अबको निकासः गण्डकी प्रदेशका सभामुख अधिकारीविरूद्ध महाअभियोग

१६ वैशाख, काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बागलुङ–२ (ख)का सांसद खिमविक्रम शाहीसँगै आइसीयुमा पुगेको छ । कार्यव्यवस्था समितिकै परामर्शमा प्रस्तावमाथि मतदान प्रक्रियाका लागि समय निर्धारण गरिसकिएको थियो । तर, एक जना सांसद अनुपस्थितका कारण अनिश्चित समयका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्नु सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको नियतबस बदमासी हो ।

सभामुखले संविधान, कानुन, नियमावली कहीकतै उल्लेख गरिएको सभा स्थगित सूचनापत्रमा छैन । कार्यव्यवस्था समितिकै सहमतिमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न सत्ता पक्ष तयार थियो । अविश्वासको पक्षमा बहुमत छ भन्नेहरुले उनका सांसद उपस्थिति गराउने, नगराउने, कहाँ छन्, छैनन् भन्ने जिम्मेजारी उसैको हो । तर, मेरो सांसद हराए सभाले नै खोजिदिनु पर्छ भन्ने आधारमा अनिश्चितकालका लागि कानुनी शासनको बर्खिलाप गर्ने सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्छ ।

यदि सांसद हराएमा, सम्पर्कबिहिन भएमा खोजबिन गर्ने सरकारको सम्बन्धित निकाय हो । सम्बन्धित पक्षले खोजिदिन आग्रह गर्ने सम्बन्धित निकायलाई हो ता कि सभामुख र सभाले खोज्ने होइन । कार्यव्यवस्था समितिमा कोरोना संक्रमितले समेत मतदान गर्ने भनेर बाध्य पर्ने अविश्वास प्रस्तावधारीहरुले रिर्सोटमै राखेर आफ्ना सांसदलाई संरक्षण गरेकै थिए ।

मतदान शुरु हुने समयको आधा घन्टाअघि सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावमा ‘मतदान गर्ने‘ सांसद हराए भन्ने एउटा निविदेनको भरमा सभा एकाएक स्थगित गर्ने कुन संविधान, कानुन, नियमावलीमा छ ? संविधान, कानुन, नियमावलीलाई बेवास्ता गरेर अमुख आस्था राख्ने पार्टीको रिर्मोटमा चल्ने सभामुखलाई सम्बोधन कसरी गर्ने ?

सभामुखको यो गैर संबैधानिक, गैर कानुनी, गैर निमावलीका विरुद्ध उनीविरुद्ध महाअभियो लगाउनुको विकल्प छैन । वा, सभामुखले मतदान हुनु अगाडि एकाएक सभा स्थगित गर्नु गल्ति थियो भनेर माफि मागेर उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्नुपर्छ । एमालेसँग महाअभियोग लगाउने सांसदको संख्या पुग्छ, त्यही प्रक्रियामा जानुपर्छ । अन्यथा प्रत्येक पटक सांसद हराउँदै गए भने त्यसबाट उत्पन्न हुने सभाको अबरुद्ध र राजनीतिक गतिरोधको जिम्मेवारीको भागिदार को बन्ने ?

(नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व महासचिव उजिर मगरले समाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्प्णी ।)