अब अनुदान हैन कृषकलाई तीन प्रतिशत व्याजमा बिनाधितोमा ऋण दिँदैछाैँः मन्त्री पाण्डे

नुवाकोटबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित नेकपा (एमाले) का युवा नेता केशवराज पाण्डेले यही वैशाख १५ गते वाग्मती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीमा नियुक्त भई कार्यभार शुरु गर्नुभएको छ । कोरोना महामारीको विषम स्थितिमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै जनताका बीचमा प्रदेश सरकारको पृथक पहिचान स्थापित गर्नु कम चुनौतीपूर्ण छैन । प्रदेश सरकारका यिनै चुनौती, सरकारको आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलगायत विषयमा मन्त्री पाण्डेसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का लागि प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्मादित विवरणः

राससः राजनीतिक विवाद र कोरोना महामारीका विषम स्थितिमा प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापनसमेत हेर्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । आफ्नो कार्यकाल कसरी आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ ?

पाण्डेः मैले कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ब्रिफिङ शुरू गरेको छु । गृह प्रशासन, कानून, सञ्चार क्षेत्र हेर्र्ने यो मन्त्रालयका विगतका कामको समीक्षा शुरू गरेको छु । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नयाँ योजनाका साथ काम गर्ने तयारीमा हामी छौँ । मेरो अध्यक्षतामा यही वैशाख १७ गते प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक बसेर अहिलेको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका कामका समन्वय र भावी योजना बारेमा समीक्षा गरिएको छ ।

हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा छौँ । यस क्रममा सङ्घ र प्रदेशबीचका कतिपय समन्वय बढाउनुपर्ने काम बाँकी नै छन्, जस्तो हालसम्म प्रदेश प्रहरी हस्तान्तरण भइसकेको छैन । प्रहरी समायोजनमा केही विवाद छन् । काठमाडौँ उपत्यका (मेट्रो) प्रहरीलाई पनि प्रदेश सरकारले हेर्न सक्छ भन्नेमा हामी छौँ । केन्द्र सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । समायोजनको काम सम्पन्न भएपछि प्रदेश प्रहरीका कामलाई हामी द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनेछौँ । प्रदेशमा ४६ प्रदेश प्रहरी कार्यालय रहेकामा २३ वटा बनिसकेका छन्, १३ वटा बन्न बाँकी छ भने २१२ वटा थप्ने प्रक्रियामा छौँ ।

प्रदेशका सञ्चारग्राम र सूचनागृह बनाउने कामलाई गति दिन मैले प्रेस रजिष्ट्रारलाई निर्देशन दिइसकेको छु । पहाडी इलाकामा कसरी इन्टरनेटको सहज पहुँच स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ । मुलुकको राजधानी पनि जोडिएकाले धेरै मिडिया यही प्रदेशमा छन्, तिनको व्यवस्थापनमा पनि हाम्रो ध्यान जानेछ । ज्येष्ठ पत्रकार, पत्रकार महिला र अपाङ्गता भएका पत्रकारको कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका प्रदेश नेतृत्वलगायत पत्रकारिताका संस्थाहरूसँग मैले सम्पर्क र सल्लाह आरम्भ गरिसकेको छु । यस क्षेत्रमा नयाँ के गर्न सकिन्छ भनेर म उहाँहरूको राय, सल्लाह लिएर अघि बढ्नेछु ।

राससः प्रदेश सुरक्षा समितिको संरचना त छ तर कोरोना महामारी रोकथाममा मूलतः केन्द्रकै भूमिका बढी अपेक्षित रहेको देखिन्छ । प्रदेशको छुट्टै हैसियत स्थापना र जनतासँगको निकटता विस्तारका लागि के गर्नुहुन्छ ?

