सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिसप्रति नेपाल बारको आपत्ति

२१ साउन, काठमाडौं । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । न्याय परिषद्ले २०८३ असोज २० गते गरेको सिफारिस संविधानको मर्म र समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारीता, निष्पक्षता, पेसागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति एवं न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई मेरूदण्डको रूपमा लिएर सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा १२९ उपधारा (५) बमोजिम कानुन व्यवसायीको क्लस्टरलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको र धारा ४२ को उपधारा (१) बमोजिम नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई समेत आत्मसाथ नगरिएको आरोप लगाइएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसन, यसका राष्ट्रिय सम्मेलनहरू तथा केन्द्रीय र सल्लाहकार समिति बैठकहरूले न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पटक-पटक जोडदार माग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको अभाव रहेको स्पष्ट छ।’

बारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको लागि गोलबद्ध हुने बेला भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको रक्षार्थ र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणको सवालमा सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरू, नागरिक समाज र सञ्चार जगत गोलबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था पुन: सृजना भएको यस एसोसिएसनको ठहर छ,’ बारले भनेको छ।