ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका अमूल्य निधि हुन्: मन्त्री रावल

२८ वैशाख, काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रका अमूल्य निधि भएको बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन’ कार्यक्रमअन्तर्गत आज बिहान देशदर्शन यात्रा तय गर्नुभएका यहाँका ज्येष्ठ नागरिकको सुखद एवं सफल यात्राको कामना गर्दै मन्त्री रावलले राष्ट्र निमाणार्थ उहाँहरुको ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो ।

“ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र बालबालिकाको शिक्षादिक्षा दिन तथा युवालाई उत्पादनसँग जोड्न राज्य लाग्नुपर्छ”, मन्त्री रावलले भन्नुभयो, “अब ज्येष्ठ नागरिकलगायत सबैलाई राज्यप्रति गर्व गर्ने वातावरण बनाउँछौं ।” प्रदेश सरकार यहाँका ज्येष्ठ नागरिकका लागि अभिभावक बनेर काम गर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञावलीले विसं २०७४ को ‘ज्येष्ठ नागरिक सेवा, सम्मान र संरक्षण हाम्रो अभियान’ भन्ने प्रादेशिक नाराको प्रत्याभूति गराउन प्रदेश सरकारले ‘ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन’ कार्यक्रम राखेको जानकारी दिनुभयो ।

अधिकृत ज्ञावलीले राज्यले स्पर्शसहितको माया ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्छ भन्ने नीति ल्याएको छ भन्नुभयो । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र समाजमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानित एवं संरक्षित वातावरण दिनुपर्दछ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले चालू आवमा रु आठ लाख बजेट यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएको थियो ।

प्रदेश सरकारले पहिलोपटक देशदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेको भन्दै सुर्खेतका ज्येष्ठ नागरिकद्वय गङ्गाराम भट्टराई र खगिसरा अधिकारीले प्रदेश सरकारप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नुभएको छ । यता जुम्लाका ज्येष्ठ नागरिक मिमबहादुर महतले ज्येष्ठ नागरिकको भावना बुझ्ने सरकार पाएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

‘ज्येष्ठ नागरिक देशदर्शन’ कार्यक्रममा सल्यान, सुर्खेत र जुम्ला जिल्लाका ३५ को सहभागिता रहेको छ । मन्त्रालयका प्रतिनिधि देवी सुवेदी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका सहसंयोजक सीता शर्माको नेतृत्वमा यात्रामा हिँडेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि मेडिकल किट बक्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

यात्रामा सहभागी ज्येष्ठ नागरिकले अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, पाल्पाका विभिन्न स्थान, कास्कीको पोखरा, गोर्खाको मनकामना र नवलपरासीको शास्वतधामको दर्शन अवलोकन गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ ।