नेपालका नागरिक संस्थाहरू दिगोपन उन्मुख, ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को अभियानमा साथदिन मन्त्री गुरूङको आग्रह

१५ माघ, काठमाडाैँ । नेपालमा नागरिक संस्थासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राम्रो भएपनि कार्यान्वयनको अवस्थामा कमजोर देखिएको छ । जसमा नागरिक संस्था सम्बन्धी कानुनहरू कार्यान्वयन पक्षमा एकरुपता समेत नदेखिएको पाइएको छ । नागरिक संस्थाहरूको सन् २०१८ को दिगोपन सूचक मापन प्रतिवेदन (सिएसओएसआई) सार्वजनिक गर्दै गोगो फाउण्डेसनले सन् २०१८ मा दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वि एशियाका नौ वटा देशमध्ये नेपालले ७ पूर्णांकमध्ये ४.३ अंक प्राप्त गरि चौथो स्थानमा परेको जनाएको छ ।

गोगो फाउण्डेसनका कार्यकारी निर्देशक केदार खड्काले सातवटा सूचकमा नेपाल ४.३ अंक प्राप्त गरी चौथो स्थानमा दिगोपन उन्मुख देखिएको बताएका छन । साथै फिलिपिन्स र बंगलादेश क्रमशः पहिलो र दोस्रोमा परेका छन् भने बर्मा र थाइल्याण्ड क्रमशः आठौं र नवौं स्थानमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

नेपालले उल्लेखित ७ वटा सूचकमध्ये सिएसओको संस्थागत क्षमता, सेवाको प्रावधान, पूर्वाधारको अवस्था र सार्वजनिक छवि अन्तर्गत कम अंक प्राप्त गरेको छ । नेपालमा गोगो फाउन्डेसनले एफएचाई ३६०/आइसीएनएल/युएसएसँगको सहकार्यमा नागरिक संस्थाहरूको सन् २०१८ को दिगोपन सूचक मापन प्रतिवेदन (सिएसओएसआई) तयार पारेको खड्काले जानकारी दिए ।

उनले सिएसओएसआइ एक विश्वव्यापी स्वतन्त्र अध्ययन प्रतिवेदन रहेको उल्लेख गरेका छन । प्रतिवेदन एफएचाई ३६०रआइसीएनएलले युएसएआईडीसँगको सहकार्यमा विश्वका ७० वटा देशका नागरिक संस्थाहरूको सवल तथा दिगोपनको मापन गरेर वार्षिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने गरेका छन । साथै दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वि एशियाका ९ वटा मुलुक (नेपाल, बंगलादेश, बर्मा, पाकिस्तान, कम्बोडिया, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका र थाईल्याण्ड) लाई समेटेर एशियन संस्करणका रुपमा सार्वजनिक गरिन्छ ।

नेपालका लागि गोगो फाउण्डेसनले नागरिक अभियन्तालगायत विज्ञहरुको संलग्नतामा विभिन्न सातवटा एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित सूचकमा आधारित भएर प्रारम्भिक प्रतिवदेन तयार गरेको खड्काले बताएका छन । उल्लेखित सूचकहरूमा कानूनी वातावरण, संगठनात्मक क्षमता, वित्तीय व्यवहार्यता, वकालत, सेवा प्रावधान, पूर्वाधार र सार्वजनिक छवि रहेका छन् । साथै स्थानीय संस्थाहरूले सम्बन्धित विषयमा गहिरो विश्लेषणसमेत गरेका हुन्छन् ।

यस अध्ययनले समेटेका देशका साझेदार संस्थाले बिभिन्न विधि पुरा गरेर तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनलाई क्षेत्रिय र अन्तरार्राष्ट्रियस्तरका विज्ञ समूहले छुट्टाछुट्टै समीक्षा गरी सम्बन्धित देशले प्राप्त गरेको अन्तिम अंकको आधारमा ती देशलाई तीनवटा दिगोपनको अवस्थामा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । जसमा उन्नत दिगोपन दिगोपन उन्मुख र दिगोपन अबरूद्ध रहेका छन् । दिगोपनको वर्गीकरण गर्दा १ देखि ३ अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई उन्नत दिगोपन, ३.१ देखि ५ अंक दिगोपन उन्मुख र ५.१ देखि ७ अंकसम्म दिगोपन अबरूद्धको रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

यसैबीच गोगो फाण्डेसनले बुधबार प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्न अायोजित कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको परिधिभित्र रहेर मात्रै काम गर्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेका छन । मन्त्री गुरुङले गैरसरकारी संस्थाहरुले संविधान, कानुन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर काम गरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।

‘नेपालका नागरिक संस्थाहरुमा असल अभ्यासका सूचकहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरूङले सामाजिक संघ, संस्थाहरुले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सरकारको राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्पलाई पूरा गर्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि सरकारसँग मिलेर काम गर्नुको विकल्प छैन’ उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर अघि नबढ्ने कुनै पनि संघ, संस्थालाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ ।’