१० पुष २०८१, बुधबार | Wed Dec 25 2024

ओली सरकार बनेपछि नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको काम २८ प्रतिसत सकियो

२५ फागुन, संखुवासभा । बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाले पछिल्लो समय गति लिएको छ । केही वर्षअघिसम्म पनि बन्ने नबन्ने आशङ्कामा रहेकोमा पछिल्लो समय कामको गति बढेपछि स्थानीय पनि आयोजना बन्नेमा ढुक्क हुन थालेको गोरखापत्र दैनिकमा ध्यान कुलुङले समाचार लेखेका छन । डेढ वर्षअघिसम्म नै नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो बन्ने वा नबन्ने विषयमामा स्थानीय अन्योलमा थिए ।

तीस वर्षअघि पनि अरुण तेस्रोको व्यापक चर्चा चलेको र केही स्थानीयले मुआब्जा समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि नबनेको अवस्थामा बन्छ भनेर नपत्याउनु स्वाभाविक थियो । तर पछिल्लो समय धमाधम भइरहेको काम हेर्दै आएका स्थानीय र जिल्लावासीले अरुण तेस्रो बन्नेमा दुई मत नभएको बताउन थालेका छन् ।

मकालु गाउँपालिकास्थित दोभानमा विद्युत्को बाँधका साथै सुरुङ निर्माणले तीव्रता लिएसँगै स्थानीयवासीमा अरुण तेस्रो बन्नेमा विश्वास जगाएको छ । २०५१ सालमा रद्द हुन पुगेको अरुण तेस्रो आयोजनालाई सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सन् २००८ मा भारतीय जलविद्युत् कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमलाई दिएपछि अहिले ढिलो गरी भए पनि आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।

सतलज जलविद्युत् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानका अनुसार सन् २०२२ भित्र काम सम्पन्न हुने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । अहिले २८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको धिमानले जानकारी दिनुभयो । ‘आयोजनाको कामले तीव्रता पाएको छ, सुरुङ, बाँध र विद्युत् गृहको काम धमाधम भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।

अहिले विद्युत्गृहका लागि आवश्यक टर्वाइन लगायतका उपकरण ल्याउन सङ्खुवासभासम्म आउने राजमार्ग र सडकलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, विद्युत् गृह क्षेत्रतर्फको केही जग्गाको मुआब्जा वितरण र रक (ढुङ्गा) कमजोर भएका कारण सुरुङमा आएको केही चुनौतीबाहेक ठूलो समस्या नरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धिमानले स्पष्ट पार्नुभयो । आयोजना निर्माण क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीको समेत सरकारले व्यवस्था गरेको र अन्य कामका लागि लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेकाले पनि पछिल्लो समय कामले गति लिएको धिमानको भनाइ छ ।

अहिले आयोजना निर्माणको लागि दैनिक एक हजार चार सय जना खटिएका छन् । त्यसमध्ये करिब पाँच सय नेपाली कामदार रहेको प्रमुख धिमानले जानकारी दिनुभयो । अरुण तेस्रो आयोजनाका इन्जिनियर राजेशकुमार जसलका अनुसार ड्याम साइटमा ८४९ मिटर अग्लो कङ्क्रिट ग्राभिटी बाँध बन्ने र त्यहाँबाट ११.७७ किलोमिटरको मुख्य सुरुङबाट पानी विद्युत् उत्पादनगृह पु¥याइने छ । त्यसका लागि चारवटा अडिट टनेल सुरुङ निर्माण भइरहेको छ ।

सन् २०४८ मा नेपाललाई हस्तान्तरण हुने आयोजना सम्पन्न भएपछि प्रतिस्पर्धाको प्रावधान अनुसार नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने छ । लगानी बोर्डका अनुसार, आयोजनाबाट नेपालबाट २५ वर्षमा तिन खर्ब ४८ अर्ब बराबरको राजस्व पाउने छ । २१७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत निर्यात हुने आयोजनाबाट दिइने निःशुल्क ऊर्जा ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत नेपालमा दिने योजना छ । एक अर्ब ६० करोड बराबरको सेयर सङ्खुवासभाका प्रभावित स्थानीयले पाउने यस आयोजनाबाट प्रभावित परिवारले प्रति महिना ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १०:५४