लगानी सम्मेलन : उद्योगी–व्यवसायीमा उत्साहसँगै चासो

१६ चैत, काठमाडौँ । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ प्रति उत्साही देखिएका उद्योगी–व्यवसायीले लगानीको सिलसिलामा मुलुकको प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चासो व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा यतिखेर लगानीका लागि सबैभन्दा उत्तम वातावरण तयार भएकाले आफूहरु उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नीति कार्यान्वयन र लगानी सुरक्षाका लागि सरकारी प्रतिबद्धताको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन खोजेका छन् ।

लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले आवश्यक कानून बनाएर सहजता तुल्याएको प्रति खुशी व्यक्त गर्दै उनीहरुले प्रशासनिक काम कारवाहीमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन सरकारले कस्तो कदम चल्ने हो भनेर प्रतीक्षा गरेको बताएका छन् । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै नयाँ राजनीतिक परिवेशमा नेपालमा पहिलो पटक २०४८ सालमा लगानी सम्मेलन भएको थियो । त्यस सम्मेलनमा करीब १० करोड अमेरिकी डलर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको र झण्डै २५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएसँगै २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । दोस्रो सम्मेलन झण्डै रु १४ खर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएकामा त्यसको २५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको सरकारको भनाइ छ ।

यसपटक सरकारले सम्मेलनलाई लक्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउनाका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा संशोधनसमेत गरिसकेको छ । यसबाहेक अन्य आवश्यक कानून तर्जुमाको चरणमा रहेको जनाइएको छ ।

संविधानअनुसार तीनै तहका निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थितरता कायम भएको परिस्थितिमा भएको यस सम्मेलनमा लगानीकर्ताबाट प्राप्त हुने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुको जोड छ । यो अवसरलाई प्रयोग गर्न चुकाउन नहुने उनीहरुले बताएका छन् । सरकारी अधिकारीले भने लगानी सुरक्षाका लागि पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् ।

सरकारी प्रतिबद्धताप्रति चासो

सम्मेलनमा सहभागी उद्योगी र व्यवसायीले सरकारले लगानीका लागि उपयुक्त कानूनी वातावरण बनाएकामा खुशी व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै हेर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले अहिले स्थित सरकारसहित उद्योगमैत्री वातावरणको नयाँ मोड देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँग अबको एक मात्रै एजेण्डा आर्थिक विकास भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “यसमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकार अगाडि बढेको छ, हामी उत्साहित छौँ,” अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो ।

आर्थिक समृद्धिका आधारहरु सुशासन र नीतिगत तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा सरकार अगाडि बढेको पाइएको बताउँदै उहाँले अहिलेको सम्मेलनमा धेरै लगानीकर्ता उत्साहित देखिएको बताउनुभयो । उहाँले लगानीका लागि कानूनी वातावरणसँगै पूर्वाधार निर्माणमा बाटोघाटो, ऊर्जा, विमानस्थलजस्ता विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले पहिलेका सम्मेलनमा प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआउनुमा देशको वातावरण नै मुख्य कुरा भएको बताउँदै अहिलेको वातावरण फरक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचनपछि तीनै तहको सरकार गठन भएको र राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कानूनमा भएको सुधारले सकारात्मक सङ्केत दिएको छ, त्यो व्यावहारिक रुपमा देखिनुपर्छ ।” उहाँले थप्नुभयो, “एक दिनमा हुने कामलाई १७ दिन लाग्यो भने त्यो १६ दिनको मूल्य कसरी व्यवस्थापन गर्ने, समयमै काम गर्ने वातावरण हुनुप¥यो, कानून बन्ने तर व्यवहारमा लागू नहुने, काम गर्दा घुस खुवाउनुपर्ने जस्ता समस्या हटाएर समयमै काम हुने वातावरण ल्याउनुपर्छ ।”

नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी अहिलेको अवस्था भने पूर्वाधार निर्माणमा अनुकूल रहेको र निजी क्षेत्र र सरकार पनि उत्साहित भएको अवस्थामा यसलाई प्रयोग गरेर प्रशस्त वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चुक्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । तीन दशकदेखि कुखुरापालन क्षेत्रमा लाग्नुभएका नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले यस्ता सम्मेलन बीउ रोप्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । विकासका सम्भावनाहरु प्रशस्तै भएको बताउँदै उहाँले राज्यले अझै वातावरण तयार गर्न नसकेका कारण अपेक्षित वैदेशिक लगानी आउन नसकेको बताउनुभयो ।