गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

२१ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बुधबार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको देखिएकाले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय काम कारबाही नगर्न भनेको हो ।

लिलबहादुर थापाले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले निवेदनमा उठाइएको नेपालको संविधानको धारा १८८(२) बमोजिम ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको विषयको संवेदनशीलता र सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय, काम वा कारबाही नगर्नु–नगराउनु भनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।