रेडियो नेपालका कार्यकारी कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग, बर्खास्त गर्ने तयारी

१६ वैशाख, काठमाडाैँ । रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुरेश कार्की माथि भ्रष्टाचार (अनियमितता)को आरोप लागेको छ । उनले रेडियो नेपालको ललितपुरस्थित खुमलटार ट्रान्समिटिङ स्टेशनको ४२ रोपनी जग्गा भाडामा दिने बेलमा भ्रष्टाचार गरेका हुन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत कार्कीले जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार गरेको विषय उल्लेख गरेको छ ।

कार्य सम्पादन मूल्याकंनमा समेत झुर देखिएका उनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसँग गरेको सम्भाैता अनुसार केही काम गर्न सकेनन् । उनी माथि मन्त्रालयले मंगलबार सात दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ । स्पष्टिकरणमा मुख्य तीन कुरा उल्लेख गरिएका छन ।

सञ्चार मन्त्रालयले मंगलबार सोधेको सात दिने स्पष्टिकरणमा भनिएको छ  ‘रेडियो नेपालको ललितपुरस्थित खुमलटार ट्रान्समिटिङ स्टेशनको ४२ रोपनी जग्गाको न्यूनतम दर कायम गर्दा स्थानीय तहको भाडादर, सरकारी निकायको भाडादर र प्रचलित बजार मूल्यकोआधार नलिएको । सार्वजनिक संस्थान तथा सरकारी स्वामित्व भएको समिति, बोर्ड, कम्पनी तथा संस्थाको नाममा रहेको घरजगग्गा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम लिजको शर्त निर्धारण गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बढीमा ३० वर्ष सम्मका लागि लिजमा दिन सकिने र लिजका शर्त अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दिन सकिने व्यवस्था भएकोमा स्वंयले निर्णय गरी भाडा सम्झौता गरेको भनि महालेखा परीक्षकको ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ (पृष्ठ संख्या ३९४ बुँदा नम्बर ३२ जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तथा भाडा) शीर्षकले औल्याएको ।’

त्यस्तै स्पष्टिकरण पत्रमा भनिएको छ ‘रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको समष्टिगत सुधार प्रतिवेदन, २०७५ को बुँदा नम्बर २।१० ९पेज नं।६३० मा उच्च व्यवस्थापनका सुधारका लागि सुझाव शीर्कमा वर्तमान कार्यकारी निर्देशकको कार्यशैली हरेक दृष्टिले संस्थाको हितमा नदेखिएको भनि औल्याएको विषय ।’ मन्त्रालयले कार्यसम्पादन पनि चुस्त नभएको र भाडामा भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएपछि कार्कीलाइ बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै सञ्चार मन्त्रालयले गोरखा पत्र संस्थान र राष्ट्रिय समाचार समितिको नेतृत्व पनि परिवर्तनको तयारी गरेको छ । दुबै संस्थाको नेतृत्वले कार्यसम्पादन सम्झाैता अनुसार काम गर्न नसकेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

सपष्टिकरण पत्र तल हेर्नसक्नुहुन्छ