दैनिकी

विपी राजमार्गमा हेभी सवारीलाई अनुमति दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२१ जेठ, काठमाडौँ । विपी राजमार्गमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय रोकिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले गरेको नीतिगत भ्रष्टाचारको रुपमा औँल्याइएको निर्णयका विरुद्धमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ । योसँगै मन्त्रालयको निर्णय रोकिएको छ ।

मन्त्री महासेठले ठूला व्यवसायीको प्रलोभनमा परी प्राविधिक प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै जेठ १३ गते निर्णय गरेपछि निर्णय सच्याउन दैनिकी डटकमले निरन्तर आवाज उठाइरहेको थियो । नेपालको एकमात्र नमुना र पर्यटकीय सडकको भविष्य नै ध्वस्त पार्ने गरी भएको निर्णयका विरुद्धमा सिन्धुली घर भएका अधिवक्ता कैलाशराज दाहालले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटका पक्षमा सोमबा भएको सुनुवाई अधिवक्ताहरु बसन्त बस्नेत, गणेश अधिकारी र शंकर सुवेदीले बहस गरेक थिए । अधिवक्ताहरुको बहस सुनिसकेपछि न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलाशले रिटमा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको हो । मन्त्रालयको निर्णयले बीपी राजमार्गको भविष्य संकटमा मात्रै पर्ने अवस्था थिएन दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाउने अवस्था रहेको थियो ।

प्राविधिक प्रतिवेदन विपरित मन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले गरेको गलत निर्णयको माइन्युट ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले हचुवाका भरमा १६ दशमलव २ टनका मालवाहक र ३२ सिटे यात्रुवाहक गाडी सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । भूबनोट र सडक क्षमताका आधारमा निर्धारित तत्कालीन मापदण्ड कार्यान्वयनमा प्रशासनले कडाइ गरेपछि निरन्तर व्यवसायीले मन्त्रीलाई प्रभावित पार्न सफल भएका थिए । अझ भनौ व्यवसायीका अघि सरकार निरीह भएको थियो ।

मुलुकका सबै सडकमा भारवहन क्षमता निर्धारण गरेर गाडी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उल्टै मापदण्ड कार्यान्वयन भइरहेको ठाउँमा समेत सरकारले निरीहता देखाउनु गलत रहेको थियो । झन्डै चार दशक पुरानो यातायात सिन्डिकेट तोडेर प्रशंसा बटुलेको यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागले बीपी राजमार्गलाई जोखिममा पार्ने गरी गरेको निर्णय रोकेर सरकारकै प्रतिष्ठा बचाइदिने काम गरेको छ ।

पढ्नुस अादलतको अादेश