१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार | Fri Jul 31 2026

मुख्य समाचार


नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो

७ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ

बिजुलीको आन्तरिक खपतका लागि कार्ययोजना तयार भएको छः ऊर्जामन्त्री बस्नेत

७ असार, काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हाम्रो आवश्यकता र स्रोतको बीचमा

रिलायबल नेपाल लाइफले बढायो आईपीओमा प्रिमियम मूल्य, अब प्रतिकित्ता कति तिर्नुपर्छ ?

७ असार, काठमाडाैं । रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आईपीओलाई निर्धारण गरेको प्रिमियम मूल्य बढाएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन मेकानिकल इञ्जीनीयर यादवविरुद्ध मुद्दा दायर

७ असार, काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका

नेपाललाई वेस्ट इन्डिजले दियो ३४० रनको विशाल लक्ष्य

७ असार, काठमाडौं।जिम्बावेमा जारी विश्वकप क्रिकेट छनोटअन्तर्गत वेस्ट इन्डिजले नेपाललाई ३ सय ४० रनको विशाल

गुणस्तरीय विद्युत वितरणमा ध्यान दिन प्राधिकरणलाई सांसद विष्टको सुझाव

७ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले, आम नागरिकलाई गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध

मल आयात संघीय र स्थानीय सरकारको साझा विषय होः मन्त्री भुषाल

७ असार, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्री वेदुराम भुषालले मलको आयात र वितरणलाई अति

माओवादीले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक, के छन् एजेण्डा ?

७ असार, काठमाडाैं । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरेको छ

नेप्सेमा झिनो सुधारः तीन अर्ब ४४ करोडको कारोबार, ६ कम्पनीको सेयरमा सकरात्मक सर्किट

७ असार, काठमाडाैं । साताकाे अन्तिम काराेबारकाे दिन बिहीबार सेयर बजारमा झिनाे अंककाे सुधार आएकाे

जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु, भारतीय फिल्म चल्न दिन्नँः बालेन शाह

७ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालीकाका मेयर बालेन साहले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको सवालमा अदालतले

उच्च अदालतको आदेशसँगै बालेनले रोकेको हिसान शैक्षिक मेला भोलीदेखि सुरु हुने

७ असार, काठमाडौं । गत जेठ ३२ गत काठमाडौं महानगरपालिकाले बन्द गराएको हिसान शैक्षिक मेला

दुई महिनादेखि बन्द उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा, २० करोड बढी घाटा

७ असार, उदयपुर । उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगपालिका– ५ जलजलेमा रहेको नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा