चार वर्ष पहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा ‘गोरखा भूकम्प’ का कारण जनजीवन अस्तव्यस्त थियो ।
संविधान लोकतान्त्रिक भएपनि सरकार मानअवधिकार मैत्रि बन्न नसकेको मानअवधकिार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताउनुभएको
प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका(देउखुरी) लाई टुङ्गो लगाएको
कोभिड –१९ को जोखिमका कारण शिक्षालय बन्द रहेका स्थितिमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता
धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि रेल आएसँगै देश पुनः रेल यातायाततर्फ प्रवेश गरेको छ
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनप्रतिधिमूलक संस्थाको सर्वोच्च निकायको रुपमा सङ्घीय संसद् क्रियाशील छ । संविधान
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान औपचारिकरुपमा २०७२ असोज ३ गते घोषणा भएसँगै शुरु भएको कार्यान्वयन प्रक्रिया क्रमिक
मुलुकको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कानून तर्जुमा र कार्यपालिकालाई नीतिगत निर्देशनका लागि सङ्घीय संसद्ले आफ्नो भूमिका
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । इतिहासमै पहिलोपटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक
नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताबाट बनेको नेपालको संविधान यही असोज ३ गते चार वर्ष पूरा गरी
नेपाली राजनीतिमा निकै अनुभवी, सन्तुलित, परिपक्व, मृदुभाषी र स्पष्टवक्ताको छवि स्थापित गर्नुभएका संविधान सभाका अध्यक्ष
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीले लामो समय देखिको विवाद समाधान गरेको छ । तरपनि