मुद्दामा सेनापतिलाई सर्वाधिकार

८ फागुन, काठमाडौं । ब्यारेकभित्रको कसुरमा सैनिकमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार प्रधानसेनापतिमै रहेको फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको छ । ब्यारेकबाहिरको कसुरमा भने प्रहरी अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन पाउने व्याख्या सर्वोच्चको छ ।

यो निर्णयसँगै सेनाको कसुरमा प्रधानसेनापति र महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकारमा देखिएको अन्योल मेटिएको छ । ब्यारेकबाट भागेर पछि पक्राउ परेका कालिकोटका सैनिक सिंहबहादुर शाहीको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

द्वन्द्वकालमा ब्यारेकबाट भागेर तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई हतियार बुझाएको अभियोगमा जेलमा रहेका शाहीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दिएका थिए । उनी केन्द्रीय कारागारमा थुनामा छन् ।

शाहीलाई सैनिक अदालतबाट २०७५ असोज ११ गते जन्मकैद फैसला भएको थियो । उनले सरकारको सरोकार निहित हुने मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारवादी भई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा नेपाली सेना वादी भई अभियोगपत्र दर्ता गरिएको प्रश्न उठाएका थिए ।

युद्धको अवस्थामा ‘हाइवे क्लियरिङ’ मा पल्टनको साथमा कर्तव्य निर्वाह गर्दाकै क्षण विद्रोही माओवादीले हतियारसहित कब्जामा लिएको दाबी उनको थियो । द्वन्द्वकालको घटना भएकाले ‘टीआरसी’ ले छानबिन गर्नुपर्ने दाबी पनि उनले गरेका थिए ।

सेनाले भने तारादल गणमा कार्यरत अवस्थामा जानकारी नै नदिई नेपाली सेना छोडी १३ वर्षसम्म भारतमा बसेको र आफूसँग भएको हतियारसमेत तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई बुझाएको अभियोग लगाएको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण फैसलामा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकउपर लगाइएको कसुर सैनिक ऐनबमोजिमको कसुर हुनेमा विवाद देखिँदैन । सैनिक ऐनबमोजिम हुने कसुरका सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्‍ने निर्णय गर्ने अधिकार नियमावलीले प्रधानसेनापतिलाई दिएको देखिएबाट सैनिक कसुरका सम्बन्धमा समेत महान्यायाधिवक्ताबाटै मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुपर्छ भन्‍ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।’