सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न आवश्यकः मन्त्री तामाङ

४ असार, काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारका सबै निकायलाई जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कानून आयोगले आयोजना गरेको ‘नेपालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानूनमा गर्नुपर्ने नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा भएका कानूनको अध्ययन गरी खरिदसम्बन्धमा समयसमपेक्ष कानून संशोधन गरिनुपर्छ ।”

सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले पूर्वाधार निर्माणलाई छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन लागे पनि खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ र नेपाल मध्यस्थता परिषद्का अध्यक्ष वीरेन्द्र देउजाले कानूनको अभाव नभएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो रहेको छ भन्नुभयो ।

सार्वजनिक खरिद विज्ञ शक्ति श्रेष्ठले जिम्मेवारीपूर्वक देशको आवश्यकता हेरी अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यतालाई पनि आत्मसात् गरेर खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले ऐन प्रभावकारी नहुनुमा आर्थिक वर्ष दोषी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।