६ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा, तीन वर्षसम्म सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन नपाउने

१३ कात्तिक, काठमाडौँ ।  सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्याललले विभिन्न ६ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयको कात्तिक १२ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम आज कात्तिक १३ गते सूचना प्रकाशित गरी ती कम्पनीहरूलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मको लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको हो ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार, सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, पुल्चोकको सिफारिसमा निलगिरी निर्माण सेवा प्रा.लि., काठमाडौं (मुख्य व्यक्ति: युवराज डाँगी) लाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

यसैगरी, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुलरिया बर्दियाको सिफारिसमा लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वोर्क्स प्रा.लि., बुटवल, रुपन्देही (मुख्य व्यक्ति: राजन कुमार पोखरेल) लाई पनि ३ वर्षकै अवधिका लागि कालोसूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।

 त्यस्तै, सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, ललितपुरकै सिफारिसमा हरिहरि/शर्मिला जे.भी., घोराही, दाङ (मुख्य व्यक्ति: गौरीलाल डाँगी) लाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस संयुक्त उपक्रम (जे.भी.) अन्तर्गत हरिहरि निर्माण सेवा काठमाडौँ र शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा रोल्पा रहेका छन् ।

यसैगरी, सडक डिभिजन दमौली, तनहुँको सिफारिसमा गोरखाका दुई निर्माण कम्पनीहरूलाई एक/एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । जसमा विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा, बारपाक सुलिकोट–४, गोरखा (मुख्य व्यक्ति: कविन्द्र अधिकारी) र अनुपमा निर्माण सेवा, गोरखा–३, गोरखा (मुख्य व्यक्ति: देवेन्द्रजंग कुँवर) रहेका छन् । साथै, सामाजिक विकास कार्यालय, धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकको सिफारिसमा सौरभ कन्स्ट्रक्सन, इटहरी–८, सुनसरी (मुख्य व्यक्ति: शर्वेश आचार्य) लाई पनि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कालोसूचीमा परेका यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद तथा बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।