ललिता निवास जग्गा प्रकरणः कोइराला सरकारले ५० लाख राजस्व छुट दिएको एनआरएनएकाे खुलासा

२७ माघ, काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए, आइसिसी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा खरिदमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनआरएनएलाई समेत बिपक्षी बनाई बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको ६ दिनपछि आज प्रवक्ता डिबी क्षेत्रीले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरी संघको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

ललिता निवासको जग्गा संघको नाममा आउनुभन्दा पहिला नै सरकारले राजस्व नलिने निर्णय गरेको देखिन्छ । किनभने, संघले १४ जेठ २०७२ मा आएर मात्रै जग्गा आफ्नो नामसारी गरेको देखिन्छ ।

विज्ञप्तिमा संघले भनेकाे छ, ‘बालुवाटारस्थित जग्गा सरकारी रहेछ र त्यसलाई कसैले नियम कानून विपरीत व्यक्तिगत बनाएको हो भने त्यस्तो गर्ने व्यक्ति र तिनका मतियार निश्चय नै सजायँको भागीदार हुनुपर्छ’ संघद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रक्रिया पुरा गरी संघलाई बिक्री गरेको पाइएमा संघ ठगीमा परेको पीडित पक्ष भएको प्रष्ट हुन्छ । तर, पीडक कदापि होइनौं ।’