पाण्डेः हामीले प्रदेशको स्वास्थ्यसमेत हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको समन्वयमा महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । सुरक्षा समितिको बैठकमा मैले सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिलाई कुनै सुविधा नपुगेको भए माग्न र आफ्नो कर्तव्यपालनामा कमजोरी नगर्न भनेको छु । खासगरी शव व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ भने सीमा व्यवस्थापन र निषेधाज्ञाको पालनामा सशस्त्र प्रहरी र अन्य काममा नेपाल प्रहरी तैनाथ छन् । कतिपय जिल्लामा निषेधाज्ञा भए पनि राजमार्ग खुला छ । बिरामीलाई तत्काल अस्पताल लान परेमा प्रहरीले सहयोग गर्नेछ ।

अहिले प्रदेशगत संरचनाका रूपमा अस्पताल हस्तान्तरण र संरचना विस्तार शुरू भएको छ । त्रिशूली अस्पताल त मुलुककै उत्कृष्ट सेवा दिने अस्पताल भइसकेको छ । यसमा वाग्मती प्रदेश गर्व गर्छ । प्रदेश अस्पतालका सेवाबाट जनता सन्तुष्ट छन् । खोप व्यवस्थापनका काम पनि गरिरहेका छौँ । यस क्रममा हामीले स्काउट टोली पनि परिचालन गरेका छौँ ।

राससः कुनै समस्या परेमा केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई जस्तो प्रदेश सरकारलाई जनस्तरबाट झट्ट सम्झने स्थिति छ त ?

पाण्डेः सङ्घीय सरकार पनि यहीँ छ । केही हदसम्म हामी सङ्घको छायामा परेका छौँ तर प्रदेशका काममध्ये हाम्रो प्रदेश अगाडि छ, अपराध नियन्त्रणमा यो प्रदेश सुधारिएको छ । सामूहिक बस्ती, सामूहिक खेती, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणजस्ता प्रभावकारी हुँदैछ । हामी फलफूलमा आत्मनिर्भर हुँदैछौँ । कृषि अनुदानलाई टाठाबाठाले उपयोग गर्नेभन्दा पनि वास्तविक किसानको हातमा पुग्ने गरी वितरणको योजना बनाउँदैछौँ । हामी किसानलाई रू पाँच लाखसम्म विनाधितो रू तीन प्रतिशतमा ऋण दिँदैछौँ ।

राससः प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै कानूनी समस्या देख्नुभएको छ ?

पाण्डेः यस प्रदेशले हालसम्म ४५ कानून बनाइसकेको छ । अन्य कानून बन्ने क्रममा छन् । सङ्घीय निजामती कानून र प्रहरी ऐन बन्न बाँकी रहँदा यस क्षेत्रका काममा केही असुविधा भएको छ । अधिकार हस्तान्तरण गर्न केन्द्रको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व हिच्किचाएको जस्तो देखिन्छ । सबै प्रदेशका लागि यो एक प्रकारको समस्या हो ।

राससः आसन्न नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि नयाँ योजना के छन् ?

पाण्डेः हाम्रो प्रदेशले मुख्यगरी भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका क्षेत्र तथा पिछडावर्गको उत्थान गर्न लाग्नुपर्छ । हामी दीर्घकालीन लाभ हुने तथा स्थायित्व दिने खालका काम गर्नेछौँ । पहिलाको जस्तो पाइप बाँड्ने काम अब हामी गर्दैनौँ । पाइप बाँड्ने होइन, एक घर एक धारा बनाउने हो । अब पाइप बाँडे बेरूजू हुन्छ । यस प्रदेशमा हरेक घरलाई खरको छानाविहीन बनाउनेछौँ ।

राससः वाग्मती प्रदेशमा एमाले बहुमतप्राप्त दल त छ तर पार्टीभित्रको विवाद र अन्य दलको गठबन्धनका कारण पुनः अविश्वासको प्रस्ताव आउने स्थिति छ कि छैन ?

पाण्डेः वाग्मती प्रदेशमा यसअघि पनि प्रक्रियागतरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थिएन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि भनेर सभामुखको सचिवालयमा पत्र दर्ता भयो । त्यही भएर विशेष अधिवेशन आह्वान भएन र नियमित अधिवेशन भयो । पछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता भयो ।

एमालेभित्र विवाद छ । पार्टीबाट विद्रोह गरेर वा छाडेर जान सकिन्छ । कसैलाई आफ्नो राजनीति खुम्च्याउन रहर छ भने त्यो गर्ने बाटो खुला छ तर एमालेमै रहेर राजनीति गर्दा अनुशासित भएर रहनुपर्छ । पार्टीको निर्णय र दलको विधान सबैले मान्नुपर्छ । पार्टीमा रहेर फ्लोर क्रस गर्नु अराजनीतिक काम हो । मलाई विश्वास छ अब त्यस्तो हुनेछैन ।