दक्ष जनशक्ति र झन्झटिलो सरकारी अनुदानले पुनःनिर्माणमा कठिनाइ

–कालिका खड्का

१३  वैशाख, काठमाडाैँ । भूकम्प कारण विनास भएका निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव र सरकारद्वारा अनुदान रकम दिन निकै झन्झटिलो भएका कारण घर निर्माणमा कठिनाइ देखिएको छ ।

तीन वर्षअघि वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पले दोलखाको सदरमुकामका अधिकांश घर भत्काएको थियो । सदरमुकामका केही पक्की घरबाहेक सबै भौतिक संरचना पूर्णरुपमा नष्ट भएको थियो । निजी आवास निर्माणका क्रममा खासगरी दक्ष कामदार र सरकारबाट अनुदान रकम लिने प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा कठिनाइ भएको हो ।

भीमेश्वर नगरपालिका–१ का भूकम्पपीडित भक्ता थामीले निजी निवास निर्माण गर्न दक्ष कामदार नपाइएको गुनासो गर्नुभयो । “स्थानीय कामदारले काम गरेर पुग्दैन, बाहिरबाट कामदार ल्याएर काम गर्नुपरेको छ, सरकारी मापदण्डअनुसारको घर निर्माण गर्न घर सानो तर खर्च बढी छ”, उहाँले थप्नुभयो ।

निजी आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदान किस्ता किस्तामा लिनुपर्ने हुन्छ । जुन एक किस्ताको काम पूरा गरेपछि मात्र अर्को किस्ता पाउने भएकाले काममा ढिलाइ हुन्छ । रकम लिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ ।

बाहिरी कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता

भूकम्पका कारण एकै पटक धेरै निजी आवास निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुँदा ठूलो संख्यामा कामदार चाहिन्छ । जुन स्थानीयवासीले मात्र सम्भव छैन । स्थानीय कामदारले पनि निकै चर्को पारिश्रमिक मागेपछि बाहिरबाट कामदार ल्याउनुपर्ने बाध्यता दोलखामा देखिएको छ ।

पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन कठिन छ । स्थानीय कामदारको संख्या कम र बढी महँगो भएका कारण कामदार बाहिरबाट ल्याएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । दोलखाका जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि पश्चिम बंगाल भारत, प्यूठान, बर्दिया, बाँकेलगायतका जिल्लाका कामदारले काम गरिरहेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेका अनुसार प्रत्येक गाउँमा पुनःनिर्माणका लागि निजी आवास, विद्यालय वा अन्य सरकारी कार्यालय निर्माणमा बाहिरबाट करीब पाँच हजारभन्दा बढी बाहिरबाट आएका छन् ।

“स्थानीय कामदारलाई काममा लगाउन धेरै महँगो छ, उनीहरूले दैनिक रु एक हजारदेखि एक हजार ५०० सम्म लिने गरेका छन् तर बाहिरबाट मगाएका कामदारले दैनिक रु ७०० मा काम गरिरहेका छन्”, भीमेश्वर नगरपालिका–१ का स्थानीय विदुर शिवाकोटीले सुनाउनुभयो ।

आवश्यकताअनुसार बनेनन निजी आवास

सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने अभियानमा धेरैखालको नक्सा तयार गरेको छ तर जुनखालको नक्साअनुसार प्राविधिकले तालीम लिएका छन् । त्यहीअनुसार घर निर्माण गर्न खोज्ने भएकाले घरमुलीको आवश्यकताअनुसारको घर निर्माण गर्न समस्या परेको छ ।

ग्रामीण आवश्यकतालाई पूर्ति नगर्ने गरी धेरैजसो दुई कोठाका घर निर्माण भएकाले घरायसी सामान राख्नका लागि छेउछाउमा कटेरो बनाउनुपर्ने र खाना पकाउने छुट्टै ठाउँ बनाउनुपर्ने भएकाले भूकम्पपीडितले घर बनाइसकेको भए पनि दोहोरो घर निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भूकम्प प्रतिरोधी घर साना भएकाले सबै सामान अट्दैन ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पाण्डेका अनुसार पीडितमा पनि शुरुमा अलि ठूलो आकारको घर चाहिन्छ भन्ने जागरण नआएकाले दोहोरो घर बनाउनुपर्ने मारमा परेका छन् भने पुनःनिर्माण गर्दा घरको नापजाँच गर्ने प्राविधिक समयमा नपुग्दा पनि निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ ।

परनिर्भरता बढायो

तीन वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पले थुप्रै धनजनको क्षति भएकाले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले राहतसामग्री वितरण गरे । घर बनाउनका लागि सरकारले रु तीन लाख दिने निर्णय ग¥यो र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि निजी आवाससमेत निर्माण गर्ने चासो देखाएकाले भूकम्पपीडितमा परनिर्भरता बढेको हो ।

भूकम्प पीडित सम्पन्न भए पनि अति पीडित भएको देखाएर सहयोग माग्नुका साथै सामान्य टुटफूटमा पनि सहयोग खोज्नेजस्तो सोच बढेकाले काम सधैँ अरुले गरिदियोस् भन्ने सोचको विकास हटाउन जरुरी छ भन्नुहुन्छ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पाण्डे । रासस