पूर्वाधार विकासमा करको दायरा बढ्यो

१५ फागुन, काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार विकास करमा सामान्य परिवर्तन गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पूर्वाधार विकास कर लगाउने व्यवस्था गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उक्त कर लगाइएको थियो ।

भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु पाँचका दरले लगाइएको उक्त करबापत हालसम्म रु ४१ अर्ब बराबरको रकम जम्मा भएको छ । सरकारले सोही रकमबाट आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले उक्त करमा सामान्य हेरेफेर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको रु पाँचलाई बढाएर रु १० बनाएको हो । मन्त्रिपरिषद्को यही फागुन १२ गते बसेको बैठकले उक्त करको दर बढाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिनुभएको हो । यसअघि पेट्रोल, डिजलमा लाग्दै आएको उक्त करमा अब भने हवाई इन्धनसमेत थपिएको छ । ती पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा नै प्रतिलिटर रु १० तिर्नुपर्ने भएको छ ।