियाबमोजिम भएका नियुक्तिहरु थिए ।”

“प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो, प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति बदरको होइन, प्रश्न यस बारेको स्थापित कानूनी प्रक्रियाको हो, यो सरकारले यस प्रकरणमा कानून उल्लंघन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ,” प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।

स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भई सहज राजनीतिक अवस्था बनेका बेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य भएको तर त्यस विपरीतको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको काँग्रेसको बुझाइ छ ।

केही दिनअघि सरकारले अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरीत भएको पनि काँग्रेसले बताउँदैआएको छ ।

सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता शर्माले डा गोविन्द केसीले गर्नुभएको अनशनपछि काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले उहाँलगायत आमनागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको अवगत गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तर, वर्तमान सरकारले केही दिनअघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरीत त थियो नै, त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगत्मा ‘सरकार संरक्षित संस्थागत विसंगति’ लाई प्रश्रय दिने निश्चित थियो ।”

उहाँले त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुनः अघि बढाइए संसद्, सडक, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नुपर्ने चेतावनी दिनुभयो । क्रमशः बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतीघर मण्डलासम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई काँग्रेसले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मीठो भ्रमका रुपमा लिएको जनाएको छ । निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्यसलाई उल्लंघन गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

“एकातर्फ निषेधाज्ञा अर्कोतर्फ, अनशनमा पनि धरपकड, हामीले डा केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ, उहाँको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरुले बल प्रयोग गरेपछि मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्नुलाई सरकारले लाज महसुश गर्नुपर्ने हो, हामी डा केसीको जीवनरक्षाका लागि र उहाँका मागहरुको तत्काल सुनुवाइका लागि अपिल गर्दछौँ,” प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीतको व्यवहारसँग विमति रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले संविधानको भावना र मर्म विपरीतको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसद्मा थप दबाब झेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सञ्चारमाध्यममा बढ्दो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरणमार्फत न्यायालयको अपमान, संसद्मा हलुका जवाफ, सडक प्रदर्शनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट जनताले सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलीमा स्टालिनवादको धङधङ्ति’ महसुस गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।